काठमाडौं । महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसमा चुनावसँगै सहजै पुस्तान्तरण हुने र कसैसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने माहोल छेडेको थियोे, गत फागुन ७–१० सम्म भएको गोदावरी महासमिति बैठकमा ।

महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको कांग्रेसलाई चोटिलो र धारिलो पार्ने महासमितिबाट पारित प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नहुने आशंका पैदा भएको छ ।

ती प्रस्ताव जस्ताको तस्तै अघि बढाउन तयार नहुँदा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नै लम्बिएको छ ।  झन्डै छ महिनापछि गत साउन २३ देखि २८ सम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले महासमितिबाट पारित दस्तावेज अनुमोदन गर्ने कांग्रेसको तयारी थियो । 

त्यसकै लागि संघीय संसदको बैठक पनि २९ गतेसम्मका लागि रोकिएको थियो । तर, पूर्वयोजनाअनुसार, केन्द्रीय समिति बैठक टुंगिन नसक्दा यही भदौ ७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
 
केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिनुको मुख्य कारण हो, महासमिति बैठकले पारित गरेका तीन प्रस्ताव । 

०८० फागुन ७–१० सम्म चलेको गोदावरी महासमिति बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री शर्माको समसामयिक प्रस्तावमा सदस्यहरूले थुप्रै सुझाव दिएका थिए ।

कांंग्रेसको संस्थापन पक्षले त सबैजसो प्रस्तावमा फरक धारणा राखेको थियो ।  महासमितिबाट सुझावहरू समेटेर केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नेगरी पारित प्रस्तावमा संस्थापन पक्ष पुरानै अडानमा छ ।

महामन्त्रीद्वय पनि आफ्ना प्रस्तावका मूल विषय कायम राख्दै अनुमोदन हुनुपर्ने अडानमा छन् । तर, आउँदो भदौ ७ गते बस्ने बैठकबाट पनि प्रस्ताव अनुमोदनको वातावरण बनिसकेको छैन ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिका ११ एजेन्डामध्ये पहिलो नम्बरमा तीनै प्रस्ताव पारित गर्ने छ । तर, सबैभन्दा बढी समय त्यही मुद्दामा अल्झिँदा बाँकी विषय पनि रोकिएका छन् ।

उपसभापति खड्काको प्रस्ताव इतिहासको पुनरावृत्ति र लामो भएका कारण ‘महाभारत’ भनी टिप्पणी आएको थियो ।

त्यसबाहेक महामन्त्री थापाको ‘आगामी निर्वाचनमा कसैसँग पनि गठबन्धन गर्ने छैनौं, एक्लै निर्वाचनमा जानेछौं’ भन्ने वाक्यांशमा मत मिलेको छैन । एउटा राजनीतिक पार्टीले चुनावमा एक्लै जानेछौँ विषय संस्थापन पक्षले ‘हास्यास्पद’ भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ ।

संस्थापन पक्षका नेताहरू महामन्त्रीका प्रस्तावमा सहमत छैनन् । 

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधिले भनेका थिए, “आगामी चुनावमा हामी कसैसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने छैनौं भन्ने कुरा नीति हो कि रणनीति, रणनीति हो भने त्यसबेला तय हुने कुरा हो ।” 

उनको प्रश्न थियो, “यदि यो नीति हो भने नीति प्रस्तावमा आउनुपर्ने हो वा सांगठनिक प्रस्तावमा ?”
 
निधिले महामन्त्री शर्माको राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकसम्म हुन पाउने प्रस्तावलाई हास्यास्पद मात्र नभएर आपत्तिजनक ठानेका छन् ।

“एक, दुई, तीन, चार कार्यकालको प्रस्ताव हास्यास्पद मात्र होइन आपत्तिजनक छ,” निधिको टिप्पणी थियो । 

त्यो सूत्र लागू हुने हो भने ०६४ सालमा समानुपातिक सदस्यको सपथ लिएका गगन गापा आगामी चुनावमा आयोग्य हुने टिप्पणी केही सदस्यको छ । त्यसबाहेक ०४८, ५१, ५६ र ६४ सालसम्म चुनाव जितेर त्यसयता पनि चुनाव जित्दै आएकाहरू पनि स्वतः कांग्रेसबाट चुनाव लड्ने राजनीतिबाट अलग हुनेछन् ।

