काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) व्यवस्थापनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरिका डा. ज्ञान बस्नेत र अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । 

सर्वोच्च प्रशासनले रुजु गरिनसकेका कारण भोलिमात्र दर्ता हुने बताएको अधिवक्ता मास्केले जानकारी दिए । मास्केका अनुसार युद्धका क्रममा नभइ अपहरणपछि यातना दिने, हत्या गर्ने, बाल सेनाको प्रयोग गर्नेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै थप सजाय तोकेकोमा दलीय सहमतिका आधारमा ७५ प्रतिशत सजाय तोकेर रोम विधानको प्रतिकूल काम गरेकाले रिट लैजानु परेको बताए । उनले माओवादी र राज्य पक्ष दुवैतर्फबाट गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै उनीहरूलाई थप सजायको व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने रिटको माग छ । 

यस्तै, रिटमा युद्ध अपराध मानिने बाल सेनालाई अयोग्य लडाकु भन्ने शब्द प्रयोग गरेर युद्ध अपराधबाट उन्मुक्ति लिने प्रयास गरेको भन्दै बाल सेना शब्द नै प्रयोग गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै, अन्तराष्ट्रिय युद्ध अपराधसम्बनधी संहिता रोम विधान अनुमोदनका लागि पनि सर्वोच्चबाट आदेश माग गरिएको रिटकर्ता बस्नेतले जानकारी दिए । 

रिटमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित आयोग पनि सर्वोच्चको विगतको आदेशविपरीत दलीय भागवण्डामा मात्र बनेको भन्दै पीडितको प्रतिनिधित्वका लागि नयाँ आयोगको सिफारिसका लागि आदेश मागिएको छ । रिटकर्ताले नियतबस रूपमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई छुट दिएमा भोलिका दिनमा जो कसैले आपराधिक मनोवृत्तिबाट पनि युद्ध सुरु गर्ने बाटो खुल्ने चिन्ता पनि जाहेर गरेका छन् ।