काठमाडौं । होटेल हायात रहेको तारागाउँ विकास समितिको जग्गासम्बन्धी विषय फेरि संसदीय समितिमा प्रवेश गराइएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले तारागाउँलाई भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाइएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । तीन दशकदेखि छलफल जारी रहे पनि समाधानको प्रयास नगरिएको उनीहरूले बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हायातले हडप्न खोजेको भन्दै यसमा परिपक्व निर्णय आवश्यक भएको बताए । यसमा ठूलो ‘घोप्लाबाजी’ भएको भन्दै उनले सरकारको सेयर २२ बाट ९ प्रतिशतमा कसरी झर्‍यो भन्ने अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“तारागाउँ विकास समिति राखेका छौँ । थुप्रै जग्गा छ, होटेल छ । सरकारका लागि बोझ भएको छ कि आर्जनको माध्यम भएको छ ? यसबारे जानकारी दिनुपर्छ,” उनले भने, “ककनी, नगरकोटछेउमा पनि रिसोर्ट छ, बेहाल छ । प्राइभेटलाई दिने भए दिनुपर्छ, नभए सरकारले अर्को काममा लगाउनुपर्छ । बोझको रूपमा राख्नु हुन्न ।”

हायातले हडप्ने प्रयास गरेको भन्दै उनले त्यसबारे सरकारको धारणा माग्नु आवश्यक भएको बताए । “हायातले हडप्न खोजेको छ । सरकारको २२ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा सेयर झारेको छ,” नेता नेपालले भने, “१५० रोपनी जग्गामा सरकारको धारणा के हो ? मन्त्रालयले के गर्न खोजेको हो ? स्पष्ट धारणा ल्याओस् ।”

उनले ठूलै भ्रष्टाचारको संकेत रहेको भन्दै मन्त्रालयको विस्तृत धारणा आवश्यक रहेकामा जोड दिए । “निकै ठूलो घोप्लाबाजी भएको कुरा आएको छ । त्यसकारण विस्तृत धारणा मन्त्रालयबाट आओस्,” उनले भने ।

नेकपा (एमाले)का सचिव भीम आचार्यले हायात रिजेन्सीमा ब्रह्मलुट देखिएको बताए । त्यस्तो ब्रह्मलुट सामान्य छलफल र निर्देशनबाट नियन्त्रण नहुने उनले उल्लेख गरे । कार्यतालिका बनाएरै काम गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

“यसमा ब्रह्मलुट देखिएको छ । कति महिनाभित्र के काम गछौँ ? स्पष्ट पारेपछि मात्र बैठक बस्दा राम्रो,” आचार्यले भने, “नभए यो कहिल्यै टुंगिँदैन । मन्त्रालयको कार्ययोजना आएपछि मात्र बोल्दा ठिक हुन्छ, निर्देशनमाथि निर्देशन मात्र दिनु राम्रो हुँदैन ।”

सार्वजनिक जग्गा हडप्न खोजिएको भन्दै उनले त्यसलाई सरकार मातहत फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए । “१५० रोपनीको जग्गा के गर्ने ? योजना स्पष्ट आओस् अनि छलफल गर्छौँ,” उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले भने सार्वजनिक जग्गा ‘लिज’मा दिने कानुन स्पष्ट नपार्दासम्म विवाद समाधान नहुने बताए । “जबसम्म सार्वजनिक संस्थाको जग्गा लिजमा दिँदा कानुनी प्रबन्ध गर्दैनौँ, तबसम्म समस्या रहन्छ । संसद्ले बेसिक कानुन बनाऊँ,” उनले भने, “सार्वजनिक चर्चा चलेको छ, सरकार फेरिँदा मात्र फाइल झिकाउने गरिन्छ भनिन्छ ।”

हरेकपटक फाइला ‘हल्लाउने’ मात्र काम हुनुको राज पनि खोजिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “हरेकले फाइल हल्लाउने मात्र, दोस्रो, तेस्रोबाट छोडेको देखिन्छ,” साउदले भने, “यसबारे हात हाल्ने भए कानुन बनाऊँ, अनि मात्र तारागाउँ मात्र हैन, अन्य सार्वजनिक जग्गाको समस्या समाधान हुन्छ । हात हालेर हल्लाएर मात्र छाड्ने हैन, दिगो रूपमा समाधान गर्नुपर्छ ।”