काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले ‘भ्याकेट’ गर्ने भएको छ । सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयले भ्याकेटका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । यसका विषयमा आइतबार नै गृह मन्त्रालयले  महान्यायाधिवक्तासहितसँग परामर्श गरिसकेको छ । 

सम्भवतः मंगलबार नै अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता हुनेछ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले भ्याकेटमा जाने विषयमा परामर्श गरेको पुष्टि गरे । “भ्याकेटमा जाने भन्ने भएको छ,” बाह्रखरीको जिज्ञासामा महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “गृह मन्त्रालयले लेखेर ल्याएपछि हामी दर्ता गर्नेर्छौँ ।” 

गृह मन्त्रालयले भ्याकेटका लागि आवश्यक तयारीको जिम्मा कानुनका उपसचिव भरतमणि रिजाललाई लगाएको छ । ३० वर्षे सेवा हद हटाएर पदावधि परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भनेर छलफलकै क्रममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले प्रहरीमा चेन अफ कमान्डनै भत्किने अवस्था बनेपछि सरकारले सर्वोच्चलाई आदेश सच्याउन अनुरोध गर्दै सरकारले भ्याकेट गर्न लागेको हो ।

गृहका एक अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले ऐन चाँडो बनाउ र कार्यान्वयन गर भनेको भए सरकार त्यस अनुरुप अघि बढिसकेको अवस्था थियो । तर, अहिले अवकाशको पत्र पाएर एक तह बढुवाको दर्ज्यानी चिह्न पाइसकेकाहरूको अवकाश रोकिने आदेश भएपछि नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम गर्न कठिन भएको भन्दै आदेश पुनरनवलोकनको माग गरेर ‘भ्याकट’ निवेदन लैजाने तयारी भएको हो । 

ट्राफिक महाशाखामा कार्यरत नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्मका २१ जना अधिकृतले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले यही भदौ ६ गते अवकाशको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसबाहेक केही समयपछि सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा जान लागेकाहरूका लागि पनि अवकाशको पत्र नकाट्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो । 

नेपाल प्रहरीको विषयमा गत भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश भएपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले पनि ३० वर्षे सेवा हद खारेज गरी आफूले पाएको अवकाशको पत्र बदरको माग राखेर आइतबार रिट दायर गरिसकेका छन् । सशस्त्र प्रहरीको ५ नम्बर विध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालयमा रुपन्देहीमा कार्यरत डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहितले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूको रिटमा बुधरबारलाई पेसी तोकिएको छ । आदेश कार्यान्वयनमा गए पदावधिको प्रश्न उठाउँदै नेपाल प्रहरीका एआईजी र डीआईजीसहित पनि सार्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।