काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यभार सम्हालेको २७औँ दिनमा आफ्ना कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी १४ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुधार उनको मुख्य प्राथमिकतामा छ । बिमा सुविधाकोे दायरा बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने र प्रेषण प्रणाली सहज बनाउने उनको प्रस्ताव छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक औषधि उपचार खर्च, निशुल्क आधारभूत उपचारका कार्यक्रमलाई बिमाभित्रै समेटिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बिमा ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको र यसको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । बिमा सुविधाको दायरासँगै कोषमा प्रिमियम रकम बढाउन विकल्प समेत तयार पारिएको उनको भनाइ छ ।

हाल बिमामा बिमितबाट संकलित र राज्यले लगानी गर्नेसहित वार्षिक करिब नौ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने गरेको छ ।

कोल्ड ड्रिंक्स र चिनीजन्य खानेकुरामा ‘सुगर ट्याक्स’ लगाई त्यसबापत संकलित कर स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गरी बिमामा खर्च गर्न सकिने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका र बजेटमा समावेश विषयवस्तु कार्ययोजनामा समेटिएको उनले बताए । बजेटबाहिरका करिब २० प्रतिशत कार्यक्रमका निम्ति भने योजनाको खाकासहित बजेट मागिने उनको भनाइ छ ।

तीनै तहलाई जोड्ने गरी आफू अघि बढ्ने उनको योजनामा उल्लेख छ ।  संघीय अस्पतालहरूमा सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना लागु गर्ने मन्त्री पौडेलको प्रस्ताव छ ।

यस्तै, समायोजनमा अटाउन नसकेका एक हजार बढी स्वास्थ्य जनशक्तिलाई जिम्मेवारीसहित व्यवस्थापन गर्ने, चिकित्सकलाई कार्यदक्षताका आधारमा भत्ता उपलब्ध गराउनेजस्ता विषय योजनामा समेटिएको छ ।

संघीय अस्पतालहरूमा शल्यक्रियाका निम्ति लाइन घटाउन दुई ‘सिफ्ट’मा सेवा सञ्चालन गरिने र बन्द रहेका शल्यक्रिया कक्ष चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने योजना छ ।

सिभिल अस्पतालमा शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई समान उपचार सेवा दिन पहल गरिने मन्त्री पौडेलले आश्वासन दिएका छन् ।

संघ र प्रदेशका तोकिएका अस्पतालहरूमा जलनको उपचार सुरु गरिनेछ । विपन्न नागरिकको जलनको निःशुल्क उपचार गरिने योजनामा समेटिएको छ ।

काठमाडौंमा सुविधासम्पन्न स्नायुरोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई ५०० बेडमा विस्तार गर्ने, सबै प्रदेशमा मुटुरोग उपचार र अंग प्रत्यरोपण सेवा विस्तार गर्नेलगायत योजना पनि मन्त्री पौडेलले सुनाए ।

औषधिको मूल्य र उत्पादनमा समायोजन गरिने र ‘लाइफ सेभिङ’ औषधिहरू जीटुजीमार्फत सरकारले नै खरिद गरी बिक्री–वितरण गर्न अध्ययन अघि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विदेशमै नेपाली दूतावासमार्फत नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, रोजगारीका क्रममा हुने दुर्घटना र मृत्युको कारण पहिचान गरी न्यूनीकरणको रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गरिने योजनामा भनिएको छ ।

यस्तै, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोगको स्क्रिनिङ तथा उपचारका निम्ति मापदण्ड बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । मिर्गौला स्क्रिनिङ अभियान चलाउने पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

कार्ययोजनाको पूर्णपाठ पढ्नोस्–