काठमाडौं । सरकारले निकै महत्व दिँदै बजेट छुट्याउने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका हालत निकै नाजुक देखिन्छ । उच्च प्राथमिकतासहित बजेट छुट्याए पनि आयोजनाको प्रगति भने कछुवा गतिमा हुने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि छुट्याएको बजेटमा शतप्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुँदा पनि त्यसको भौतिक प्रगति भने सन्तोषजनक देखिँदैन । 

सिँचाइ होस् वा सडक, जलविद्युत् होस् वा धार्मिकस्थल सबैतिर काम निकै सुस्त हुँदा वर्षेनी लागत बढ्दै गएको छ । आयोजनामा प्रत्येक वर्ष बजेट खर्च हुने र प्रगति भने धिमा हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय आयोजनालाई माग गरेजति बजेट छुट्याउने र पुरा बजेट खन्याउँदा पनि प्रगति भने निकै कम हुने गरेको देखिन्छ ।

यसअघिका हरेक वर्षझैँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले छुट्याएको बजेटमा ९५ प्रतिशत बढी खर्च गरेका छन् । 

तर, सरकारले जुन अपेक्षाले आयोजनामा खर्च गर्ने गर्छ, त्यो अनुसारको काम भएको पाइँदैन । मागअनुसारको बजेट दिएपनि अपेक्षित काम नहुँदा पाँच–दश वर्षमा सक्ने लक्ष्य राख्दै थालिएका आयोजना वर्षौ लाग्ने गरेका छन् । कछुवाको गतिमा अघि बढ्दा लागत बढ्ने राज्यमाथि व्ययभार थपिएको थपियै छ ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाअन्र्तगतको सिक्टा सिँचाइ आयोजना २०६२/६३ सालमा सुरु भएको आयोजना हो । बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले २०६२/६३ देखि सुरु गरिएको आयोजना हो । 

झण्डै १९ वर्षमा आयोजनाले ४१ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अपरिष्कृत तथ्यांकअनुसार सरकारले छुट्याएको ८८ करोड २१ लाख बजेटमा ८७ करोड ६४ लाख बढी रकम खर्च गरेको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९/९० मा सकिने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवअन्र्तगतको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना २०६६/६७ सालबाट सुरु भएको यस आयोजना हालसम्म करिब ७२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।  १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्य रहेको आयोजनाको २०८०/८१ सक्ने लक्ष्य रहेपनि आयोजनामा अझै २८ प्रतिशतबढी काम बाँकी छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब ६५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ ।

यस्तै २०७०/७१ देखि भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ६६ प्रतिशत काम मात्रै सकिएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सक्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ७३ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

छुट्याएको बजेट मध्ये १ अर्ब ६७ करोड ६९ लाख ३७ हजार ३९४ रुपैयाँ अर्थात ९६.९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

करिब ७१ किलोमिटर रहेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक आयोजना २०७३/७४ मा सुरु गरिएको आयोजना हो ।  चार वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरिएको आयोजना म्याद थपिएको थपियै हुँदा २०८३ पुगेको छ । ८ वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको आयोजना ०८३ मा सकिनेमा शंका छ । 

आयोजनाका लागि १७ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । उक्त बजेटमा ९९.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत गति पनि निकै सुस्त देखिन्छ । २० वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरिएको आयोजनाको आधा समय बित्दा प्रगति ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्याएको बजेटमा ८५ प्रतिशत सकिएको छ ।
 
२०६९/७० मा सुरु भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु नै हुन सकेको छैन । गतवर्ष कार्यालय स्थापना गरेको आयोजनालाई कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने नै अन्योल छ । करिब ८ वर्षमा सक्ने भनेको बूढीगण्डकीले मुआब्जा वितरणको कार्यबाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसरी अधिकांश आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । कतिपय आयोजनालाई मन्त्रालयगत समन्वय तथा पर्याप्त बजेटको समेत समस्या हुने गरेको आयोजना प्रमुखहरुको भनाइ छ । 

संसदमा तथा संसदीय समितिमा बेला बखत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विषयमा छलफल हुने गरेको छ । उक्त आयोजनाको विषयमा समितिका सांसदहरुले निर्देशन दिने गरेका छन् । तर, आयोजनाको उपलब्धि भने खासै देखिँदैन । सांसदहरुले बेला बेला राट्रिय गौरवको आयोजनाका भ्रमण गर्न जाने र आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिनेबाहेक त्यसपछि आयोजनाको बारेमा चासो राखेको पाइँदैन ।  

आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख बिरुवा कटानजस्ता समस्याका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुन नसकेको पूर्व सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव जग्गा प्राप्तीमा समस्या जस्ता कारणले आयोजनाको समय र लागत बढने गरेको उनको भनाइ छ । 

आयोजनाहरुमा हुने फितलो अनुगमन, निर्माण सामग्रीको अभाव, र मूल्याङ्कन प्रक्रियाका कारण पनि महत्वपूर्ण आयोजनामा ठोस प्रगति हुन नसकेको सरकारकै समीक्षा रिपोर्टमा देखिने गरेको पाइन्छ । आयोजनामा कर्मचारीहरु अभाव तथा सरुवाले पनि निकै समस्या हुने गरेको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ ।
 
आयोजना निर्माण समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नुमा स्थिर राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्रमा काम गराउने तरिका आदिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने पूर्व सचिव कार्की बताउँछन् । 

स्थानीयको विरोध, मुआब्जा वितरणमा समस्या, मन्त्रालयबीचमा समन्वयको अभाव जस्ता कुराले पनि आयोजना निर्माणमा समस्या हुने गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल बताउँछन् । 
“आयोजनामा मन्त्रालयगत समन्वयको अभाव, स्थानीयको अवरोध, बजेटको कमी, ठेकेदारको ढिलासुस्ती लगायतको कार्यले गर्दा पनि समयमा सकिँदैन,” उनले भने । 

गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट र खर्च