हृदयेश त्रिपाठी–पूर्वमन्त्री 

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि मुलुकमा एक किसिमको राम्रै भरोसा जगाएको थियो । 

तर, अब संयुक्त सरकारका प्रारम्भिक काम वा निर्णयले त्यो भरोसा निराशातिर बदलिँदैछ । 

कांग्रेस–एमालेबीचको जुन सहकार्य छ, यो गठबन्धन सफल भएन भने मुलुकले दुःखद परिणति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यो गठबन्धन हरहालतमा सफल हुनैपर्छ ।

जसरी एक्कासि जुन भरोसा जागेको थियो, त्यो भरोसा क्रमशः शिथिल हुँदै गएको मैले देखिरहेको छु । दल र नेताहरु नालायक हुन्, भ्रष्ट हुन् भन्ने जुन भाष्य बनेको थियो, कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनसँग त्यो भाष्य परिवर्तन हुन संकेत देखापरेको थियो । 

तर, यसबीचमा सरकारी कार्यशैलीका कारण आमनागरिकको मनोविज्ञान के बन्दैछ भने यो गठबन्धन ठूला काण्ड दबाउन आएको हो । काण्डका फाइल हेरिरहेका प्रहरीका अधिकारीहरुको सरुवासँगै आममानिस सशंकित बनेको मैले पाइरहेको छु । 

भ्रष्टाचार वा आर्थिक बेथिति अन्त्य हुनेभन्दा उल्टो नयाँ भ्रष्टाचारका काण्ड रच्छन् कि भन्ने भय–त्रास बढेको छ । त्यस्तो भाष्य बढ्दै जानु भनेको दुःखद पक्ष हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो, यो सरकारले केही दिन ढिलो गरी मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेको छ । मौद्रिक नीतिबाट मूलतः तीन क्षेत्र लाभान्वित हुने देखिन्छ । पहिलो निर्माण व्यवसायीका भुक्तानी बाँकी थियो, सरकारले भुक्तानी गर्ने नीति लिएसँगै राहत महसूस गरेको पाएको छु ।

दोस्रो, यो मौद्रिक नीतिले आयातलाई बढावा दिन खोजेको देख्छु । अर्काे बैंकलाई सहज बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, मौद्रिक नीतिले साह्रै ध्यान नदिएको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के हो भने उत्पादन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ । उत्पादन बढाउनेतिर गएको पाइँदैन । मुलुकको दीर्घकालीन अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने उत्पादन क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन । बरु आफू ठगिएको महसूस गर्दैछ ।

मौद्रिक नीति आउनुअगावै धितोपत्रको बोर्डको नेतृत्व निम्ति भएका खेलकूद वा चर्चा–परिचर्चा चुलिएको थियो । म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्न । तर, घाटामा गएका कम्पनीहरुले नक्कली ढंगले ‘बुक भ्यालु’मा खेलेर अत्यधिक नाफा देखाउँदै शेयर जारी गरिँदैछ, यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म असर पार्नेछ ।

एक सयभन्दा तल मूल्य पर्न सक्ने शेयर ३ हजार माथि देखाइँदा त्यसका प्रमोटरहरु अत्यधिक नाफामा जाने नै भए । त्यसरी नाफा लिएपछि तिनीहरु त खुसी नै हुने भए । तर, शेयर किन्न मध्यमवर्गीय वा आमजनता वा विदेशमा गएका नागरिक छन्, तिनीहरु ठगिने सम्भावना बढी देखेको छु । तर, सरकार यो मामलामा सचेत भएको पाइँदैन । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । 

अक्सर पुँजीको केन्द्रीकरण गर्न खोेजेको भाष्य र सिद्धान्त अघि सारिन्छ । तर त्यसरी संकलित पुँजी मुलुकभित्रै लगानी भइरहेको छ या पुँजी पलायन भइरहेको छ ? त्यो केलाउँदै रणनीति अख्तियार गर्ने मामलामा सरकार चुकिरहेको पाउँछु । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुँजी पलायनको डर लाग्दो चक्रब्युहमा मुलुक फस्ने सम्भावना बढेको छ । कानुनी रुपमा प्रश्न उठाउन नसकिने गरी शुद्धीकरण गर्न खोज्दैछन् । कतिपय औद्योगिक घराना या व्यवसायीहरुले पुँजी पलायन गरिसकेका छन् । 

