काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस नेत्रप्रसाद तिमल्सिनालाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा उनको आबद्धतालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । 

समितिले संसदीय सुनुवाइको लागि तिमल्सिनालाई सोमबार बोलाएको थियो । सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरूले उनी रेडक्रसमा हुँदा अभद्र व्यवहार गरेको र सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । 

“तपाईंका विरुद्ध समितिमा उजुरी परेको छ । तपाईं नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा हुँदा म नै अध्यक्ष हो भन्दै अदालत जानुभयो । नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्‌विरुद्ध मुद्दा हाल्नु भयो । मुद्दा विचाराधीन छ । जोविरुद्ध मुद्दा हाल्नुभयो त्यसैले राजदूत सिफारिस गर्दा जान्न भन्न किन सक्नु भएन ?,” समितिका सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्न गरे । 

समितिमा तिमल्सिनाविरुद्ध तीन वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमा उनले सरकारी कागजात किर्ते गरेको, नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सरकारको प्रतिनिधि रहेको र नैतिकता नभएको व्यक्ति भन्ने जस्ता आरोप लगाइएको छ । 

तिमल्सिनाले आफ्नो कार्यकाल समाप्ति भएपश्चात पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लेडरप्याड र छाप अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरी विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको, विज्ञप्तिहरू निकालेको र संस्थाको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउने गरी संस्थाको लेटरप्याड र छापको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ साउन १२ गतेको निर्णयअनुसार तिमल्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । कानुनबमोजिम उनको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएपश्चात सरकारले प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।  

नेपालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय तदर्थ समिति गठनविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई तिमल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

तिमल्सिनामाथि रेडक्रसमा हुँदा संस्थाको कार्यालयमा आफ्नै नेतृत्वमा हुलहुज्जत गरेको, तोडफोड गरेको र कार्यालयमा भौतिक क्षति समेत पुर्‍याएको आरोप छ । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने संस्था रहेकोले तिमल्सिनालाई राजदूत नियुक्त गर्न नहुने तर्क पनि गरिएको छ । 

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा सरकारले कुनै व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दाका बखत सम्बन्धित व्यक्ति कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

“तपाईंले नेपाल सरकारविरुद्ध हालेको मुद्दा अहिलेसम्म छ, फिर्ता लिनु भएको छैन । एकातिर सरकारविरुद्ध मुद्दा दिने अर्कोतर्फ त्यही सरकारले सिफारिस गर्दा राजदूत भएर जाने, तपाईंले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ?” समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले प्रश्न गरे, “तपाईंले रेडक्रसबाट राजीनामा गर्नु भएको छ कि छैन ?” 

समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारलाई प्रतिवादी बनाउने व्यक्ति कसरी राजदूत भएर जान मिल्छ ? भनि तिमल्सिनालाई प्रश्न गरेका थिए ।

“सरकार र मन्त्रिपरिषद्‌विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु भएको छ, तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस स्वीकार्नु भएको छ, यो के हो ?,” समितिका सदस्य जीवन परियारले तिमल्सिनालाई प्रश्न गरे, “रेडक्रसमा हुँदा संस्थाको कार्यालय तोडफोड गरेको भन्ने छ, यस्तो गतिविधि गर्ने व्यक्ति उच्च नैतिकता भएको मानिन्छ कि मानिदैन ?” 

परियार यत्तिमै रोकिएनन् । उनले थप प्रश्न गरे, “तपाईं अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्ष हो कि होइन ?” 

समितिका अर्का सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले रेडक्रसको निर्वाचन गर्न र छवि सुधार्न नसक्ने व्यक्तिले राजदूत भएर देशको छवि सुधार्नेमा शंका व्यक्त गरे । “तपाईं सरकारविरुद्धको मुद्दा लिएरै राजदूत भएर जाने हो कि फिर्ता लिनुहुन्छ,” घिमिरेले सोधे । 

समितिका सदस्यहरूले उठाएको जवाफ दिने क्रममा तिमल्सिनाले आफू अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग आबद्ध नरहेको बताए । “दुई महिनाभन्दा बढी भयो मैले रेडक्रसबाट राजीनामा दिएको । मेरो राजीनामा स्वीकृत पनि भइसकेको छ,” तिमल्सिनाले दाबी गरे, “मसँग अहिले रेडक्रसको कुनै जिम्मेवारी र दायित्व छैन ।” 

नेपाल सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा आफूले व्यक्तिगत रूपमा नराखेको उनले बताए । त्यसपछि समितिका सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले प्रश्न गरे, “अदालतले वैधानिकता दियो भने तपाईं फर्किने हो कि उतै राजदूत भएर बस्ने हो ?” 

जवाफमा तिमल्सिनाले आफूले रेडक्रसबाट राजीनामा गरिसकेका कारण अदालतको फैसलाले कुनै अर्थ नराख्ने बताए ।