site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
नदी किनारका संरचना भत्काउने फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा नगए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी
SkywellSkywell

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन गरेको फैसलाविरुद्ध 'भ्याकेट' निवेदन लिएर जान स्थानीयले काठमाडौं महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सर्वोच्चले वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नदिन र बनाएका संरचना पनि भत्काउन भनेको थियो । यही फैसलामा टेकेर काठमाडौं महानगरले नदी किनारको २० मिटर क्षेत्रमा रहेका संरचना भत्काउने तयारी गरेको छ ।

मेयर बालेन शाहले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, "अब तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा पनि सरकारी वा निजी भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति मिल्ने छैन ।"

KFC Island Ad
NIC Asia

सर्वोच्चको फैसलाले उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका करिब तीन लाख मानिस विस्थापित हुने दाबीसहित आइतबार स्थानीयले महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई फैसलाविरुद्ध भ्याकेट निवेदनमा जान स्थानीयले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति र खोला मापदण्ड सरोकार समूहले आइतबार प्राधिकरण र महानगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

Royal Enfield Island Ad

समितिका एकजना सदस्य रविन्द्रकुमार श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, "सर्वोच्चको यस निर्णयले उपत्यकाका करिब तीन लाख मानिस विस्थापित हुन्छन् । त्यसैले हामीले यो फैसला कार्यान्वयन रोक्न निवेदन हाल्नुहोस् भनेर काठमाडौं महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ ।"

उनका अनुसार, समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरण भने आफूहरूको मागप्रति सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ । "तर, काठमाडौं महानगर हाम्रा मागप्रति सकारात्मक सुनिएन," श्रेष्ठले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअगाडि थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको बस्ती हटाउन खोजेको थियो ।

महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणले सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन नदिए सडक आन्दोलन गर्ने तयारी स्थानीयको छ ।

"सर्वोच्चको यो फैसलाले आदिवासीको अधिकार हनन भएको छ, लाखौँ मानिस विस्थापित हुन्छन् । त्यसैले महानगर र प्राधिकरणले यो फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएनन् भने हामी सडक आन्दोलन गर्छौं ।"

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा जानुपर्ने माग राख्दै आजै समितिले वसन्तपुरदेखि बानेश्वरसम्म र्‍याली पनि निकालेको थियो ।

Dhyanakarshan1-1725196408.jpg

Dhyanakarshan-2-1725196408.jpg

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १६, २०८१  १९:०२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro