काठमाडौँ  । सहर सुन्दर पार्न २०७६ को चैतदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत कार्य सुरु गर्‍यो ।  प्रारम्भमा साढे दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो । तर परियोजनाले पाँचवर्ष पार गर्न लाग्दा आधा पनि सकिएको छैन ।

समयमै काम नसकिएपछि ठेकेदारले भनेअनुसार म्याद थप गर्दै आएको प्राधिकरणले पछिल्लो पटक पनि म्याद थपको तयारी गरेको छ ।

तार भूमिगत गर्दा सडकमा सवारी आवागमनमा समस्या हुने र हिलो तथा धुलोले हैरान पार्ने गरेको छ । तार भूमिगत गर्दा सडक खन्न समयमा अनुमति नपाएको भन्दै प्राधिकरण सडक विभागलाई दोष लगाउँछ ।

उता सडक विभाग प्राधिकरणले आफू बच्न विभागको नाम लिएको बताउँछ । यसरी दुई सरकारी निकायले एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्दा गर्दा तार भूमिगत गर्ने काम पाँच वर्षसम्म पनि आधा भएको छैन ।

‘साढे दुई वर्षका लागि भनेर सुरु गरिएको काम पाँच वर्षसम्म किन सकिएन ?’ बाह्रखरीले भूमिगत तार आयोजना प्रमुख बोधराज ढकाललाई प्रश्न गर्‍यो । 

उनको जवाफ रह्यो, ‘‘वर्षको आठ–नौ महिनामात्रै काम गर्न पाइने र काम गर्ने पाउने समयमा सडक विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिएका कारण समस्या परेको छ ।’’

विभागले समयमा सडक खन्न अनुमति दिएको भए हालसम्म काम अन्तिम चरणमा पुग्ने उनको भनाइ छ । “वर्षाको तीन महिना सडक खन्न ठप्प हुन्छ । बाँकीको आठ, नौ महिना पनि समयमा अनुमति नपाएका कारण यसको अवधि बढेको हो,” उनले भने ।

उनको भनाइमा, विभागले अनुमति दिए पनि सडक पेटी सानो, टेलिकमको तार त्यहीँ, ढल त्यहीँ, खानेपानीको पाइप त्यहीँ हुन्छ । यसलाई बचाएर काम गर्दा हामीले सोचेभन्दा पनि ढिला हुन गएको हो ।

दिउँसो सडक खन्दा सवारी साधनको आवागमनको समस्या हुने र रातिमा काम गर्दा स्थानीयको विरोध हुने कारण पनि यसले समस्या भएको ढकाल बताउँछन् ।  उनले भने, “दिउँसो काम गर्न लाग्यो ट्राफिकले कराउने राति काम गर्दा स्थानीयले सुत्न नपाएको भनी कराउँछन् । यसकारण पनि समय मिलाएर काम गर्दा ढिला भएको हो ।”

उनका अनुसार, कोभिड–१९ का कारण पनि तार भूमिगत गर्ने कार्यमा निकै ढिलाइ भयो । करिब २ वर्ष त कोभिड कै कारणले काम गर्न पाइएन ।

उपत्यकाभित्र तार भूमिगत गर्ने काम खण्ड–खण्डमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । जसअन्तर्गत महाराजगञ्ज वितरणतर्फ ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा काम सकिएको र रत्नपार्क वितरणतर्फ ६० प्रतिशतको हाराहारीमा काम सकिएको छ । 

कालीमाटी–कलंकी तथा कुलेश्वर–कीर्तिपुरको काम पनि ५०/५५ प्रतिशतको हाराहारीमा काम सकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

“सडक विभागले काठमाडौंका मुख्य सडकमा काम गर्ने अनुमति नदिएका कारण ढिलाइ भयो । थापाथली माइतीघर हुँदै तीनकुनेसम्म सडक खन्ने अनुमति मागेको हालसम्म दिएको छैन,” उनले भने ।

उनका अनुसार, त्रिपुरेश्वरदेखि लैनचौरसम्म क्षेत्रको पनि काम गर्न पाइएको छैन । ठूला सडकहरुमा काम गर्न नपाएका कारण पनि यसमा ढिलाइ भएको हो ।

तीन महिना सडक खन्न पाइँदैन, त्यसकारण यसअघि खनेका सडकहरु बनाउने कार्य भइरहेको छ । असोजसम्म फिनिसिङका कामहरु सकेर असोजमा अनुमति पाएपछि द्रूत गतिमा काम सुरु गर्ने ढकाल बताउँछन् ।

प्राधिकरणका अनुसार, काठमाडौंमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा तार भूमिगत गर्ने कार्य सकिएको छ । ललितपुर र भक्तपुरमा भने केही स्थानमा मात्रै सुरु भएको छ ।

