काठमाडौं । संविधानसभाकालमा बहुविवादित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ । 

सांसदहरुको संशोधन दर्ता भएसँगै अब संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको असार १७ गतेको बैठकले यो विधेयक अर्थ समितिमा दफावार छलफल गर्न पठाएको थियो । जसमा २१ वटा संशोधन पनि परेका छन् ।

यो विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधानबाट बैंक सञ्चालक र उद्योगीहरू डराएका छन् । आफूहरूसँग छलफल नै नगरी बैंकिङ क्षेत्र कस्दै धरासायी बनाउन खोजेको टिप्पणीको तहमा उत्रिएका छन् । तर, उद्योगी र बैंकका संस्थापक लगानीकर्ताले संशोधन नचाहेकै प्रावधान संशोधन गर्न सके ठूलो उपलब्धि हासिल हुने सांसदहरूको बुझाइ छ । 

बैंकका संस्थागत लगानीकर्ताहरूले ऐनको दफा ५२ संशोधन गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरुको माग छ, ‘पुरानै दफा निरन्तर हुनुपर्छ ।’

प्रस्तावित दफामा सम्बद्ध व्यक्तिसँग कारोबार गर्न नपाउने बँुदाको सामान्य व्याख्या गरिएको छ । व्याख्यामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि कर्जा वा सुविधा दिन पाउने छैन ।’ 

यसको अर्थ कुनै पनि बैंकको सञ्चालकले आफू सम्बद्ध बैंकबाट ऋण लिन पाउने छैनन् । 

तर, अर्काे संस्थाबाट भने पाउँछन् । अब यो संशोधनपश्चात एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बैंकको सेयरका संस्थापक सेयरधनीले उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटसमेत ऋण लिन पाउने छैनन् ।

संशोधन निम्ति पेस भएको विधेयकमा दफा ५२ मा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन ।’ यो व्यवस्थाले उद्योगी र व्यापारीलाई ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

बैंकमा लगानी गर्नेले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न नपाउने भएकाले बैंकर तथा उद्योगीहरू त्रसित देखिएका हुन् । 

उद्योगी नै बैंकका ठूला लगानीकर्ता भएकाले यसरी सानो हिस्सा बैंकको सेयर राख्न पाउने व्यवस्था भए उनीहरूले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय बताउँछन् ।

उद्योगी र बैंकर एकै व्यक्ति हुँदा उत्पन्न समस्याको समाधान नखोजी बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्न खोज्नु आश्चर्य लागेको उपाध्याय बताउँछन् । कसैले बदमासी गरेको भए त्यसलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

तर, यसरी एक्कासि बैंकिङ क्षेत्रलाई खुद्रे लगानीकर्ताको हातमा दिन नहुने उपाध्याय बताउँछन् । 

“बैंकर र उद्योगी छुट्याउन बाफियामा जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, यो सरासर गतल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशत संस्थापक सेयर हुने लगानीकर्ताले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाएपछि सिंगो अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्छ,” उनले भने, “जो–जो बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न भएको छ ।” 

यो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने उपाध्याय बताउँछन् । यसका साथै सञ्चालकको उमेर पनि अमिल्दो भएको उनी बताउँछन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन ७० वर्षको हुँदा पनि केही फरक नपर्ने र सञ्चालकको उमेरलाई ७० वर्षसम्ममा खुम्च्याउन नहुने उनको भनाइ छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिपक्व र अनुभवी व्यक्ति सञ्चालक हुुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सुझाव दिने ठाउँमा बस्ने व्यक्तिलाई अधिकतम उमेर हद तोक्न नहुने उनको बुझाइ छ ।  न्यूनतम उमेर भने २५ वर्ष तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, उद्योगी र बैंकरहरूबाट आएका विरोध बुँदा कानुनमा समेट्न पाए ठूलो उपलब्धि हुने सांसदहरूको बुझाइ छ । 

प्रतिनिधिसभामा गत जेठ २४ गतेको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले यी बुँदालाई समेट्न अत्यन्त जरूरी भएको बताएका छन् ।  तर, रास्वपाकी सांसद लक्ष्मी तिवारी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले सञ्चालकको अधिकतम उमेर हदमा सीमा तोक्न नहुने बताएका छन् । 

सांसद तिवारीले त दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (क)को सट्टा गरिएको नयाँ व्यवस्था गर्नुको कारण उल्लेख गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (क)मा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । सञ्चालकको उमेरको सीमा ७० वर्ष तोकिएको छ । यो के कारणले तोकिएको भन्ने तथ्य उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“सञ्चालकको योग्यताको उमेर हद तोकिनु आवश्यक छैन” सांसद तिवारीले भनिन्, “उमेर किन तोकियो भनेर स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्छ ।” 

सांसद सुवालले विश्वलाई हेरेर नेपालले सिक्नुपर्ने भन्दै ७० वर्षमा बैंकको सञ्चालक बन्न नसक्ने भन्न नहुने बताए । 

“७० वर्षको उमेर छ, त्यससाई बढाऊँ,” उनले भने, “अमेरिकामा ८१ वर्षको वाइडेन राष्ट्रपति, ७७ वर्षको ट्रम्प राष्ट्रपति, अनि हामी ७० वर्षमा रिटायर ? हामी पनि कम छैनौं । यसलाई पनि विचार गरौं ।” 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)की सांसद नारायणी शर्माले भने यो व्यवस्थाले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका केहीलाई असर पर्ने बताएकी छिन् । 

यो विधेयकमा स्पष्टता नभएको उनको भनाइ छ । “यसमा बैंकर र व्यवसायीलाई थोरै छुट्याइदिनु पथ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई । यो सुशासनसँग जोडिएको विषय पनि हो,” उनले भनेकी छिन्, “जो व्यवसायमा अब्बल देखिन्छन्, तिनै मान्छेले बैंक चलाइरहेको अवस्था छ । उसले आफ्नो व्यवसाय त्यही बैंकबाट अगाडि बढाएको छ ।”

नेकपा (एमाले) की सांसद सरिता भुसालले भने बैंकको लगानी कहाँ गर्ने र बैंकको लगानीकर्ता को हुन पाउने भन्ने विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने धारणाा राखेकी थिइन । उनले सञ्चालकको उमेरको विषयमा पनि छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने बताएकी छिन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पनि दफा ५२ लाई परिभाषित गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका साथै एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । “बैंकमा स्वामित्व भएकालाई दफा ५२ मा कर्जा नमिल्ने भनिएको छ,” उनले भनेका छन्, “यसलाई परिभाषित गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई म आग्रह गर्छु ।”