काठमाडौं । संसदीय परम्पराको वकालत गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लेखा समिति सभापति आफूहरूले पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय परम्पराअनुसार लेखा समिति विपक्षीले पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । 

‘‘संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ’’ प्रचण्डले मंगलबार सदनमा भने, ‘‘यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो । यो संसद्मा पनि प्रतिपक्षले लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने हो, तर नदिन अनेकथरि कुतर्क गरिँदै छ ।’’

प्रचण्डको यो माग जायज हो, संसदीय परम्परामा सरकारले ढुकुटी चलाउँछ र विपक्षीले जाँच गर्छन् भन्ने मान्यता स्थापित छ ।तर, लेखा समितिको सभापति विपक्षलाई दिने संसदीय परम्परा आठ वर्षअघि माओवादी सरकारमै हुँदा तोडिएको इतिहास छ । २०७३ मा जब कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो, तब लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा मन्त्री बन्न गए । लेखा समिति सभापतिविहीन बन्यो ।

समिति सभापतिका निम्ति १७ माघ २०७३ चुनावी दृश्य मञ्चन भयो । लेखा समिति सभापतिका निम्ति सत्तारूढ दल नै प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । सत्तारूढ दल प्रतिस्पर्धामा उत्रेपछि विपक्षीले जित्ने सम्भावना थिएन । कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकार चलिरहेको थियो । सभापतिका उमेदवार माओवादीकै सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय बने, जसको प्रस्तावक सत्तारूढ कांग्रेस थियो । 

५१ सदस्यीय लेखा समितिमा ३९ मत खस्यो । माओवादी उमेदवार उपाध्यायले २३ मतसहित विजयको माला पहिरिँदै सभापतिको कुर्सीमा आसिन भए । एमाले उमेदवार पशुपति चौलागाईंले १६ मत मात्र पाएका थिए । त्यतिबेला प्रतिपक्षी एमालेले सत्तारूढ दलबाट उमेदवार हुन्छन् भन्ने कल्पना समेत गरेको थिएन । 

संसद्मा कडा स्वरमा बोलिरहँदा प्रचण्डले इतिहास बिर्सिएको देखियो । उनले सरकारलाई प्रतिपक्षी दलको नेता पनि आफैँ राख्न चुनौती दिए । “मेरो च्यालेन्ज भयो, लेखा समिति मात्रै किन ?’ प्रचण्डले सदनमा भने, ‘‘चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईंहरूसँगै राख्नोस् ।’’

समितिकै पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने बताउँछन् । तर,  उनी माओवादीले नै मान्यता उल्लंघन गरेको बताउँछन् ।  

‘‘यतिखेर माओवादीले लेखा समिति सभापति चाहिन्छ भनी उठाएको माग जायज हो’’ उनले बाह्रखरीसँग भने ‘‘माओवादी आफैँले उल्लंघन गरेको हुँदा नैतिक हिसाबले प्रश्न उठाउने अधिकार चाहिँ गुमाएको छ । त्यतिखेर एमालेलाई दिएको भए प्रचण्डको बोली जायज मानिन्थ्यो ।”

थापाको भनाइमा– लेखा समितिको सभापति विपक्षीलाई दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । तर, संसदीय परम्परा र मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने सभापति विपक्षीलाई दिइनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा नै लेखाको सभापति विपक्षी दलले पाउने भनेर उल्लेख नगर्दा विषय विवादित बनेको थापाको भनाइ छ । 

चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै परम्परा तोडिएको संसदीय अभ्यास छ । त्यसो त, २०६६ जेठपछि त्यो परम्परा तोडिएको थियो, त्यो चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नभएर बहालवाला सभापतिले राजीनामा नदिएको हुँदा ।

जब २०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव सभापति थिए । माओवादी बाहिरिएसँगै कांग्रेस सत्तारूढ हुन पुग्यो । तर, लेखा समितिका सभापति यादवले सभापति छाडेनन् । त्यतिबेला माओवादीले छाड्न दबाब पनि दिएन । उनी निरन्तर सभापति रहे । कतैबाट प्रश्न नउब्जिएपछि यादव सभापति रहिरहे ।

सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिने मान्यता २०४८ मा स्थापित भएको थियो । २०४८ मा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त कांग्रेसले लेखा समिति सभापतिमा एमालेका राधाकृष्ण मैनालीलाई स्वीकारेको थियो । २०५१ मा एमालेको अल्पमत सरकार हुँदा विपक्षी दलका सांसद हृदयेश त्रिपाठी सभापति भएका थिए । त्रिशंकुकालमा बारबार सरकार परिवर्तन हुँदा पनि विपक्षी दिने परम्परा नै थियो । 

त्यो परम्परा २०५६ मा पनि रह्यो । सुविधाजनक बहुमतमा रहेको कांग्रेसले चाहेको भए लेखा समिति लिन सक्थ्यो । तर, एमालेका सुवास नेम्वाङलाई सभापतिमा स्वीकारेको थियो । ०७४ को चुनावपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले लेखा समिति पाएको थियो । कांग्रेस सांसद भरत साह लेखा समिति सभापति बनेका थिए । तर, संसद् विघटन बदर भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कांग्रेसले लेखा समिति छाडेन । एमाले सांसदहरूले लेखा समिति सभापतिको माग राख्दै बैठक समेत बहिष्कार गरेका थिए । 

यतिखेर  डेडिकेटेड र टंकलाइनका कारण पनि लेखा समिति चर्चामा छ ।  त्यहीकारण प्रतिपक्षीले चर्कैसँग उक्त पद पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । 

संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा गत असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । संसद्को तेस्रो दल माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्यो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल समिति सभापति छन् । प्रतिपक्षमा पुगेपछि माओवादीले लेखा समितिको सभापति माग गरिरहेको छ । माओवादीले लेखा समिति माग गरे पनि सत्तारूढ एमाले दिन तयार छैन । 

लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा सभापतिको विषयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदबीच भनाभन नै भएको थियो । एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले समितिको सभापति चाहिने भए अल्पमतमा रहेको राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । एमालेको प्रस्तावप्रति प्रचण्डले आपत्ति जनाए ।

प्रचण्डले भने, ‘‘प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति पाउन ‘राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष छाड, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड’सम्म भनिँदै छ । किन भनिँदै छ यस्तो ।’’

बाँस्कोटालाई जवाफ दिँदै प्रचण्डले माफियाको सेवा गर्न एमालले सर्त तेर्साएको आरोप लगाएका छन् । “माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिंगै दुईतिहाइको सरकार समेत पर्याप्त छैन, समिति पनि चाहिन्छ,” उनले भने ।  

एमालेले संसदीय समितिको सभापति राजनीति भागबण्डामा टुंग्याएले पुनः सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

यता, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्ने प्रचण्डको माग जायज रहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद केसीले विगतमा आफ्नो पार्टीले पनि प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा पुगेपछि लेखा समितिको सभापति पाएको स्मरण गरे ।

“संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा त्यसका केही मूल्यमान्यताहरू छन् । अहिले प्रतिपक्षका साथीहरूले लेखा समितिको सभापति आफ्नो हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले जो माग गर्नुभएको छ, त्यो जायज छ,” केसीले भने, “हाम्रो पार्टी पनि सानो छँदा कांग्रेस सत्तामा हुँदाखेरि राष्ट्रिय जनमोर्चालाई लेखा समितिको सभापति दिएको थियो नेपाली कांग्रेसले । त्यो नियम त पालना गर्नुपर्‍यो नि ।”