बंगलादेशमा विगत दुई महिनायता आरक्षण र कोटा प्रणालीविरुद्धमा विद्यार्थीहरूको विरोध आन्दोलनले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको परिचय बनाएकी शेख हसिना वाजेदले सत्ता त गुमाइन् नै अन्ततः मुलुकबाटै भाग्न बाध्य भइन् । अगस्ट ५, २०२४ का दिन प्रधानमन्त्रीबाट राजनीनामा दिएर हेलिकोप्टरबाट बाजेद सपरिवार भारततिर लागिन् ।

बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएकी वाजेदले अधिनायकवादी रूप धारण गरेकी थिइन् । आन्दोलनकारी विद्यार्थीमाथि दमनको अस्त्र चलाएर देखाएको क्रूर तानाशाही शासकको व्यवहारले उनलाई भाग्न बाध्य बनाएको हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वाक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, भेला वा सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्णरूपमा आफ्ना माग राख्ने हक र स्वतन्त्रता हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्यजस्ता मौलिक हक र अधिकार कुण्ठित गरेकै कारण उनको आलोचना र विरोध बढ्दै गएको थियो ।

उनको पछिल्लो कार्यकालमा लोकतान्त्रिक विचार र दर्शनभन्दा पनि अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी चरित्रले प्रधानता पाएको  थियो । पछिल्लो समयमा उनमा सत्ता मोह र उन्माद ज्यादै बढ्दै गएको देखिएको थियो ।
 
सरकारी जागिरमा आरक्षण र कोटा प्रणालीले छपन्न प्रतिशतलाई फाइदा दिने व्यवस्थाका कारण समाजमा योग्य र सक्षम विद्यार्थीहरूले सरकारी जागिरमा प्रव्रेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था थियो । यस प्रणालीबाट सबैभन्दा बढी फाइदा वाजेदको आवामी लिग पार्टी समर्थकलाई हुने थियो ।

यसको विरोध हुन थालेपछि पनि वाजेद सच्याउन भइनन् । यसले समाजमा असन्तुष्टि ल्याएको थियो । निरंकुश शासकले झैँ उनले देश र जनताको स्वार्थभन्दा पार्टी स्वार्थ ‘माथि’ राखेर हिँड्दा देशै छाडी भाग्नुपर्ने स्थिति आयो ।
 
सत्तामा आउने या जाने नियमित प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रवादी कुनै नेता सत्ता आउनु र जानुलाई पनि स्वाभाविक हो । यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो । तर, अधिनायकवादी र निरंकुश शासकहरूले सत्ता आउनु र जानुलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदैनन् । सत्ता गुमेपछि सबै गुमेको उनीहरू ठान्छन् । अधिनायकवादीको विशेषता र चरित्र नै यही हो । वाजेद लोकतान्त्रिक नेताबाट अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी नेतामा रूपान्तरित भएकै कारण देशै छाडी भाग्नुपरेको हो ।

वाजेदले राजनीतिक स्थिरताको नाममा विपक्षी दलका नेताहरूलाई अनेक मुद्दा लगाउँदै जेलमा कोचिन् । संवैधानिक निकायहरू पनि उनकै योजना सहयोग गर्ने अस्त्र बने । तर, आज उनी एक्लै देश छाड्नेमा परेकी छिन् । 

विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा लगभग तीन सय जनाले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । मृतकक आफन्त र घाइते विद्याथीहरूसँग भेट्न पनि उनले चाहिनन् । उनी विद्यार्थीहरूलाई उल्टो आतंककारीको बिल्ला भिराउन पुगिन् । उनका अभिव्यक्तिले विद्यार्थी आन्दोलनलाई थप हिसांत्मक र सशक्त बनायो । त्यतिमात्रै नभएर आन्दोलनमा जनताको समर्थन र सहभागिता पनि बढ्न थाल्यो । अन्ततः उनको सरकारी निवासमा आन्दोलनकारीहरू छिरेर आफनो विजयोत्सव मनाउन थाले ।

विपक्षी र विरोधीहरूलाई अनेक मुद्दा लगाएर फसाउने उनको राजनीतिक रणनीतिको सिकार आज उनी आफैँ बनेकी छिन् । विपक्षीविनाको लोकतन्त्रलाई यथार्थमा लोकतन्त्र मानिदैन । तर, उनी बङ्गलादेशमा विपक्षीविनाको लोकतन्त्रको यात्रामा लागिन् ।

राजनीतिक स्थिरता र विकासका नारा दिँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीलाई चुनावमा बहिष्कार गर्न बाध्य पारेकी थिइन् । तर आफ्ना समर्थकहरूलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न गराउन पुगिन् । यो उनको अर्को ठूलो गल्ती थियो । अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मौलाएको सत्ता–राजनीतिको अल्पायुकै हुन्छ भन्ने उदाहरण बङ्गलादेशबाट पनि सिक्न सकिन्छ ।

