काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रोसंशोधन), २०८० मा चेक अनादर केसमा ३० दिनको म्याद राख्न नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रोसंशोधन), २०८० माथि भएको दफावार छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।

सांसदहरूले चेक अनादर मुद्दाका लागि ३० दिनको म्याद राख्न जरुरी नभएको भन्दै तत्काल अदालत वा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले सरकारले कानून बनाउँदा गल्ती गर्नेलाई सहजीकरण हुने भन्दा पनि पीडितको हितको लागि कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

तर, पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सरकारले सबै मुद्दालाई फौजदारी मुद्दामा जेल हाल्ने काममात्रै भएकाले मेलमिलापको विकल्पका लागि ३० दिनको म्याद राख्दा जायज हुने बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पैसा नभएको बैंक खाताको चेक दिनु भनेको 'फल्ट' गरेको ठहर हुने बताए । उनले ३० दिनको सूचना दिने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै अदालत जाँदासमेत मुद्दा फैसला हुन लामो समय लाग्ने बताए ।

नेकपा (माओवादीकेन्द्र)का सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले पैसा नभएको बैंकको चेक काटेर चेक अनादर गर्नेलाई ३० दिनको म्याद नराखेर सिधै कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी कानून पीडितको हित र अपराध नियन्त्रण गर्ने गरी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कानूनलाई कडा भन्दा कडा बनाउँदा मात्रै बैंकिङ अपराधहरू रोकिने दाबी गरे । 

नेकपा (एमाले)की सांसद जुलीकुमारी महतोले पनि चेक अनादर अपराधमा पीडितले मुद्दा हाल्न ३० दिनको म्याद राख्न नहुने बताए । उनले अझ त्यस्तो अपराध गर्नेलाई मुद्दा भन्दा पनि सिधा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले मुद्दामा जाँदा पनि चेक अनादर मुद्दा पाँच वर्षसम्म फैसला नभएको अवस्था रहेको भन्दै ३० दिनको म्याद दिन नहुने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने पछिल्लो समय चेक अनादरका केसहरू वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक चेक काट्नेहरूलाई सहजिकरण हुने तरिकाले आएको बताए । उनले ३० दिनको म्याद राख्दा चेक दिएर पैसा दिन सक्छ भन्ने गरी व्यवस्था गरिएको देखिएको भन्दै विधेयकले आर्थिक कारोबारलाई सकेसम्म मेलमिलापको बाटोमा जानु ठिक भएको बताए । उनले चेक अनादर हुने बित्तिकै अदालत जाँदा पैसा पाउनुपर्ने मानिसले समेत नपाएको अवस्था रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले चेक अनादरको विवाद मिलाउन एक महिनाको समय ठूलो नभएको बताए । उनले एक महिना म्याद राख्नु ठिक हुने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चेक अनादर गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने गरी कानून बन्नुपर्ने बताए । उनले कानून कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण हुने गरी कानून बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।