प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले साउन ३१ गते (शपथग्रहणको ठीक १ महिनापछि) मन्त्रीहरूलाई “३ महिनाभित्र विकासको लहर ल्याउने योजना ल्याउनुस्” भन्ने निर्देशन दिएको समाचार आयो । सरकारको काम नै विकासको लहर ल्याउने हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो निर्देशन दिनै नपर्ने हो । दिइहालेमा पनि समाचार बन्नुपर्ने विषय होइन ।

साउन महिनामा अन्तिम दिनसम्म पनि सरकारले खातामा पेन्सन जम्मा गर्न सकेको छैन । गतवर्ष 'भएका कामको भुक्तानीका लागि कर्मचारी अर्थ मन्त्रालय धाउँदै' भन्ने समाचार पढ्नु परेको छ । सरकार बजारबाट ऋण उठाउँदैछ भन्ने समाचार पनि आइरहेकै छ । यस्तो परिस्थिति र समाचारले निराशाबाहेक केही दिन सक्दैन । 

विगतमा यिनै दलका यिनै नेताको बहुमतको सरकार नबनेको होइन । कुनै पनि सरकारले सम्झनलायक काम गरेको इतिहास छैन । दुई ठूला दल मिलेर बनेको २/३ बहुमतको विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारबाट पनि खासै आशा गरिएको देखिँदैन । 

तैपनि, यस सरकारले केही गरिदियोस् भन्ने मेरो चाहना भने छ । सरकार बनेको १ महिना पूरा भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट जनतालाई सम्बोधन भएको छैन । सरकारको कामको परिणाम आउँदै गर्ला, समय लाग्ने नै छ तर जनतालाई भरोसा दिलाउन प्रधानमन्त्रीको एउटा सम्बोधन आउनु राम्रो हुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीको कस्तो सम्बोधन आए जनतामा भरोसा पलाउँथ्यो होला भन्ने कुरा मेरो मनमा खेलिरह्यो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई जे लाग्यो त्यसैलाई प्रस्तुत गरेको छु । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन यसरी आउन सक्ला ?

आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी,
म तेस्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा अत्यन्त विनयशील र गम्भीरताका साथ तपाईँहरूसमक्ष आएको छु ।

म प्रधानमन्त्रीको रूपमा यहाँ उभिँदा मलाई पूरा हेक्का छ जुन सपना लिएर हामी राजनीतिमा होमिएका हौँ, जुन सपना पूरा हुन्छ भनी हामीलाई नेपाली जनताले आफ्नो मत र मन दिएर पटकपटक चुनेर पठाउनु भएको हो त्यो सपना पूरा हुनसकेको छैन, हामीले पूरा गर्नसकेका छैनौ । 

म पूरा जानकारीमा छु, मलाई थाहा छ, देशमा समस्याहरू छन् । जनजीवन सहज छैन । नेपाली जनताले लामो समयदेखि अब त देशमा सुशासन हुन्छ, देशमा कलकारखाना खुल्छन्, देशको नवनिर्माण हुन्छ, देशमा नै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सवालमा सहज र सुलभ पहुँच हुन्छ भनेर धैर्य गरेर आशा गरेर बस्नुभएको छ । 

यति लामो समयसम्म धैर्य गर्ने सहनशीलता नेपालीमा मात्र हुन सक्छ । तर, अब हामीसँग जनताको धैर्यको, सहनशीलताको अरू परीक्षा गर्ने समय छैन । अब अलिकति पनि ढिला नगरीकन जनताको आशा र आकांक्षा पूरा गर्ने काममा लाग्नुपर्छ  ।

हामी पटकपटक सरकारमा यिनै सपना पूरा गर्नुपर्छ र गर्न सक्छौं भनेर गएका हौँ । राम्रो नियतले काम गर्दासमेत हामीले परिणाम ल्याउन सकेनौ । कतिपय कुराहरूमा हाम्रो ढंग पनि पुगेन होला । कतिपय कुराहरूमा हाम्रो काबुबाहिरको परिस्थिति पनि रह्यो होला । कतिपय समयमा समयले साथ पनि दिएन होला । तर, तिनमा मुख्य हाम्रै कमीकमजोरी रहेको स्वीकार्न मलाई कत्ति पनि अप्ठेरो छैन ।

यसका अतिरिक्त हामीले नेपाली जनताको समतामूलक, समानुपातिक र सहभागितामूलक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ध्येयका साथ अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीले पनि सरकार निरन्तर अस्थिर रहने कारणले परिणाम ल्याउन असमर्थ रह्यौँ होला । तर, यो नै प्रमुख कारण भने होइन ।

