काठमाडौं । नेपालमा सेवा दिइरहेका तर दर्ता नभएका विदेशी कम्पनीबाट सरकारले करिब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ठूला करदाता कार्यालयमा डिजिटल सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) तिर्ने गरी दर्ता भएका १८ कम्पनीले सरकारलाई उक्त राजस्व तिरेका हुन् ।

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार, नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट शुल्कसहितको सेवा दिइरहेका र डिजिटल सेवा कर तिर्न दर्ता भएका कम्पनीको संख्या १८ पुगेको हो । ती कम्पनीले गएको आर्थिक वर्षमा ३५ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएका हुन् ।

डिजिटल सेवा करसम्बधी कार्यविधि, २०७९ अनुसार नेपालमा इन्टरनेटका माध्यमबाट शुल्कसहितको सेवा दिने र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यस्ता कम्पनीले नेपालबाट गरेको आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ । सोहीअनुसार ती कम्पनीले कर तिरेका हुन् ।

एडोबी, नेटफ्लिक्स, जोहो, गुगल डिजिटल, प्रोमेट्रिक जापान, इब्को इन्टरनेसनल, एसएससीए, पियर्सन एजुकेसन, एनसीएच, एप्पल डिस्ट्र्ब्यिुसनलगायत कम्पनी गएको आर्थिक वर्ष नेपालमा दर्ता भएका उक्त कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक जनकराज शर्माले जानकारी दिए । त्यसअघि नै गुगल एसिया, एनसीएच पियर्सन, लिंक्डइन सिंगापुर, मेटा र माइक्रोसफ्ट नेपालमा दर्ता थिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दर्ता रहेका कम्पनीबाट सरकारले करिब १० करोड रुपैयाँ कर प्राप्त गरेको थियो । दर्ता हुने कम्पनीको संख्या वृद्धि हुँदा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व रकम पनि बढेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालबाट गरेको कारोबारका आधारमा कम्पनीले सरकारलाई विवरण दिने र त्यसैको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । डिजिटल सेवा करका निम्ति दर्ता हुने कम्पनी नेपालमा कार्यालय नभएका हुन् । नेपालमा दर्ता भएर विदेशी लगानी भित्र्याएर कारोबार गर्ने कम्पनीका हकमा भने यो कर नभई प्रचलित कानुनानुसारकै व्यवस्था लागु हुन्छ ।