काठमडौं । विधानतः सदस्यता वितरण र नवीकरण नियमित नभएपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दोस्रो सर्कुलर जारी गरेका छन् । 

जिल्ला कार्यसमितिहरूलाई सदस्यता कार्ड प्रिन्ट गरी वितरणको अधिकार दिइएको थियो । 

तर, जिल्ला कार्यसमितिले देशभरका सदस्यता कार्डमा एकरुपताका लागि केन्द्रबाटै प्रिन्ट गरिदिन अनुरोध गरेपछि महामन्त्रीले सदस्यता कार्ड प्रिन्ट गरेर पठाएका छन् । 

तर, त्यसरी पठाएको कार्डसमेत वितरण नगर्ने, नियमित सदस्यता वितरण र नवीकरण नगर्ने तथा नयाँ सदस्यताका लागि इच्छुकलेसमेत सदस्यता नपाउने अवस्था बनेपछि महामन्त्री थापाले दोस्रोपटक सर्कुलर जारी गरेका हुन् ।

कांग्रेसको विधानको दफा १०(क) अनुसार, प्रत्येक वर्ष सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको विवरण पनि प्रत्येक छ महिनामा अध्यावधिक गर्ने र सम्बन्धित तहले पार्टीमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । 

विधानमा भनिएको छ, “कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यले प्रत्येक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।” 

विधानको यो व्यवस्था अनुसार जिल्ला र क्षेत्रहरूबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहलाई सदस्यता फारम, परिचय पत्रसहितका सामग्री नपठाउँदा सदस्यता नवीकरण नै नियमित नहुने गरेको छ । 

“क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न वडा कार्यसमितिमा तोकिएबमोजिमको आवेदन दिनु पर्नेछ,” विधानमा भनिएको छ, “वडा कार्यसमितिले योग्यता पुगेको क्रियाशील सदस्यको नवीकरण गर्न फारम प्राप्त भएको दुई हप्ताभित्र गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यसमितिमा सिफारिस गरी पठाउनेछ ।”

विधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशनकै वर्ष सदस्यता बुझाउने अन्तिम मितिमा सदस्यता आफू खुसी नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गरी अधिवेशनमा आफ्नो अनुकूल परिणाम आउने अवस्था निर्माण गर्ने गरेका छन् । 

त्यही कारण महाधिवेशनको वर्ष कांग्रेसमा सदस्यता छानबिनमा गुटगत राजनीतिको चरम अभ्यास हुने गरेको छ । 

महामन्त्री थापाले सदस्यता राजनीति अन्त्य गरी प्राकृतिक रुपमा कायम भइसकेका सदस्यहरूकाबीचमा प्रतिस्पर्धा हुने वातावरणका लागि नियमित सदस्यता नवीकरण र वितरणका लागि सर्कुलर जारी गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । 

“हरेक वर्ष सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ । तर, जिल्ला कार्यसमिति र क्षेत्रीय समितिले भने महाधिवेशनमा आफूअनुकूल परिणम ल्याउन अन्तिममा मात्र सदस्यता अध्यावधिक गर्ने अभ्यास छ,” महाहन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, “पार्टीभित्र ‘फेयर कम्पिटिसन’को अवस्था सुनिश्चित गर्नकै लागि नियमित सदस्यता वितरण र नवीकरण गरी महाधिवेशनको वर्ष क्रियाशील वितरण नै रोक्ने वैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गरेको सर्कुलर कार्यान्वयन भएको छैन ।” 

क्रियाशील सदस्यता फारम, नवीकरण फारम र सदस्यता कार्ड पठाउँदासमेत कार्यान्वयन नभएको पाएपछि महामन्त्री थापाले केन्द्रीय समिति बैठकअघि दोस्रो सर्कुलर जारी गरेका हुन् ।  महामन्त्री थापाले सदस्यता नियमित गर्न, केन्द्रमा विवरण पठाउन जारी गरेको सर्कुलरसँगै कार्यसमितिको अध्यावधिक अवस्था जानकारी गराउन पनि अर्को सर्कुलर जारी गरेका छन् । 

“जिल्ला, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रदेखि पालिका कार्यसमिति र वडा कार्यसमितिमा कतिपय सदस्य र पदाधिकारीका पद रिक्त भएका छन् । कोही विदेश गएका छन्, कतै मृत्यु भएको अवस्था छ भने कतिपय पार्टीबाट कारवाही भएको र पार्टी छाडेका अवस्था छ,” महामन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, “विधानले सबै तहका पदहरू रिक्त भएपछि जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको हो सोही प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अध्यावधिक जानकारी माग गरिएको हो ।” 

कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यतको विवरण अध्यावधिक राख्न र त्यससम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय समितिमा पेश गर्न केन्द्रीय सदस्यता व्यवस्थापन समितिको वैधानिक व्यवस्था छ । 

सभापतिले तोकेको महामन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन केन्द्रीय सदस्य रहेको सदस्यता व्यवस्थापन समितिलाई देशभरिको सदस्यको अभिलेख राख्ने, सम्बन्धित निकायलाई अभिलेख राख्न लगाउने, सदस्यता वितरण र नवीकरणको अनुगमन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी विधानले दिएको छ । 

“सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले कम्तीमा प्रत्येक छ महिनामा आफ्नो आवधिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नेछ,” विधानको दफा ९(ग)मा भनिएको छ । 
गाउँ/नगरकार्यसमिति हुँदै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रले सदस्यताको टुंगो लगाएपछि जिल्लाले प्रदेश र केन्द्रमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेमा लगेको सदस्यता फारमसमेत वितरण नगरी थन्क्याउँदा केन्द्रमा रिपोर्टिङ गर्नसमेत समस्या भएको छ । 

“मुस्ताङबाहेक सबै जिल्लामा सदस्यता फारम र सदस्यता परिचयपत्र पुगेको धेरै समय भइसकेको छ । तर, जहाँ जहाँ पुगेको हो त्यही थन्क्याएर वितरण नगरेको पाइएको छ,” महामन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, “यसपटकको सर्कुलरमा सदस्यता वितरणसहित विधानले तोकेका नियमित काम नगरे वैकल्पिक बाटो खोजिनेसहितको जानकारी गराइएको छ ।”

पछिल्लो पटक महामन्त्रीका तर्फबाट भएको ‘फलोअप’मा केही जिल्लाबाहेक अधिकांशले सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम संचालन गरेका छैनन् ।