काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएकी कान्ता रिजालमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि सरकारले उनको नाम फिर्ता लिएको खुलेको छ । 

रिजाल इजरायलमा राजदूत हुँदा आफूले लगेको सहयोगी (भान्से)लाई उतै छोडेर आएको उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेपछि नाम फिर्ता लिएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा रिजालले आफू इजरायलको राजदूत हुँदा सहयोगीको रुपमा लगेका दुई व्यक्तिमध्ये एक जनालाई उतै छोडेर आएको उजुरी परेपछि उनको नाम राजदूत सिफारिसबाट फिर्ता गरिएको थियो । 

“उहाँ (कान्त रिजाल)को नाममा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । उहाँले सहयोगीको रुपमा लगेका दुईजना व्यक्तिमध्ये एक जनालाई इजरायलमा नै छोडेर आएको आरोप छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “यसैकारण अष्ट्रेलियाको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस उहाँको नाम फिर्ता लिइएको हो ।” 

कुनै पनि देशको लागि राजदूत नियुक्त भएपछि सहयोगीको रुपमा दुईजना व्यक्ति नेपालबाट लैजान राजदूतलाई सुविधा दिइएको छ ।  यस्ता व्यक्ति भान्से र सवारी चालकको रुपमा लैजाने अभ्यास छ । यस्ता व्यक्तिलाई तलब (सेवा, सुविधा) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने गर्छ । 

यही व्यवस्थाअनुसार रिजालले आफू इजरायलको लागि राजदूत हुँदा सहयोगीको (भान्से)रुपमा दुईजना व्यक्ति नेपालबाट लगेको मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा जानकारी दियो ।

तर उनी राजदूतबाट फिर्ता भएर नेपाल फर्कदा उनीसँग एकजनामात्रै फर्किएपछि उजुरी परेको हो ।

“उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा लगेका दुईमध्ये एक व्यक्ति इजरायलमा नै रहेको देखियो,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो । त्यसपछि सरकारले अष्ट्रेलियाको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिसमा परेको उनको नाम सुटुक्क फिर्ता लिएको थियो । 

उनको नाम सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूतमा सिफारिस भएको थियो ।  तत्कालीन सरकारले २०७८ सालमा रिजाललाई इजरायलको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि उनी इजरायल गएकी थिइन् । 

अघिल्लो नेकपा (माआवोदी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ २४ गते एकसाथ ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

यसमा इजरायलको लागि नेपाली राजदूत रिजालको नाम पनि समावेश थियो । त्यसपछि उनी नेपाल फिर्ता आएकी थिइन् ।  यसैबीच नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको नयाँ गठबन्धन बन्यो र प्रचण्ड सरकार ढल्यो । 
त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

यही साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकसाथ १८ देशको लागि नेपाली राजदूतमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको थियो । अष्ट्रेलियाको लागि नेपाली राजदूतमा रिजालको नाम सिफारिस थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले साउन १४ गरेका निर्णय साउन १८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो । मन्त्रालयले राखेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सूचीमा आठवटा निर्णय समावेश गरिएको थियो । 

सूचीको तेस्रो नम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्गर्तत नेपाली राजदूतको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने भनी १८ देशको लागि १८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । 

मन्त्रपरिषद्ले भारतको लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अष्ट्रेलियाको लागि कान्ता रिजाल, साउदी अरेबियाको लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलको लागि धनप्रसाद पण्डित, श्रीलंकाको लागि रामकृष्ण भट्टराई, स्पेनको लागि शनिल नेपाल, जर्मनीको लागि शैल रुपाखेती, अमेरिकाको लागि लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतको लागि चन्द्रकुमार घिमिरे, दक्षिण कोरियाको लाग शिवमाया तुम्बाहाम्फे, रुसको लागि जङ्गबहादुर चौहान, कतारको लागि रमेशचन्द्र पौडेल, चीनको लागि कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कको लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाको लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, पोर्चुगलको लागि प्रकाशमणि पोखरेल र पाकिस्तानको लागि रीता धितालको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले बुधबार राजदूतमा सिफारिस भएको व्यक्तिका सम्बन्धमा सुनुवाई अघि बढाउन एक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।  सूचनामा सिफारिसमा परेका व्यक्ति राजदूतमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा प्रमाणसहित १० दिन भित्र उजुरी दिन अनुरोध गरिएको छ । 

संसदीय सुनुवाई समितिले प्रकाशित गरेको सूचनामा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका १८ जनामध्ये १७ जनाको नाम रहेको छ । सूचनामा अष्ट्रेलियाको लागि सिफारिस गरिएकी कान्ता रिजालको नाम छैन । उनको नाममा संसदीय सुनुवाई अघि बढाइएको छैन । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि त्यसलाई मुख्य सचिवले प्रमाणीत गर्ने र प्रमाणीत भएपछि राजदूत नियुक्तिको लागि ती नाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउने अभ्यास छ । 
सोही अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजदूतका लागि सिफारिस गरिएका नाम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गम्भीर आरोप लागेपछि कान्ता रिजालको नाम छुटाएर परराष्ट्रलाई पठाएको थियो ।