काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युत् काट्न नहुने बताएका छन् । शनिबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३९औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले उद्योगीले विद्युत् उपभोग गरेको रकम तिर्नु पर्दैन नभनेको उनले उल्लेख गरे । तिर्ने विषय न्यायोचित छ वा छैन भन्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगलाई दण्ड, सजाय र जरिवाना गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै एकैचोटि विद्युत काट्न नहुने उनले बताए ।

उद्योगको लाइन काटेर बस्नु भनेको एउटा घाँटी काट्नुसरह भएको उनले टिप्पणी गरे । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगको लाइन नकाट्न उनले निर्देशन समेत दिए ।

उद्योगसँग आश्रित परिवार, उत्पादन र राजस्वको विषय पनि भएकाले पैसा नतिरेको खण्डमा कानुनको प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रले नै देशलाई समृद्ध बनाउने भन्दै सोहीअनुरूप साधनस्रोत परिचालनमा सरकार लागेको सुनाए । विद्युत्को बढी उत्पादन भएसँगै उपभोगलाई पनि बढाउनुपर्ने उनले बताए । विद्युत्को उपभोगलाई बढाउन बढी उपभोग गर्नेलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले देशका सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्ने बताए । नीतिगत रूपमा मिलाएर यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको भनाइ पढ्नोस्–
अघि साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ट्रंकलाइनको कुरा । विद्युत्का पैसा नतिरेका कुरा । विद्युत् प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्नुपर्छ । र, त्यसको मूल्य निर्धारण भएको छ । एउटा सामान्य झुपडीमा बस्ने मान्छेले त बत्ती नबाल्दा त ३० रुपैयाँ तिरिराखेको छ भनेपछि प्रयोग गरेको चिज तिर्नु पर्दैन र ? प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यही भन्नुभएको छ । यो केही व्यावसायिक साथीहरूको विषयमा उठेको प्रश्न हो । केही बक्यौताको कुरा हो । मैले पनि त्यही भनिराखेको छु । मैले अहिलेसम्म कसैले तिर्नु पदैन भनेको सुनेको छैन । तिर्नुपर्ने कुरा कति न्यायोचित छ कि छैन भन्ने कुराको जिम्मेवारीचाहिँ राज्यले लिनुपर्छ । ठिक छ, कहीँ कसैले बदमासी गरेको छ, दण्ड, सजाय हुन्छ । जरिवाना हुन्छ । तर, दण्ड, सजाय, जरिवाना घाँटी काटेर हुँदैन । घाँटी काट्ने भनेको अन्तिम कुरा हो । एउटा उद्योगको लाइन काटेर बस्नु भनेको एउटा मान्छेको घाँटी काट्नुसरह हो । घाँटी काटिसकेपछि के बाँकी रह्यो ? त्यहाँ श्रमिक होलान् । त्यहाँ मजदुर होलान् । काम गर्ने मान्छे, ज्यालादारी होलान् । दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्ने आश्रित वर्ग होला त्यहाँ । त्यो उसको उत्पादन होला । त्यहाँबाट राजस्व संकलन होला । यदि, तिरेनन् भने त जफत गर्ने कानुन छ नि । कानुनहरूको प्रयोग गर्नुपर्‍यो । एकैचोटि अन्तिम ठाउँमा पुग्नु भएन भनेको मात्रै हो । तिर्नु हुँदैन, लुटेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले राख्ला ? यस्तो दुष्प्रचार गर्नुहुन्छ ? हामी स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि आर्थिक हिसाबले गरिब हुँला । तर, मानसिक हिसाबले पनि गरिब हुनेप्रति मलाई दुःख लागेको छ । मानसिक हिसाबले गरिब हुन नेपालीहरूलाई छुट छैन । यतातिर लाग्नु हुँदैन । यस्ता दुष्प्रचारमा हामी अल्मलिनु हुँदैन । अब अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीलाई कुनै छुट छैन पछाडि फर्कने ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले सरकारले नेपालभर विद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालन गर्नेबारे सोचिरहेको बताए । उनले विद्युत् प्रसारण गर्ने तार कहीँ कतै पनि सिधा नदेखिएको भन्दै कसको कमजोरी हो ? भनि प्रश्न गरे ।

विद्युत्का खम्बा पनि अव्यवस्थित रूपमा गाडिएको उनले उल्लेख गरे । विद्युत् तार र खम्बा अव्यवस्थित रूपमा राखिएको पाए सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए । उनले विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गयो भनेर धेरै बोनस नबाँड्न पनि आग्रह गरे ।

राज्यमन्त्री तामाङले विद्युत्को बक्यौता रकम नतिर्नेसँग साँठगाँठ गरेर बिजुली नजोड्न कर्मचारीलाई सचेत गराए । न्युज एजेन्सी नेपाल