काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले डेडिकेटड तथा ट्रंकलाइन विवादमा दिएको सिफारिस व्यापारीसँग मिल्न गएको भन्दै सांसदहरूले पश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा सांसदहरूले व्यापारी र लाल आयोगको कुरा मिल्न गएको भन्दै यसलाई थप अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उद्योगी र प्राधिकरण दुवै पक्षलाई राखेर गरिएको छलफलका क्रममा उद्योगी र आयोगको कुरा मिलेको भन्दै यसमा थप प्रमाण जुटाउनको लागि सांसदहरूलाई पाँच दिनको समयसीमा दिएका छन् ।

तेस्रो बैठकले कुनै निष्कर्ष दिन नसकेको समितिले सांसदहरूलाई थप अध्ययन गर्न पाँच दिनको समय दिएको हो । समितिको यसअघिको पहिलो बैठकले उद्योगी र दोस्रो बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वसँग छलफल गरेको थियो । शुक्रबारको बैठकमा उद्योगी र प्राधिकरणका टोलीसँग संयुक्त बैठक बसे पनि सांसदहरूले थप अध्ययन गर्न समय माग गरेपछि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

बैठकमा उद्योगी र प्राधिकरण दुवै पक्षले आ–आफ्ना ‘दलील’ पेस गरेका थिए । बैठकमा बोल्दै भैरहवाका व्यवसायीले प्राधिकरणले बिनामाग आफ्ना उद्योगलाई ट्रंकलाइनको बिजुली उपलब्ध गराएको र २०७७ मा एकैपटक छुट बिल भनेर पत्र पठाएको बताए ।

उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले भैरहवाका २२ उद्योग ट्रंकलाइनमा समावेश गरी जबरजस्ती बिल पठाएको बताए । “हामीले अगाडिको सबै बिल चुक्ता गरेका थियौँ । तर, २०७७ मा एकैपटक अतिरिक्त भनेर बिल आयो । बुझ्दै जाँदा थाहा भयो कि हामीलाई ट्रंकलाइनको अतिरिक्त बिलिङ गरिएको रहेछ,” उनले भने, “माग नै नगरी यसरी उद्योगलाई ट्रंकलाइनमा राख्न पाइन्छ ? हाल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनभन्दा हाम्रो समस्या फरक हो । प्राधिकरण नेतृत्वसँग बुझ्दा बिल गइसक्यो अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने जवाफ आउँछ ।”

रुपन्देहीका अर्का उद्योगी देवेन्द्र साउदले प्राधिकरणले छुट बिल भनेर २०७२ देखिको बिल २०७७ मा पठाएको बताए । “बिल छुट भए पनि एक/दुई महिनाको पो हुन सक्ला ६/सात वर्षसम्मको एकैपटक पठाएर छुट भन्न पाइन्छ ?” उनले प्रश्न गरे, “प्राधिकरणले आफ्नो लोड म्यानेज गर्न उद्योगहरूलाई जबरजस्ती ट्रंकलाइनमा राखेर बिल गर्‍यो । ”

पहिलो अवधिमा प्राधिकरण आफैँले महसुल निर्धारण गरेर पछि मात्रै त्यसलाई स्वीकृत गराएको भन्दै उद्योगी पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणसँग त्यो अधिकार नभएको बताए । “प्राधिकरणले दर तोकेर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगलाई सिफारिस गर्‍यो । महसुल तोक्ने कुरा आयोगमा मात्रै छ,” उनले भने, “प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको शुल्क कसरी तिर्ने ? लाइन नदिइकन डेडिकेटेड भन्ने अनि अतिरिक्त मूल्य लिन मिल्छ ?”

प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा उद्योगीहरू बिल तिर्न तयार रहेको उनको दाबी छ । कानुनमा विशेष शुल्क लिँदा त्यसमा सुविधा पनि विशेष हुनुपर्छ भनिएको र प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडानको नाममा अतिरिक्त सुविधा नलिएपनि बिल पठाएको उद्योगी ध्रुव थापाले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बिलको नाममा उद्योगीहरूलाई तर्साउने काम भएको बताए । उद्योगी महेश पोखरेलले आफ्नो उद्योगले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल पठाएको भन्दै प्राधिकरणसँग प्रमाण मागे ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरू भएको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायी पुनरावेदन नगएर विवाद बढाएको बताए ।

“उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको कुनै पनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको हो,” उनले भने । प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरे पनि हालसम्म कुनै उद्योगी नआएको बताए ।

अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरूमध्ये पशुपति मुरारका एकजनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णय समेत गरिसकेको उल्लेख गरे । “प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायीहरू पुनरावेदनमा किन आउनु भएन ?” उनले प्रश्न गरे ।

पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको उनको भनाइ छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबीच समयको बक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गरे । प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयहरूको आधारमा बिल जारी गरिएको घिसिङको भनाइ छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको घिसिङले दाबी गरे । “डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनकोबीच समयको बक्यौता रकम लिने निर्णय गरेका छौँ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । बीचको रकम प्राधिकरणले लिनैपर्छ । दुई वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिने भनेर निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले लिन निर्देशन दिएको र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम लिन्छ । यसको समस्याको जड भनेको व्यवसायीहरूले हुँदै नभएको बिल प्राधिकरणले दियो लगायतका धेरै कुराहरू उठाउनु भयो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको समस्या उहाँहरूबाटै उत्पत्ति भएको हो । प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी गरेको पनि होइन,” उनले भने ।

नेकपा एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्राधिकरणले कागजी नाफा देखाएर त्यसको कर समेत तिरेको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । “कुनै एक व्यक्ति हिरो हुनको लागि कागजी नाफा देखाउने र त्यसको कर समेत तिरेको कुरा आएको छ,” उनले भने, “यसरी आफ्नो पालामा नाफा देखाउन फर्जी बिल काटेर कर तिर्दा त्यसको जिम्मेवार को ?”