अर्काे सहकारी प्रकरण जसरी आइरहेका छन्, जसरी संसदीय समिति बनेको छ, त्यो निश्चित उद्देश्यका निम्ति सिर्जित हो । सहकारीमा समग्र विसंगति वा असंगति छन्, त्यो भित्र छिरेर गहिराईमा पुगी हेर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि सहकारीमा भएका त्रुटि वा खराबीलाई सच्चाइएन भने ठूलै संख्यामा निम्न–मध्यमर्गीय नागरिक समस्यामा पर्नेछन् । किनभने तिनको पैसा त्यहाँ फँसेको छ । ती त डुब्छन् नै ।

अर्कातिर सहकारीमा पैसा राख्दा स्रोत देखाउन नपर्ने कानुनी प्रावधान दुरुपयोग गरी धेरै कालो धन पनि त्यतै जम्मा भएका छन् । अब कालो धन जम्माकर्ताले फिर्ता नपाए पनि त्यो धन सहकारी सञ्चालकको हातमा त पुग्ने नै भयो । त्यसमा प्रवृत्ति के देखिन्छ भने त्यस्ता खाले ठूला सहकारी सञ्चालक स्वयं विदेश पलायन हुँदैछन् । तिनले त्यसरी जम्मा भएको पुँजी पनि पलायन गराउँदैछन् । 

सहकारीका हकमा जति हामी सोचिरहेका छौं, त्यो भन्दा गम्भीर समस्या छन् । यसले नेपाली समाजमा गाउँ–तल्लोस्तरसम्म प्रभावित पार्नेछ । सहकारीका हकमा सरकारले छुट्टै बलियो, निष्पक्ष न्यायिक आयोग बनाउनुपर्छ । उक्त आयोगलाई समग्र सहकारी अध्ययन–अनुसन्धान गरी सच्याउन तथ्य–प्रमाण जुटाउने जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । यो काम छिट्टै नगर्ने हो भने सहकारी समस्याले विकराल रुप धारण गर्न सक्छ ।

राज्यका अंग वा संयन्त्र शिथिल, प्रभावहीन र दिग्भ्रमित अवस्थामा पुगेको म पाउँछु । सरकार अझै अन्यौलमा रहे या भएको पाउँछु । निजामती सेवा ऐनको अभावका कारण कर्मचारीतन्त्र क्षतविक्षत भएको अवस्था छ । यतिखेर निजामतीको जुन बनावट र संरचना छ, कुनै पनि सरकारले लोकप्रिय काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । किनभने कर्मचारीतन्त्रमा जुन उत्साह र मनोबल हुनुपर्थ्यो, त्यो गिरेको अवस्था छ ।

कर्मचारीतन्त्र स्वयं असुरक्षित महसूस गर्दैछ । जुन कर्मचारीतन्त्र आफैँ असुरक्षा महसूस गर्छ, त्यसले धेरै राम्रो काम गर्ला भनी सोच्न पनि सकिँदैन । त्यसकारण निजामती सेवा विधेयक संसदबाट तुरुन्त पारित गरी ऐन जारी गर्नैपर्छ ।

संसद् र संसदीय समिति पनि प्रभावहीन हुँदै जानु भने राज्यका अरु अंगलाई स्वेच्छाचारी हुन बल मिल्नु हो । तर, संसदीय समितिका काम–कारवाही पनि आलोचनाका विषय बनिरहेका छन्, त्यो दुर्भाग्य पनि यतिखेर देखिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र टंकलाइनमा विषय हेरिरहँदा जस्ताखाले टीकाटिप्पणी आइरहेका छन्, त्यो दुःख लाग्दो छ । यस्ता टीकाटिप्पणीले संसदीय प्रभाव र मर्यादालाई ध्वस्त पार्छ । कुरा के हो भने प्रकरणका हकमा सार्वजनिक लेखा समितिले पहिल्यै निर्णय लिइसकेको छ, अदालतले पनि बोलिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुई–दुई पटक निर्णय लिइसकेको छ । 

यतिखेर नयाँ ढंग र नयाँ शिराबाट निर्णय लिन्छौं, पुरानो लेखा समितिको निर्णय मान्दैनौं भन्नु भनेको गैरसंसदीय क्रियाकलाप हो । यसले अराजकता आमन्त्रण गर्ने छ । संसदीय अभ्यासमा अराजकताको पराकाष्ठा नाघ्नेछ ।

लेखा समितिको पुरानो निर्णय समितिको मात्रै निर्णय होइन । समितिले उक्त प्रकरणमा गरेको छानबिन प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामै प्रस्तुत गरिसकेको छ, अर्थात् प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो । त्यसो हुँदा त्यो विषय समितिको मात्र सवाल होइन । पुरानो निर्णय फेरबदल गर्नु भनेको प्रतिनिधिसभालाई नै चुनौती दिएको मानिन्छ ।

लेखा समितिको पूर्व सभापति तथा सदस्यको हैसियतमा लेखा समितिको परम्परा र अभ्यासलाई बुझेर अघि बढ्न मेरो आग्रह रहन्छ । म गैरसंसदीय गतिविधि र व्यवहार नगर्न आग्रह गर्छु । लेखा समितिले विगतमा दिएका निर्देशन पालना भयो कि भएन भनी अनुगमन गर्ने या प्रगति विवरण माग्नेतिर जानुपथ्र्याे, न कि नयाँ शिराबाट नयाँ गर्नेतिर ।

लेखा समितिकै निर्देशनका कारण सम्परीक्षणका हकमा समस्या पैदा भएको देखिन्छ, दुई–तीन वर्षयता । लेखा समितिले कुनै बेला सम्परीक्षणका काम लेखा समितिले गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन जारी भएको रहेछ ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै बेरुजु समितिमा छलफल नभएसम्म फर्स्योट नगर्नू’ निर्णयसँगै दुई वर्षयता बेरुजु सम्परीक्षण भएका छैनन् । महालेखाबाट सरकारी निकायका बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने र फछर्यौट गर्ने कार्य रोकिएपछि झन् यसको आकार बढ्नेछ ।

लेखा समितिकै निर्देशनक कारण संघीय सरकारका बेरुजुका लेखा परीक्षण नै रोकिएको अवस्था छ । यसरी बेरुजु सम्परीक्षण रोकिँदा कार्यकारिणीलाई हाइसञ्चो हुने नै भयो ।

राज्यका काम–कारबाहीमा निगरानी गर्ने जुन व्यवस्थापकीय आदर्श हो, संसदीय समितिको । तर, लेखा समितिले आफूले आफैँलाई बन्धनमा पारे जस्तो देख्छु । लेखा समितिलाई सम्परीक्षण गर्ने अधिकार नै छैन । के बुझ्नुपर्छ भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण हिसाब–किताब हुँदैन, केवल संक्षिप्त रुप हुने मात्रै हो ।

हिसाब–किताबका सम्पूर्ण कागजात महालेखा परीक्षकसँगै रहन्छ । लेखा परीक्षण गर्ने निकायसँगै सम्परीक्षण गर्ने जनशक्ति पनि महालेखा परीक्षकसँगै छ । जसले लेखा परीक्षण गरेको छ, उसले त्यसबारे विस्तृतमै बुझेको हुन्छ । त्यसरी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरेर सम्परीक्षण गर्ने लेखा समितिसँग न जनशक्ति छ, न अनुभव नै । 

लेखा समितिले विस्तृतमा नबुझीकन निर्णय लियो, त्यसलाई टेकेर सरकारी सयन्त्रले आनन्द मानेका होलान्, किनभने सम्परीक्षण नै गर्नु नपरेपछि । आफ्नो कार्यकालमा त्यसबारे प्रश्न नउठेपछि पछि जे होला, होला भन्ने मानसिकता बढेको छ । यस्ता क्रियाकलापले अराजकतालाई निम्ता दिने देखिन्छ । 

महालेखा र लेखा समितिको सक्रियतामै सरकारी संयन्त्रमा सम्परीवेक्षणतिर जागरुक भएका र बानी बसाउँदै गएका थिए । लेखा समितिकै एउटा निर्णयले तिनलाई आनन्द मिलेको हुनुपर्छ । यो त्रुटि सच्याउन सभामुखले पनि पहल गर्नुपर्छ, संसदीय अभ्यास–परम्परालाई नै अघि बढाउनुपर्छ ।

(लेखा समितिका पूर्व सभापति, पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)