“भक्तपुरमा पनि विभागले एक खण्डमा अनुमति दिएको छ अर्को ठाउँमा छैन त्यसकारण त्यहाँ समस्या छ । हामीले जे जति अनुमति पाएका छौं त्यहाँ काम भइरहेको छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार, कुलेश्वर कलंकी बेल्टतिरको अनुमति पाएर काम भइरहेको छ ।  यसमा पनि ५५–६० प्रतिशत काम सकिएको छ । ललितपुर क्षेत्रको वाग्मती करिडोरमा काम भएको छ ।  यहाँको करिब १० प्रतिशत काम सकिएको छ । युएन पार्कदेखि बल्खुसम्मको काम सकिएको छ । भक्तपुरमा ५०–५५ प्रतिशत सकिएको छ ।

यद्यपि काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा भूमिगत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ढकाल बताउँछन् । रत्नपार्क वितरण र महाराजगञ्ज वितरणको भूमिगत गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । 

“रत्नपार्क र महाराजगञ्जमा तार भूमिगतको कार्य अन्तिम चरणमा छौं,” उनले भने, “यसका केही स्थानमा काम बाँकी छ । वर्षा सकिएपछि नै यसलाई सक्ने तयारीमा छौं ।”

रत्नपार्क र महाराजगञ्जतर्फको तार भूमिगत गर्ने कार्य समयमा नसकिएपछि ठेक्काको २०२४ डिसेम्बरसम्म रहेको म्याद ६ महिना थप गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । अन्य स्थानको भनेपछि ठेक्का लागेका कारण पनि म्याद बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उता सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोख्रेल विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै अनुमतिमा ढिलाई भएको स्वीकार्छन् । 

“उहाँहरुले सडक खनेर भद्रगोल बनाउने अनि गाली विभागले खानुपर्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्, “सम्झौताअनुसार आएका ठाउँमा हामीले रोकेका छैनौ । तर, सडक खनेर त्यसै अलपत्र पारेपछि कडाइ गरेका हौं । ”

प्राधिकरणले सडक खनेपछि त्यसलाई राम्रोसँग नबनाएका कारण पनि विभागले कडाइ गरेको पोख्रेल बताउँछन् । “सडक खन्न हामीले प्राधिकरणसँग एमओयू गरेका छौं । उक्त एमओयूअन्तर्गत काम नभएपछि हामीले खण्ड–खण्ड गरेर अनुमति दिने व्यवस्था गरेका हौं,” उनले भने ।

उनको भनाइमा, प्राधिकरणले कतिपय स्थानमा एकैपटक अनुमति माग्ने गरेको र यसले गर्दा सडक अस्तव्यस्त हुने र यात्रुलाई सास्ती हुने कारणले गर्दा हामीले एकैपटक अनुमति दिने कार्य बन्द गरेका हो । उहाँहरुको काम हेरेर मात्रै नयाँ ठाउँमा अनुमति दिन्छौं ।

प्राधिकरण र विभागबीच सडक खन्ने विषयमा अनुमति नपाएको भन्दै पटक–पटक विवाद चल्दै आएको छ । २०७६ मा प्राधिकरण र विभागबीच भएको सम्झौतामा खनेको १० दिनभित्र सडक मर्मत गर्ने उल्लेख छ ।

तर, प्राधिकरणले सो अनुसार नगरेको भन्दै विभाग र प्राधिकरणबीच बेला बेला विवाद हुने गरेको छ ।  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक विभागका असहयोग गरेका कारण पनि उपत्यकामा तार भूमिगत गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् ।

सडकपेटी ढाकेका ठाउँमा साना वितरण बक्स राखिने

तार भूमिगत गर्दा सडक पेटीमै ठूला वितरण बक्सले पैदलयात्रीलाई समस्या भएपछि प्राधिकरणले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । काठमाडौंका कतिपय स्थानमा सडक नै ढाक्ने गरी वितरण बक्स राखेपछि आलोचित भएको प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्थापर्ने गर्ने बताएको छ । 

“हामीले पहिला अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सडक पेटीमा नै वितरण प्यानल राख्ने डिजाइन बनायौं । तर अन्य देशको सडक पेटी ठूलो हुने कारण त्यहाँ केही समस्या रहेन तर हाम्रोमा भने सडक पेटी सानो भएका कारण पनि समस्या भयो,” ढकाल भन्छन् ।

उनी यसलाई सुधार गर्न प्यानल सानो गर्ने र ठूलो स्पेस भएको ठाउँमा राख्ने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘‘यसअघि सडक पेटी नै ढाकिएर राखेका प्यानलहरु केहीको व्यवस्थापन पनि गरेका छौं । यद्यपि हाम्रा सडक पेटी निकै सानो भएका कारण पनि यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । जहाँ जत्रो अट्छ त्यत्रो राख्ने गरेका छौं । पेटी नै ढाकिएका संरचना हटाउँछौं ।”

सडकका कतिपय स्थानमा ठूला वितरण प्यानलले सडक नै ढाकेर पैदल यात्रीलाई सास्ती भएको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई समाधानका लागि आयात गर्दा नै त्यसको साइज सानो बनाउन लगाउने तथा जडान भइसकेका स्थानमा समेत पुरै असहज अवस्थामा भए त्यसको व्यवस्थापर्ने ढकाल बताउँछन् ।