काठमाडौं । बहुचर्चित मिलिनियम च्यालेज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को एक वर्ष सकिएको छ । सम्झौताअनुरुप पाँच वर्षभित्र आयोजना पूरा हुनुपर्छ । सम्झौताका दिनगन्ती २०८० भदौ १३ सुरु भएको हो ।

तर, एक वर्षे प्रगति न्यून देखिएको छ । आयोजनाको मुख्य काम प्रसारण लाइन बनाउनु हो । तर, जुन शैलीको एक वर्षे प्रगति छ, त्यसरी नै चार वर्ष पनि सकिने हो कि आशंका छाएको हो । त्यसो त, हामीकहाँ पूर्वाधारका निर्धारित समयमै सकिएको उदाहरण स्थापित छैन ।

अझै प्रसारण लाइन ठेक्का लाग्न सकेको छैन । यसअघि बोलपत्र आह्वान गर्दा उच्च लागत परेपछि रद्द गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि फेरि बोलपत्र आह्वान भएको छैन ।

आयोजनाको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमध्ये नेपालतिर २९७ किलोमिटरको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । आयोजनाको एक वर्षको समीक्षा गर्दै एमसीए नेपालले आयोजनाको काम तीव्र रुपमा अघि बढाएको दाबी छ । 

नेपालको जलविद्युत्मा मुख्य चुनौती प्रसारण लाइन निर्माणमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० वर्षअघि सुरु गरको प्रसारण लाइन अझै सकिएको छैन । यस्तै, १११ मेगावाटको रसुवागढीले निर्माण पूरा गर्दा पनि प्रसारण लाइन नभएकै कारण उत्पादन गर्न सकेको छैन । 

त्रिशुली–रसुवा हब जम्मा २८ किलोमिटर लामो छ । तर, २०७४ पुसबाट सुरु गरेको २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सात वर्षसम्म पनि सकिएको छैन । एमसीसीको २९७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण अबको चार वर्षमा सक्नुपर्छ । तर, हालसम्म बोलपत्र समेत आह्वान नभएको अवस्था छ । बोलपत्र प्रक्रिया टुंगिन नै अझै छ÷सात महिना लाग्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

आयोजनाको मुख्य काम नै सुरु नभइ एक वर्ष बिताएको आयोजनाको बाँकी ४ वर्षमा २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन, सडक मर्मतलगायतका काम गर्न नसकेमा अमेरिकाले पैसा नदिने उल्लेख छ । 

यसअघिको बोलपत्रमा परियोजना सकेसम्म वन क्षेत्रबाहिर बनाउने, वन बचाउन पहुँच मार्ग नबनाउने, कम जग्गा अधिग्रहण गरी ठूला टावर निर्माण गर्ने जस्ता कार्यले परियोजनाको लागत उच्च भएको थियो । 

सुरुमा ‘न्यारो बेस डिजाइन’का कारण एमसीसी परियोजनामा समस्यामा पर्दा एक वर्षको प्रगति निकै सुस्त छ । परियोजना पाँचवर्षमा सक्नुपर्ने र नसकिए अमेरिकाले रकम फिर्ताको सर्त राखेको छ ।

गतवर्ष एमसीसी परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरेको ५ भारतीय कम्पनीले प्रसारण लागतको ६० प्रतिशत बढी रकम प्रस्ताव गरेका थिए । एमसीएले नेपालले २९७ किलोमिटरको लागि तीन खण्डमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पहिलो लट ११७ किलोमिटर, दोस्रो लट ९० किलोमिटर र तेस्रो लटका लागि ९० किलोमिटर छुट्याएको थियो ।

पहिलो लटअन्र्तगत ११७ किलोमिटरका लागि कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडले २३ करोड ३१ लाख ६९ हजार ७४२ डलर, ट्रान्सरेल लाइटिङले १३ करोड १५ लाख १ हजार २९८ डलर र लर्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडले लट एकका लागि २१ करोड ८८ लाख ८५ हजार ७७२ अमेरिकी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