महामन्त्री शर्माले भने यसअघिको विषय गणनामा नआउने अबका दिनमा कांग्रेसमा पुस्तान्तरणका लागि त्योे सूत्र लागू हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

महामन्त्री शर्माले आफ्नो प्रस्तावको ११औं बुँदा एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमति अक्षरसः पालना गरिने पनि उल्लेख गरेका छन् ।  त्यसमा देउवालाई छैटौंपटक प्रधानमन्त्रीमा खुला राखिँदा ‘त्यो सूत्र’ कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका छन् ।

महामन्त्री थापाकोे चुनावी गठबन्धनसम्बन्धी प्रस्तावमा सदस्यहरूले चर्कैसँग प्रश्न उठाएका छन् । विधानतः  हालको केन्द्रीय समितिको म्याद ०८२ मंसिरमा समाप्त हुन्छ ।

विधानले असाधारण र नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति निर्माण भएमा थप एक वर्षको समय दिएको छ । २०८४ सालमा हुने चुनावका निम्ति यो केन्द्रीय समितिले भारी बोकाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । 

“विधानतः ०८३ सालभित्र कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन गरिसक्नुर्छ । ०८४ को चुनावमा अर्को केन्द्रीय समितिले भाग लिने छ,” गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्, “जुन केन्द्रीय समिति आएकै छैन, त्यसलाई यो केन्द्रीय समितिले भारी बोकाउन मिल्छ ?”

केही केन्द्रीय सदस्यले भने महासमितिमा प्रस्तुत प्रस्तावहरूको भाषिक समस्या, प्रस्तावहरूमा एक–आपसमा देखिएका ‘ओभरल्याप’ र विवादित भएका विषय पनि उठाएका छन् ।

त्यसो भए ती प्रस्तावहरू पारित नै हुँदैनन् ? 

संस्थापन पक्षका नेताहरूका अनुसार, ७ भदौमा पनि महासमितिका प्रस्तावहरू पारित हुने छैनन् । सभापति देउवासँग रहेको संस्थापन पक्षको ८० प्रतिशत बढी बहुमत केन्द्रीय समितिमा छ ।

यस्तोमा केन्द्रीय समिति केही तलमाथि हुँदासमेत संस्थापनइतर समूह वा महामन्त्रीको बलले बहुमतबाट प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिँदैन । 

‘प्रस्तावहरू पारित नगरेर के अलपत्र छाडिन्छन् त ?’ भन्ने प्रश्नेमा संस्थापन पक्षका अर्का केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “महामन्त्री र उसपभापतिका प्रस्तावमा आत्मपुनरावलोकन जरुरी छ । उहाँहरूबाट परिमार्जनसहित प्रस्ताव आएमा पारित हुने वा अन्य निर्णय हुन्छ ”

“उहाँहरूले महासमितिमा आएका थुप्रै सुझाव समेटनुभएकै छैन । उहाँहरूले त्यसो गर्नु भनेको महासमितिको म्यान्डेटविपरीत हो,” ती केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँहरूले परिमार्जन गरेर ल्याउनुभएन भने हरेक प्रस्तावमा काम गर्नेगरी १०–१० जनाको कार्यदल बनाएर मिति तोकेर प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी केन्द्रीय समितिले कार्यभार सुम्पन सक्छ ।”

पार्टीका तल्ला तहमा एकल चुनाव लड्नुपर्ने आवाज भएको र भोलिका चुनाव पनि एक्लै लड्न सक्दैनौं भन्ने सन्देश जाँदा संगठनलाई असर पार्ने धारणा राख्छन् ।  महामन्त्री थापाले पछिल्ला दुई चुनावी गठबन्धनले पार्टीमा पैदा भएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न प्रस्ताव आएको दाबी गर्छन्, थापाका पक्षमा रहेकाहरू । 

“हिजो विपीले स्थापना गरेको पार्टी सँधै गठबन्धन गरेर आफूलाई जोगाउँछ भन्ने होइन,” महामन्त्री थापा निकट केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले भने, ‘‘हिजो बीपीले बनाइदिएको नीति आज पर्यन्त बोकिरहेका छौँ भने वर्तमान केन्द्रीय समितिले पनि भोलिका लागि नीति बनाउन कसरी मिल्दैन ?’’