काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा आधिकारिक ‘ट्रेड युनियन’ राख्ने कि दलैपिच्छे ‘ट्रेड युनियन’ खोल्न दिने बहस बल्झिएको छ । संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि बिहीबारबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सुरु भएको छलफलमा सांसदहरूले उक्त विषय उठाएका हुन् । 

अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा राज्य व्यवस्था समितिमा ५५ दिन बैठक गरी विधेयक पारित भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार फेरबदलका कारण प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउँदै कानुनीरूप दिइएन । 

बरु सरकार परिवर्तनसँगै फिर्ता लिइयो । यो विधेयक २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । लामो समय अड्किएको विधेयक ०७८ असोज २२ मा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । फेरि ०८० फागुन २१ मा दर्ता भएको थियो ।

यतिखेर फेरि राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा रहेको यो विधेयक त्यसरी अल्झिँदै अन्त्यमा कानुनीरूप नै नपाउने हो कि भन्ने आशंका छ । किनभने विधेयकमाथि एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाअघि दर्ता गराएको विधेयकमाथि संसद्‌मा छलफल सुरु भएको हो । छलफलमा सांसदहरूले ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन’को मात्रै व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

सांसदहरूले दलीयकरण कारण कर्मचारीतन्त्र थिलथिलो बनेको र कामभन्दा राजनीतिमा व्यस्त भएको टिप्पणी गरेका थिए । दलसम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनलगायत संस्था सक्रिय छन् ।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एउटै मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने धारणा राखे । “एउटामात्रै ट्रेड युनियन राखे हुन्छ । हाम्रो अभ्यासले कर्मचारीलाई दलीयकरणमा जाँदा थिलथिलो बनाएको अवस्था छ,” उनले भने ।

उनले संसद्‌मा आफूले यो धारणा राख्दा पार्टीसम्बद्ध कर्मचारीहरू रिसाएको पनि सुनाए ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद अशोक राईले ट्रेड युनियन दलीय आधारमा लैजाने कुरा बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

“ट्रेड युनियनलाई पार्टीगत आधारमा चल्न बन्द गर्नुपर्छ । यसले क्षति गरेको छ,” उनले भने, “कार्यक्षमता र कार्यशैलीमा क्षति पुर्‍याएको छ । सरुवा र वृत्ति विकासलाई सिस्टममा लैजानुपर्छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद चन्दा कार्कीले ट्रेड युनियनमा लागेका कर्मचारीलाई दलीय संरक्षण गर्न नहुने बताइन् ।

“गलत प्रवृत्ति भएका कर्मचारीलाई राजनीतिकर्मीले संरक्षण दिने काम बन्द गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “ट्रेड युनियन संविधानले प्रदत्त गरेको कुरा हो । सम्मान गर्नुपर्छ । सँगसँगै जिम्मेवारी र कर्तव्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।”

ट्रेड युनियनमा लागेका कर्मचारीको पनि कामको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने धारणा उनको छ ।

जनता समाजवादी पाटी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले ट्रेड युनियनमा विसंगति देखिएको बताए । पदाधिकारीहरूले बर्सौं हाजिर नगरी सुविधा लिने छुट किन दिइयो भनी अधिकारीले प्रश्न गरे, “ट्रेड युनियनका विसंगति देखापरेको छ । कतिपय पदाधिकारीहरू महिनौँ, बर्सौं हाजिर नगरी सुविधा लिएका छन् । यसलाई छुट किन दिएको ?” 

ओली र देउवा मनाउन सुझाव

सांसदहरूले निजामती विधेयकमा सत्तारूढ मुख्य दुई दलको सहमति खोज्न सुझाएका छन् ।

एमालेका सांसद पन्तले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति खोज्न आग्रह गरेका हुन् ।

विधेयकमा धेरै संशोधन परेकाले समय लाग्ने भएकाले राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने उनको आग्रह छ । “कर्मचारी ट्रेड युनियनलगायत तीन चारवटा विषयमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?,” उनले भने, “राजनीतिक सहमतिमा जान सकिन्छ । नभए टाउको फोरफोर गरे पनि टुंगिदैन । पहिला उहाँहरूसँग छलफल गर्नुस् ।”

त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संसद्‌मा रहेका दलहरूसँगको छलफलबाट टुंग्याउन सुझाव दिए ।

मन्त्री गुप्ताले राजनीतिक तहमा समन्वय गरेर अघि बढ्ने जवाफ दिएका छन् । एक हजार ५८३ वटा संशोधन छलफलमा लादाँ दुई वर्षमा पनि नटुंगिने भनाइ उनको छ ।  

“हामी उच्च राजनीतिक तहमा समन्वय गर्छौं । उहाँहरूको निर्देशन लिन्छौँ । र, छलफल गरेर अघि बढ्छौँ,” उनले बैठकमा भने, “समितिमा थुप्रै विधेयकहरू छन् । तर, यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइदिऊँ ।”

नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विधेयक छिट्टै अघि बढाउन आग्रह गरे । संविधान जारी भएको साढे आठ वर्षसम्म पनि कानुन बन्न नसकेको भनाइ उनको छ । 

संसद्ले बनाएका अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि संघीय निजामती ऐन आवश्यक भएकाले विधेयक छिट्टै पारित गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । “संसद्ले बनाउने अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्ने औजार पनि निजामती कर्मचारी कानुन नै हुन् । त्यसैले पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्‍यो,” अर्यालले भने ।

'संघीय प्रणालीमा छौँ कि एकात्मक प्रणालीमा ?'

समितिमा मुलुक संघीय प्रणालीमा कि एकात्मक प्रणालीमा हो भन्ने बहस भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीय प्रणालीमा छौँ कि एकात्मक प्रणालीमा भनी प्रश्न गरेका छन् । बैठकमा उनले कर्मचारीहरू खटाउने र तलब दिने विषय अन्यौल भएको भन्दै त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । 

“हामी संघीय प्रणालीमा गएका हौँ कि एकात्मकमा छौँ ? नेताहरू र कर्मचारीको अभ्यास एकात्मक,” उनले भने, “माथिबाट स्थानीय निकायमा कर्माचारी पठाउने त्यहाँ माथिबाट तलब खानुपर्छ भन्ने । माथि माग्दा तलबाट खानुपर्छ भन्छन् । कर्मचारी चपेटामा परिहेका छन्,” उनले भने ।

कर्मचारीहरूलाई ढुक्क पार्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने भनाइ उनको छ । 

जवाफमा एमाले सांसद पन्तले संघीयता कस्तो भन्ने राजनीतिकरूपमा नटुंग्याई प्रशासनिकरूपमा नटुंगिने बताए । प्रशासनिक र संरचनागतरूपले संघीयताको पूर्णतामा जान बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

“हाम्रो संघीयताको स्वरूप के ? राजनीतिक रूपमा नटुंग्याई प्रशासनिकरूपमा टुंगिदैन,” उनले भने, “हाम्रो देश पूर्ण संघीय हो कि अर्धसंघीय हो छुट्याउनुपर्छ ।” 

उनले नेपाल भारतजस्तो अर्धसंघीय भएको टिप्पणी गरे ।

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी