काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको वाग्मतीसहितका नदी किनारका २० मिटर खाली छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने वा पुनरवलोकनमा जाने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको छ । 

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो । यो कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले सदस्य छन् । 

यसैगरी उपत्यकाका स्थानीय तहबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारी कार्यदलमा सदस्य छन् । 

यो कार्यदलले सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्नेछ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर क्षेत्र खाली गराउँदा कति जनसंख्या प्रभावित हुन्छ ? यस क्षेत्रमा कति घर, संरचना छन् भनेर पनि अध्ययन गर्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलले बताए । कार्यदलले २५ भदौभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतले वाग्मतीसहित उपत्यकाभित्रका नदी, खोला किनारको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । यो आदेशसँगै सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी, खोला किनारको २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काउन पनि आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चको यो आदेशपछि काठमाडौं महानगरले सूचना निकालेर सर्वोच्चको आदेशअनुसार नदी/खोला किनारमा बन्ने संरचनाको नक्सा पास नगर्ने बताएको थियो । 

०६५ कात्तिक १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उपत्यकाका विभिन्न खोलाको नामै उल्लेख गरेर तिनको किनारा तोकिएको थियो । 

उक्त निर्णयानुसार, वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०/२० मिटर भूभाग छाड्नुपर्ने हुन्छ । नख्खु खोलामा १२/१२ मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय थियो ।

बल्खु, कर्मनसा, कोड्कु, साङले र महादेव खोलामा १०/१०, धोबीखोलामा नौ/नौ, करखुसी खोलामा छ/छ मिटर छाड्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यका भई बहने अरू खोला किनारामा चार/चार मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

यो मापदण्ड लागु पनि भइरहेको थियो । तर, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गरेर नयाँ मापदण्ड लागु गर्न आदेश दियो ।