दोस्रो लटअन्तर्गत ९० किलोमिटरका लागि कल्पतरु पावरले १४ करोड ७८ लाख ७३ हजार ४०७ डलर, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले १६ करोड ३९ लाख ३६ हजार ३७७ डलर र टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले १० करोड ५४ लाख २५ हजार १३ प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

यस्तै तेस्रो लट अन्तर्गतको ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको लागि केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले १९ करोड ९७ लाख ९७ हजार ४३४ अमेरिकी डलर, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले ११ करोड ४५ लाख ८५ हजार ५८६ अमेरिकी डलर र लर्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडले २१ करोड १८ लाख ३९ हजार ८२७ अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

यसरी प्रत्येक लटमा उच्च लागत परेपछि सम्पूर्ण ठेक्का नै रद्द भएको थियो । 

आयोजनाले यसअघिको डिजाइनमा एसीसीको डिजाइनमा रहेको टावर निर्माण स्थलसम्म पहुँचमार्ग नबनाई वन कटानीलाई सकेसम्म कम गर्न र ढुवानी गर्न भरिया, हेलिकोप्टर तथा जनावरको प्रयोग गर्ने जस्ता डिजाइन बनाउँदा लागत उच्च हुन गएको थियो । 

एमसीसी परियोजनाको कुल लागत ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । जसमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर रहेन छ । आयोजनामा प्रसारण लाइनको लागत उच्च हुने भएपछि ७७ किलोमिटर भनिएको सडक आयोजनालाई ४० किलोमिटरमा झारेको थियो ।

छुट्याएकामा पहिलो प्याकेजको ११७ किमिकै लागत कुल लागतभन्दा बढी बिडिङ भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्रति किमि ८ करोडको हाराहारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिहेका छन् । एमसीएले ३१५ किमीको लागि प्रतिकिमि ७ लाख डलरको हाराहारीमा खर्च छुट्याएको छ । 

एमसीसी नेपालको गौरवको आयोजना भएको र यसमा सरकारले पूर्ण समन्वय गरेर भएपनि समयमा सक्नुपर्ने पूर्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् । 

“आयोजनाले १ वर्ष बिताएको छ । यसलाई जुनसुकै हालतमा पनि सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने, “हाम्रो यसअघिको कमजोरी हेरेर सबैले सहयोग गर्दै आयोजना समयमै सक्नुपर्छ ।”

एमसीसीको भारततर्फको १८ किलोमिटर लामो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको भने गत महिना ठेक्का लगेको थियो । यसको लागि १ करोड २८ लाख डलरमा ठेक्का दिएको छ । यस्तै तीन सबस्टेसन नयाँ बुटवल, रातमाटे र नयाँ दमौलीमा बन्ने सबस्टेसनको ठेक्का लागेको छ ।  

जसअनुसार नयाँ बुटवलका लागि ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलर, रातमाटे नुवाकोटका लागि ५ करोड १६ लाख डलर र नयाँ दमौली, तनहुँका लागि ३ करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा निर्माणको ठेक्का दिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ  । 

एक वर्षको समीक्षामा आयोजनाको कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाइएको र १० जिल्लामा ८५६ वटा टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । 

दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत २७० जनालाई तालिम दिएको छ । धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी तीन जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको र नौ जिल्लामा पहिलो चरणको रूख गणना कार्य सम्पन्न भइसकेको एमसीए नेपालको दाबी छ ।

सडक मर्मत–सम्भार आयोजनातर्फ धानखोलादेखि लमहीसम्म फुल डेथ्प रिक्लेमेसन (एफडीआर) प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किलोमिटर लामो सडक खण्ड स्वीकृत भएको र यसै वर्ष बोलपत्र आह्वान गरिने एमसीए नेपालको भनाइ छ ।