काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ ।

भदौ १५ गते रातिसम्म एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

पाँच वर्षका लागि एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने सरकारी अडान छ भने एनसेलले किस्तामा उक्त रकम बुझाउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

एनसेलले पहिलो किस्तावापतको रकम प्राधिकरणमा बुझाएको छ भने सरकारले नवीकरण २० अर्बसहित जरिबाना पनि तोकेको छ । सरकारले अझै १३ अर्ब बढी एनसेलले बुझाउनुपर्ने भन्दै नबुझाए लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

एनसेलले कानुनअनुसार तीन महिनाअघि नै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेको छ ।

एनसेलले हरेक वर्ष चार अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै प्राधिकरणलाई चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो ।  तर, प्राधिकरणले भने कानुनअनुसार मात्रै गर्न सक्ने र अन्य व्यवस्था सरकारले गरेको निर्णयअनुसार मात्रै हुने बताउँदै आएको छ ।

यसो हुँदा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्न भदौ १६ सम्म २० अर्ब मात्रै नभएर थप तीन अर्ब रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीको नाफा घट्दै गइरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै चर्काे शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्दा मार परेको एनसेलको प्रतिक्रिया छ । सरकारले समन्वय नगरेमा र सहज सुविधा उपलब्ध नगराएमा कम्पनी धरासायी हुनसक्ने र टेलिकम क्षेत्र नै संकटमा पुग्ने स्थिति देखा पर्न सक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

यस्तोमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । 

कसरी धरासायी बन्दैछ दूरसञ्चार क्षेत्र ? एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणमा देखाइँदैछ अख्तियार 

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने मिति सकिनै लागेको र कम्पनीले किस्ताबन्दी माग गरेको विषय मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको हो ।

यस्तै प्राधिकरणले एनसेललाई समेत समयमै लाइसेन्स नवीकरण गर्न पत्राचार गरेको छ ।  प्राधिकरणले एनसेललाई पनि लाइसेन्स नवीकरणका लागि पत्राचार गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

अहिलेसम्म सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दी उपलब्ध गराउने  नगराउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु पर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर निर्णय गरेमा प्राधिकरणले सो अनुसार एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नेछ ।

चार दिनको अवधिमा पनि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसके कम्पनी खारेजीतर्फ जानेछ ।  एनसेल खारेजीमा गए सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकममात्रै बाँकी रहनेछ । यसअघि स्मार्ट टेलिकमसमेत नवीकरण शुल्क तिर्न नसकेपछि खारेजीमा गएको थियो ।

कतिपय जानकारहरु  भने सरकार निकट व्यक्तिहरु नै स्मार्ट लाइसेन्स ब्युँताउने तयारीमा रहेकाले एनसेललाई अप्ठेरोमा पार्ने काम भइरहेको बताउँछन् । तर यसको आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।

सरकारले एनसेलको हकमा किस्ता सुविधा दिए पनि नवीकरणका क्रममा अबको पाँच वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने निर्णय स्वीकार्नुपर्नेछ, जुन निर्णय यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष हुन्छ । 

तर, पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेलले अहिले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दैछ । एनसेलले २०६१ सालको भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले एनसेललाई अप्ठेरोमा पार्न नचाहेको बताउँदै कानुनअनुसार शुल्क तिर्न भने एनसेल तयार हुनुपर्ने बताए । एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

“नवीकरणका लागि सरकारबाट कुनै सेटिङ हुँदैन,” गुरुङले भनेका छन्, “सरकारले अनुमति दिएको कम्पनी हो चलोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । एनसेल भागोस् भन्ने चाहँदैनौँ । डिजिटलको जमानामा हामी छौँ । दुईवटामात्रै हुँदा एउटा क्र्यास होस् भन्ने चाहँदैनौँ ।”

उनले एनसेलले सरकारले तोकेको पैसा तिर्न सकेन भने खारेजीको प्रक्रियामा जाने बताए ।

“सुविधा दिन कानुनले मिल्दैन । सेटिङ भयो कि क्या हो भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ,” उनले भनेका छन्, “पैसा नबुझाए खारेज हुन्छ । खर्बौँको कारोबार छाडेर एनसेल हिँड्ने कि पैसा तिर्ने ?”