मैले यसो भन्दै गर्दा हामीले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त भएन, छैन भन्न खोजिरहेको छैन । यस सरकारले देश र संविधानले अंगीकार गरेको समतामूलक, समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रणालीमा कुनै सम्झौता गर्नेछैन, हुन दिने पनि छैन । 

यसका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै समतामूलक, समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रणालीलाई अझ सुदृढ र सबल बनाएर थप न्यायोचित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा यो सरकार दृढसंकल्पित छ, रहनेछ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यो पनि गरिनेछ ।

यो शासन व्यवस्थाको कमजोर पक्षलाई व्यवस्थित गर्दै सबल पक्षको बलमा सरकार बनाउनुपर्नेमा शासन व्यवस्थाको कमजोर पक्षलाई समातेर जनताले निर्वाचनमा सरकार बनाउने अभिमत नपाएको दलले ठूला दललाई नाजायज उपयोग गर्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने चाल हाबी हुन पुग्यो ।
 
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जनताले अस्वीकार गरेको दल र दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने तर तिनले देशलाई समुन्नत बनाउने र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने काममा ध्यान दिनुभन्दा जनताको अभिमतको बर्खिलाफ सत्तामा कसरी रहने भन्ने षड्यन्त्रमा मात्र ध्यान दिनाले र सत्ताको नशामा जनताको सपना र भावनामा दाइँ गर्नाले देशमा अब केही हुँदैन भन्ने भाष्य बलियो हुँदै जान थाल्यो । 

यसरी निर्माण हुँदै गइराखेको माहोलमा एकथरि मानिसहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने अभिप्रायका साथ ठूलो त्याग र बलिदानले प्राप्त गरेको संविधान, शासन व्यवस्था र क्रान्तिकारी इतिहास रहेको राजनीतिक दलहरूका बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न लागि रहे । केही हदसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूह राजनीतिक दलमा रूपान्तरित भएर गत आमनिर्वाचनमा केही हदसम्म सफल हुन पुगे । 

यतिखेर जुन प्रकारले जनताको अभिमतले नकारेकाहरूले शासन गरिरहने, देशमा केही राम्रो काम नहुने, जनतामा निराशा बढ्दै जाने माहोल बन्ने देखियो त्यसमा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले जनताको मानसपटलमा शासन व्यवस्था र राजनीतिक दल तथा नेताहरूकाबारेमा विष भर्ने खतरा प्रबल हुने खतरा बढ्दै जानथाल्यो ।

विगत केही समयदेखि देशका दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले बढ्दै गएको यस बेथितिलाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेका थियौं । देशको शासन व्यवस्था कमजोर र निष्प्रभावी हुँदै गइरहेको, नेपाली जनता वाक्क र आजित हुँदै गइराखेको पनि नजिकबाट नियालिरहेको थियौँ । देशको शासन व्यवस्था, राजनीतिक दलहरू र दलका नेतामाथि नेपाली जनताको भरोसा समाप्त हुने त हैन भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको थियो ।

गत आमनिर्वाचनमा जनताको अभिमत प्राप्त ठूला दल कसैको चलाखीमा परेर तिनको चालमा फसेर तिनलाई बढावा दिने काम गर्न हुँदैन भन्ने निर्णयमा पुग्नै पर्ने महसुस भयो । अन्यथा, देश र संविधानले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति विकास हुने वातावरण बन्ने देखियो ।

हामीलाई लाग्यो यो परिस्थितिलाई एक दिन पनि लम्याउन हुँदैन । हाम्रो यही देश र जनताप्रतिको चिन्ता र जिम्मेवारीले हामी दुई ठूला दललाई देशलाई दिशानिर्देश गर्न र फेरि एकपटक देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाँदै जनताको समस्या समाधान गर्न एक ठाउँमा उभ्याएको छ, असल नियत र भावनाका साथ एक ठाउँमा उभिएका छौँ । 

मैले अघि भनिसकेँ, हामी नै सत्ताको केद्रमा लामो समय देखिरह्यौँ । तर, देश र जनताको अवस्थामा देखिने र भोगिने गरी परिवर्तन ल्याउन सकेनौं । हामी ठूला दल र नेता न नयाँ हौँ न ‘अनटेस्टेड’ नै हौँ । कसैलाई लाग्न सक्छ - यिनले के गरिहाल्लान् ? जनताको यस आशंकालाई म अन्यथा पनि मान्दिन । जनताको यो आशंकालाई निराकरण गर्ने भनेको हाम्रो काम र कामको परिणामले हो । 