के हो डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद ?
झन्डै आठ वर्षदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा यसअघि पनि पटक–पटक समिति बने । पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा आयोग समेत गठन भयो । यसले पहिलो खण्ड– २०७२ साउनदेखि पुससम्म, दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र तेस्रो खण्ड २०७५ पछिको भनिएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा कहिले के भयो ?
डेडिकेटेड विवाद
नेपालमा २०६० पछि विद्युत् अभाव सुरू भएको थियो । चरम विद्युत् अभाव र देशभर लोडसेडिङ सुरू हुन थालेपछि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा विद्युत् निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर सरकारले २०६९ मा निश्चित उद्योगलक्षित विद्युत् निरन्तर गर्ने नीति लियो । सरकारको नीतिअनुरूप डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको थियो ।

डेडिकेटेड भनेको एक सवस्टेसन/स्विचिङ स्टेसनबाट कुनै एउटा ग्राहकका लागि मात्रै उपलब्ध गराइएको लाइन हो । सरकारले सो समयमा अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सिंहदरबार, एयरपोर्ट, मालपोत, खानेपानी, संवैधानिक निकाय, प्रशासनिक निकाय लगायतलाई डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेला डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहको संख्या २५० को हाराहारीमा थियो । त्यसमा कुनै ग्राहकको लागि प्रिभिलेज र कुनै लोडसेडिङमा बस्नु परेको भन्दै कुरा उठेपछि प्राधिकरणको ०७२ असार १२ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगमा डेडिकेटेड लाइनबापत ६७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

ट्रंकलाइन विवाद
यस्तै, ट्रंकलाइन भन्नाले एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने हाइभोल्टेज लाइन हो ।
यसरी जोडिएको लाइनबाट विद्युत् उत्पादन खपत गर्ने ट्रंकलाइनका ग्राहक हुन् । ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने धेरैजसो औद्योगिक ग्राहकहरू रहेका प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसबेला कानुनी रूपमा ट्रंकलाइनको कुनै व्यवस्था नभएपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड सरह विद्युत् खपत गरेको उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइन सरहको प्रिमियम शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको ०७२ पुस २९ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणले ०७२ को असार १२ गतेको निर्णय सदर गरेको थियो । यसरी प्राधिकरणले असार १२ गते गरेको निर्णयलाई आयोगले ०७२ पुस २९ गते सदर गरेपछि केही उद्योगहरू अदालत समेत गएका थिए ।

निर्णय नै नभएको अवस्थाकोे महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै शिभम् सिमेन्ट अदालत गएको थियो । यसमा सर्वोच्च अदालतले महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्रै रहेको जनाएको थियो ।  पश्चदर्शी निर्णय कार्यान्वयन नहुने हुँदा जुन मितिदेखि आयोगले महसुल निर्धारण गरेको छ सोही मितिदेखि मात्रै अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसरी महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडको हकमा ०७२ पुस २० र २९ गतेको बैठकमा अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा ट्रंकलाइनसम्बन्धी केही कुरा बोलेको थिएन ।

ट्रंकलाइनको हकमा ०७३ असार १६ गते मात्रै तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरे ट्रंकलाइनको समेत डेडिकेटेड सरह महसुल लिन पाउने निर्णय गर्‍यो । यसमा आम उपभोक्तालाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला मात्रै यो सर्त लागु हुने निर्णय थियो ।

यसरी ०७३ असार १६ मा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले ट्रंकलाइनमा समेत निर्णय गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकलेसाउनबाट महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्‍यो ।

सोही २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकहरूलाई अतिरिक्त बिल जारी गर्नुपर्नेमा सामान्य बिल मात्रै पठाएको थियो । प्राधिकरणले त्यसको दुई वर्षपछि (२०७५ चैत) बिल पठाएपछि उद्योगीहरू त्यसको विरूद्ध लागेका थिए ।

मुख्य विवाद
०७३ भदौबाट ट्रंकलाइन जडान गरिएको उद्योगको टाई अफ डे (टीओडी) मिटर डाउनलोड गरेर २० घण्टाभन्दा धेरै विद्युत् डाउनलोड गरेको भए डेडिकेटेड सरहको ट्यारिफ लगाउने भनियो । अन्यथा २० घण्टाभन्दा कम खपत गरेको अवस्थामा नर्मल ट्यारिफ भनेर विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३ बनाइ प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा लग्यो तर, प्राधिकरणले भदौबाट अतिरिक्त खपतको बिल नपठाई नर्मल बिलिङ मात्रै गर्‍यो । अतिरिक्त बिलिङको पैसा एकैपटक २०७५ चैतमा पठायो । प्राधिकरणले डाटा डाउनलोड नगरी एकैपटक साढे दुई वर्षपछि बिल पठाएको भन्दै मुख्य विवाद यसैबाट सुरू भएको थियो । यो विवाद हालसम्म टुंगिएको छैन ।

छानबिन समिति
प्राधिकरणको अतिरिक्त बिलिङको पैसा नपठाएपछि २०७५ वैशाख ३१ गते भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले ०७५ साउन २५ मा आफ्नो रिर्पोट बुझाएको थियो ।

रिर्पोटले ६१ उद्योगले अतिरिक्त महसुल तिर्नपुर्ने सुझाव दिइएको थियो । त्यसमा विवाद बढेपछि ०७६ मा छानबिनको लागि पुनकै संयोजकत्वमा समिति बन्यो । २०७६ मै सार्वजनिक लेखा समितिले मीनेद्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर उठाउन समेत निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा पनि कुनै कार्यान्वयन नभएपछि दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भयो । यस्तै, २०८० पुस २४ मा पटक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश लालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।