यही २०२४ को जनवरीमा भएको संसदीय चुनावमा तीन सय सिटको संसद्मा उनको पार्टीले दुई सय पचपन्न सिट हासिल गरेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने यो नाममात्रैको चुनाव थियो ।

वाजेदले देशै छाड्नु परेपछि उनको दुईतिहाइ बहुमतको संसद्को कुनै अर्थ र महत्त्व रहेन । अब त, राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटनसमेत भइसकेको छ । धाँधली गरी गरिएको चुनावको लोकतन्मा कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने उदाहरण बंगलादेशले स्पष्ट पारेको छ ।

बंगलादेशमा अहिले निर्वाचित सरकार छैन । सरकारमा नागरिक अनुहार देखिए पनि सम्भवतः व्यवहारमा  सेना नै सत्ताको हर्ताकर्ता बन्नेछ । यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राम्रो संकेत होइन । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

राष्ट्रपतिले जेलमा रहेकी विपक्षी दलकी नेतृ खालिदा जियालाई र विद्यार्थी नेताहरूलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश दिएका छन् । बंगलादेशको सैन्य नेतृत्वले पनि यस आन्दोलनबाट केही पाठ सिकेको हुनुपर्छ ।

आन्तरिम सरकारको नेतृत्व नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले गरेका छन् । लोकतन्त्र पुनःस्थापना, संसद्को निर्वाचन र शान्ति बहाली छिट्टै हुन पनि सक्छ  ।

बंगलादेश प्रकरणले लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई पक्कै पनि केही सन्देश दिएको हुनुपर्छ । नागरिक कुनै पनि बेला भड्किन सक्छन् । नेपालको संघीय संसद्मा बंगलादेश घटनाबारे बहस र छलफल हुनपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा पनि राजनीतिक स्थिरता छैन भने नयाँ संविधानको समावेशी व्यवस्थाको स्वार्थपरक अभ्यासमा कारण नेपालमा भविष्यमा पनि राजनीतिक स्थिरता आउने देखिँदैन । अर्को कुरा, निरंकुश शैलीको र अधिनायकवादी चरित्र बोकेको राजनीतिक सोच र विचारले देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र विकास गर्न सक्दैन भन्ने बंगलादेशको घटनाले पनि सिकाएको छ ।
  
बङ्गलादेशको घटनाबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो त, विपक्षीविनाको लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र होइन रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने भएको छ ।
 
अर्को कुरा, संविधान र कानुनमा योग्य, दक्ष र सक्षमलाई जागिर वा पढाइमा अवसर नदिएर आरक्षण र कोटाका आधारमा अवसर दिनु असन्तोष र विरोधको बिउ रोप्नु हो भन्ने बुझ्नु पर्नेछ । यहीकारणले नेपालको प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर बिग्रन गएको छ ।

दुई किसिमको निर्वाचन प्रणालीले नेपालको राजनीतिको गुणस्तर खस्कन गएको छ । संघ र प्रदेश दुवैतिर समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यकर्तालाई जागिर दिने नाममा जनताले तिरेको करको दुरूपयोग गर्न पनि मिल्दैन ।

अर्को कुरा संसदीय शासन व्यवस्था भनेकै प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली हो । योग्य, सक्षम र दक्षले चुनाव जित्छ र आफनो कार्यक्रम लिएर जनतामा जान्छ । समानुपातिक पद्धतिबाट आएका सदस्यहरूको न योग्यताको जाँच हुन्छ, न क्षमताको परीक्षण हुन्छ ।
 
व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थका लागि राज्यका साधन र स्रातको दुरुपयोग गर्नु हुँदोरहेनछ भन्ने उदाहरण पनि यस घटनाबाट सिक्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थमा संवैधानिक अंग, साधन स्रोत दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति बडेर गएको छ । यस मामिलामा सबै नेताको विचार र व्यवहार समान देखिन्छ ।

शेख हसिना वाजेद देश र सत्ता छाड्नुको अर्को कारण अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि हो । अनियमितता र भ्रष्टाचारले अन्ततः आफैँलाई खान्छ भन्ने उदाहरण पनि बङ्गलादेशको घटनाले सिकाएको छ । नेपालमा एकातिर अनियमिता र भ्रष्टाचार बढ्दो छ भने अर्कातिर महँगी, बेरोजगारी र ढिलासुस्ती बढेर गएको छ ।

सरकारको सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त छैन भने गुणस्तर पनि राम्रो छैन । नेपालको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारणले र सरकारमा बस्नेहरूमा देश बनाउने सोच र प्रतिबद्धता नहुँदा राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू समयमै पूरा हुनसकेको देखिँदैन ।

तैपनि सरकार भने आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताको बाटोमा छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीहरू जनताले उठाएका माग र सवालको समयमै चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेन भने उसले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने उदाहरण वाजेदको अहंकारी व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ । यहाँ यी त केही सांकेतिकरूपमा उठाइएकामात्र हुन्, यस्ता सवालहरू अनगिन्ती छन् । तिनलाई समाधान गर्नेमा नेताहरूको ध्यान जाओस् ।
(संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव)