काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गहन ‘अनुसन्धान गरी’ अदालतमा दर्ता गराएका मुद्दामा ‘असफलता दर’ बढेपछि जनविश्वास गुमाएको टिप्पणी सांसदहरूले गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका प्रमुखसहित आयुक्तहरू उपस्थित थिए । समितिका सदस्यहरूले प्रश्न गरे– ‘अख्तियारद्वारा दायर मुद्दामा अभियुक्तले नै सफाइ पाउनुमा अख्तियारले बदनियत साँधेको होइन र ?’

बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ माथि छलफल हुँदै थियो, जहाँ सांसदहरूले अख्तियारको कार्यशैलीप्रति प्रश्नैप्रश्न तेर्स्याए ।

सँगै सांसदहरूले यस्तो कमजोर अख्तियारको क्षेत्राधिकार किन विस्तार गर्ने ? भन्ने प्रश्न थपे । सांसदहरूको प्रश्न थियो– ‘अख्तियारले निजी क्षेत्रको अधिकारमा प्रवेश गर्नुको उद्देश्य के हो ?’ 

बैठकमा संशोधनकर्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद रोशन कार्कीले अख्तियारबाट जनताको विश्वास हराउँदै गएको बताइन् । उनले अदालतमा मुद्दा परेपछि सफाइ पाइन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएकोप्रति प्रश्न उठाइन् ।

“जनताको विश्वास अख्तियारबाट हराएको छ । अख्तियारको मुद्दा अदालतमा पर्‍यो कि सफाइ पाइन्छ भन्छन् । गोदावरीका मेयर/उपमेयर पनि उम्किए नि,’’ उनले भनिन् । अख्तियारले अनुसन्धान गरी दायर मुद्दामा गोदावरी नगरपालिका प्रमुख र उप्रमुखसहितले सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियारका अधिकांश मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिनुमा अख्तियारले नै पूर्वाग्रह साँध्ने गरेको आरोप सांसदहरूको छ । 

अझ जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले त बेनामी उजुरी परेकै आधारमा बोलाएर त्रास देखाउने, तर मुद्दा नचलाउने गरेको आरोप लगाए । “प्रमाण थिएन भने उजुरी पर्नबित्तिकै बोलाएर त्रासमा किन पारियो ?,” अधिकारीको प्रश्न थियो । 

उनले नोट समाउन लगाएर बदला लिने काम पनि अख्तियारबाट भएको सुनाए । “नोट  समाउन लगाउने, घुस दिने व्यक्तिलाई केही नहुने ? बदला लिने काम अख्तियारको माध्यमबाट भयो,” उनले समिति बैठकमा भने ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले भ्रष्टाचारका मुद्दामा पूर्वाग्रह नराखेको दाबी गरे । आफूहरूले कुनै पनि मुद्दामा संवेदनशील भएर अनुसन्धान गरेको दाबी उनको थियो ।

“संवेदनशील भएर अनुसन्धान गरिएको छ । पूर्वाग्रह राखिएको हो कि भन्ने आयो, त्यो होइन । जुन पार्टीको मान्छे कार्यकारीमा छ, त्यही पार्टीको बढी आउँदो रहेछ,” उनले भने, “आफ्नो नपरोस्, अरूको परोस् भन्ने सोच देखिन्छ, त्यो बदल्न जरुरी छ ।”

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले अख्तियारमा कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहने विषमा प्रश्न उठाए । “अख्तियार भन्ने संस्था अनुसन्धान गर्ने उत्कृष्ट संस्था बन्नुपर्छ । अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नभएकालाई लगेर सिकाउने र केही समयमा सरुवा हुने । यो संस्थामा जो कर्मचारी पुग्नुहुन्छ, राष्ट्रलाई योगदान दिनुपर्छ,” पाण्डेले भने ।

'निजीमा नजर किन ?'

छलफलमा सहभागी नेताहरूले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न चाहनुको उद्देश्यमाथि पनि प्रश्न उठाए । सत्तारूढ दलकै सांसदहरूबाट यो प्रश्न उठेको हो ।

छलफलमा सहभागी समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका गगनकुमार थापाले अख्तियार निजी क्षेत्रमा किन प्रवेश गर्न चाहेको हो भनेर प्रश्न गरे । उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने निकायमा भएका अनियमितताको मुद्दा टुंगो लगाउन अख्तियारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा बर्सौंसम्म अख्तियारले मुद्दा टुंगो नलगाएको भन्दै निजी क्षेत्रमा अख्तियार किन प्रवेश गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न गरे । 

थापाका प्रश्न थिए– 'नियामक निकाय रहेको अवस्थामा अख्तियार निजी क्षेत्रमा आफैँ प्रवेश गर्न किन खोजेको हो ? निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्दा ती क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेका निकायहरूको अवस्था के हुन्छ ?'

“सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा विस्तार गरेर मेडिकल कलेजलगायत बैंक, वित्तीय संस्थाहरू यो परिभाषाभित्र किन राख्न चाहेको ? यसको नियमन गर्ने नियमनकारी निकायहरू छँदै छन्,” उनले भने, “यी संस्थालाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा ल्याएपछि भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने आधार के हो ? आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको मुद्दा टुंगो लगाउन ध्यान दिनुपर्छ । अख्तियार यसतर्फ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।”

यस्तै, समितिका सदस्य तथा कांग्रेसकै अर्का सांसद हृदयराम थानीले पनि अख्तियारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भुलेर जहाँ पायो त्यही हात किन हाल्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न गरे । उनले भ्रष्टाचार जताततै भएको भन्दै अख्तियारले जे अधिकार छ त्यसैलाई राम्रोसँग निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

“बढी हात हाल्न खोज्यौँ भने कमजोर भएर आउँछ कि ? निजी क्षेत्र चिढिए भने के हुन्छ ? सिधै हात हाल्नुहुन्छ कि हुँदैन,” उनले भने ।

कांग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले पनि निजी क्षेत्र अख्तियारमा पस्दा भार पर्ने भन्दै यस्ता विषयबाट अख्तियार अलगै रहनुपर्ने धारणा राखे ।

नीतिगत निर्णयमा पनि उठ्यो प्रश्न

छलफलका क्रममा नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । धेरै विषय मन्त्रिपरिषद्‌मा गएर नीतिगत निर्णय बन्ने र त्यसमा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाएको विषयमा पनि प्रश्न सांसदहरूले उठाए । 

समितिका सदस्य गगन थापाले 'कस्ता विषय नीतिगत निर्णयभित्र पर्छन्, कस्ता पर्दैनन् ?' यस विषयमा छुट्टै कानुन आवश्यक भएको तर्क गरे । 

“नीतिगत निर्णय भनेर जसरी मन्त्रिपरिषद्‌मा जान्छन् यो त प्रदेश तहमा पनि पुग्न थालिसक्यो । त्यसकारण नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा छुट्टै कानुन आवश्यक पर्छ,” थापाले भने । 

विधेयकमा संशोधनकर्ता रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि नीतिगत निर्णयको विषयमा विधेयक अस्पष्ट रहेको उल्लेख गरिन् । 

उनले विधेयकले नीतिगत निर्णयको विषयलाई ‘कभर’ नगरेको भन्दै नीतिगत निर्णयको परिभाषा प्रस्ट पार्न अनुरोध गरिन् । जसपा सांसद प्रकाश अधिकारीले नीतिगत निर्णयको नाममा अन्य भ्रष्टचारले प्रशय पाएको धारणा राखे ।

पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नैप्रश्न 

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भ्रष्टाचारमा हदम्याद लाग्ने कुरा पाच्य हुन नसक्ने पनि बताए । उनीहरूले विधेयकमा आएको पाँच वर्षे हदम्याद तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा बोल्दै सांसद हृदयराम थानीले लुटतन्त्र मच्चिएको ठाउँमा हदम्याद राखेर नहुने धारणा राखे । राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसँग प्रश्न गरिन्, “विधेयकमा सजाय घटाइएको रहेछ त ? के कारणले वर्षे हदम्याद राखिएको हो ?” 

उनले हदम्याद नराखेर सुनपानीले भ्रष्टचारीलाई चोख्याउने प्रपञ्च भएको पनि उल्लेख गरिन् । 

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारको छानबिन जीवनभर हुनुपर्ने भन्दै हदम्याद तोक्ने कुरा स्वीकार्य हुनै नसक्ने धारणा राखे । 

लोसपा सांसद रामप्रकाश चौधरीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन झन् कठोर बनाउनुपर्ने भन्दै हदम्याद राख्ने कार्य स्वीकार्य नहुने धारणा राखे । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले ‘अर्गनाइज क्राइम’मा पाँच वर्षे हदम्याद अपुग हुने भन्दै हदम्याद राख्न नहुने तर्क गरिन् । 

उता प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादका सम्बन्धमा संसद्‌को अधिकार क्षेत्र भएकाले आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहने बताए ।

“हदम्यादका सम्बन्धमा राख्नैपर्छ भन्ने छैन । छलफल गर्नुस्, सदनबाट जे निर्णय हुन्छ । हाम्रो आपत्ति हुँदैन,” उनले भने । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन नहुँदा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भएकाले यसलाई कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तस्बिरहरू : रासस ।