विगत लामो समयदेखि हाम्रो काम गर्ने शैली र सोच एकै किसिमको रह्यो । देश त जनताको अवस्थामा आमूल सुधार ल्याउने सोच र संकल्प हुँदा पनि परिणाम आएको देखिएन । जनताले अनुभूति गर्न पाएनन् । म यहाँ विश्वको प्रख्यात वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्टाइनको मानिने भनाइ उद्धृत गर्न चाहन्छु । उनले भनेका थिए - “पागलपन भनेको एउटै कुरो पटकपटक दोहोर्‍याउनु तर फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु हो” । 

उनको यो भनाइलाई हृदयदेखि आत्मसात् गर्दै म दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु - विगतको काम गर्ने शैली दोहोर्‍याइनेछैन । हाम्रो काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुनेछ । मलगायत मेरो मन्त्रिपरिषद्का साथीहरूको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुनेछ । हामी परिवर्तन हुनेछौँ । समग्र सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गराइनेछ । जनताले महसुस गर्नेगरी परिवर्तन हुनेछ । परिवर्तनका लागि परिवर्तन होइन ठोस परिणाम ल्याउन परिवर्तन हुनेछ । 

सरकारको एक एक मिनेट जनताका लागि हुनेछ । सरकारले बोल्ने सबै बोली र सरकारले गर्ने प्रत्येक काम जनताको सरोकारसँग जोडिएको हुनेछ । जनताको मन मनमा सरकार हाम्रो हो, हाम्रो लागि हो भन्ने विश्वास जगाइनेछ । सरकारले गरेको कामले राजनीतिक दल र जनताका बीचमा आशा, भरोशा र विश्वासको पुल बाँधिनेछ । 

मलाई हेक्का छ । देशमा रोजगारीको विकराल समस्या छ । हाम्रो पहिलो काम रोजगारी सिर्जना गर्नमा केन्द्रित हुनेछ । देशमा नयाँ उद्योग कलकारखाना र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढेमात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आजैबाट देशमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने योजनामा सरकार दत्तचित्त हुनेछ ।

यो आर्थिक वर्षभित्रमा उपभोक्तालाई चाहिने वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने उद्योग कलकारखाना खोलिनेछ । यसका लागि निजी उद्योगी व्यवसायीलाई परिचालन गरिनेछ । सरकारले सहजीकरण गरिदिनेछ । निजी उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउन सरकारले आवश्यक नीति र सुविधाका प्याकेजहरू ल्याउनेछ । देश निर्माणका काममा निजी क्षेत्रले सरकारसँग इमानदारीसाथ हातेमालो गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

देशको अर्थतन्त्रलाई चलायामान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पूर्वाधार विकासमा अधिकतम लगानी गर्न आवश्यक छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासमा जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यति थोरै विनियोजित बजेट पनि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च हुनसकेको समाचार पढ्दा म मर्माहत हुन्छु । यसको जिम्मेवार सम्बन्धित अधिकारी, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई बनाइनेछ । नीति, ऐन, नियममा कमीकमजोरी रहेछ भने तत्काल सुधार गरिनेछ ।

पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण बनाइनेछ । पूर्वाधार निर्माणको बजेटमा वृद्धि गरिनेछ ।

यो सरकार विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्याको जडमा पुग्नेछ । सबै निर्माणाधीन आयोजनाको समस्या ३ महिनाभित्र समाधान गर्नेछ । सबै आयोजनाको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गरिनेछ । 

समयमा निर्णय नगर्ने अधिकारी, सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पादन नगर्ने परामर्शदाता, समयमा र गुणस्तरयुक्त काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइनेछ । समयमा सही नियतले निर्णय गर्दा हुनगएको कमीकमजोरी क्षम्य हुन सक्छ । तर, समयमा निर्णय नलिने वा निर्णय नै नलिने अधिकारीप्रति सरकार सख्तरूपले प्रस्तुत हुनेछ । कसैप्रति सरकारले मुलाहिजा राख्नेछैन । 

राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ परिरहेको छ । राजस्वमा वृद्धि गर्दै साधारण खर्च कटौती गरेरमात्र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकिन्छ । राजस्वमा चुहावट छ । कतिपय क्षेत्र करको दायरामा आउन सकेको छैन । करको दायरा बढाउने तर जनसाधारणलाई थप करको बोझ नबढाउने नीति सरकारले अंगीकार गर्नेछ ।

उद्योग व्यवसायीसँग गहन छलफल गरी आपसी विश्वासको जगमा उभिएर राजस्व चुहावटलाई निराकरण गर्ने र करको दायरा बढाउने नीति र कार्ययोजना ल्याइनेछ । राजस्व बुझाउने विधिलाई सरल र व्यवसायीमैत्री बनाइनेछ । 

हालसालैको एसईई परिक्षामा ४७ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएको समाचार सुन्दा दुःख र ग्लानि एकैचोटि महसुस हुन्छ । हामीले अंगीकार गरेको शिक्षा प्रणाली र नीतिमा सुधार होइन, अपरेसन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु । हुने र नहुनेका सन्तानले पाइरहेको शिक्षाको गुणस्तरमा स्वीकार नै गर्न नसकिने असमानता छ । यो असमानतालाई एउटा सर्वस्वीकार्य तहमा ल्याउनै पर्छ । 

सरकारी र सामुदायिक स्कुलमा दक्ष र अनुभवी शिक्षकको नियुक्तिमा जोड दिइनेछ । पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा भर्ना गर्ने नीति लिइनेछ । 

जुनसुकै देश र समाजमा हुनेखाने (सम्पन्न) बाट लिएर नहुनेलाई, सक्नेबाट लिएर नसक्नेलाई मूलधारमा समाहित गर्ने हो । सरकारी र सामुदायिक स्कूलमा दक्ष र अनुभवी शिक्षक नियुक्तिका लागि र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका होनाहार केटाकेटीलाई निजी विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा भर्ना गर्ने सरकारको योजनामा निजी विद्यालयमा पढाउने हुनेखाने परिवार र निजी विद्यालय संचालकबाट सहयोग लिइनेछ । यस नीतिबाट शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुनेछ । शिक्षामा भएको यो सुधारमा सहयोग गर्ने परिवार र निजी विद्यालय संचालकहरूलाई गौरव हुने गरी काम गरिनेछ । 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा राजधानी र केही ठूला सहरमा केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा म चिन्तित छु । सुलभ र सस्तो स्वास्थ्य सेवालाई गाउँ गाउँसम्म नपुर्‍याएसम्म विश्राम लिन्न । एक वर्षभित्रमा कम्तीमा प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई प्याथोलोजी, एक्सरे मेसिन, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा सिजरिन, गल्स स्टोन, एपेन्डिक्स जस्ता सामान्य प्रकृतिका सर्जरी सेवा दिन सक्ने बनाइनेछ । यस कामका लागि सरकारले राजधानी र अन्य ठूला सहरमा रहेको निजी अस्पताल र निजी क्षेत्रका शिक्षण अस्पताल समेतलाई सहकार्य गराउनेछ । 

कुनै पनि देश स्वाभिमानमा रहन धेरै कुराले भूमिका खेल्ने रहेछ । त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त  खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हो । आफ्नो उब्जनीको बजार र उचित मूल्य नपाएसम्म किसान उत्साहित हुनेछैनन् । 

उत्साहित नभएसम्म किसानले खेती गर्नेछैनन् । म यही गरिमामय संसदबाट उद्घोष गर्छु - प्रत्येक किसानले उब्जनीको उत्पादन मूल्यमा न्यूनतम ५० प्रतिशत नाफा कमाउने सुनिश्चित गरिनेछ । उखुको मूल्य पाउने विधि निर्माण र उखु किसानको बाँकी भुक्तानी १ महिनाभित्र पाउने सुनिश्चितता गरिनेछ । 

सरकारी निकायले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तर स्वीकार्नै नसकिने तहको छ । सबै सरकारी निकायबाट प्रदान गर्ने सेवालाई सस्तो, सुलभ बनाइनेछ ।

परिवर्तनको परिणाम तुरुन्तै नदेखिन सक्छ तर म विश्वस्त बनाउन चाहन्छु दाजुभाइ दिदीबहिनीले अबको ६ महिनामा परिवर्तनको संकेत देख्नुहुनेछ । मलाइ हेक्का छ - देशलाई समुन्नत बनाउँदै नेपाली नागरिकलाई समृद्ध बनाउने यो अन्तिम अवसर हो । 

हामी दुई ठूला दलले यो अवसर खेर जान दियौँ भने सहिदहरूको बलिदानले सराप्नेछ, आउँदा सन्ततिले धिक्कार्नेछन् । म समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मात्र ६ महिना धैर्य गर्न अनुरोध गर्छु ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव)