नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि गत शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो ।  राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिने संकेत गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू त झन् यो वर्षको मौद्रिकप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । 

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास उनीहरुले लिएका छन् । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा भएका केही प्रावधानप्रति बैंकर्सहरू उत्साहित छन् । 

भर्खरै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति, त्यसमा गरिएको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा फैलाइएको ‘भ्रम’को असरलगायतका विषयमा बाह्रखरीका बलराम पाण्डे र बलराम बुढाथोकीले माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ तथा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

–नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको यस पटकको मौद्रिक नीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ । नीति समग्रमा कस्तो लाग्यो ?

विगत एक–दुई वर्षको मौद्रिक नीति हेर्दा यो वर्ष आएको मौद्रिक नीति लचक छ ।  बैंकहरूलाई जे चाहिएको थियो, त्यही आएको छ । कतिपय बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण  ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । 

बैंकलाई राहत चाहिएको थियो । यो वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकका समस्या बुझेको जस्तो लागेको छ । मौद्रिक नीतिले समग्रमा बजारलाई चलायमान बनाउन खोजेको छ । यो लचिलो मौद्रिक नीति हो । 

समग्रमा हेर्दा यो नीतिले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान गरी त्यसको निराकरणका लागि ‘सर्ट टम एन्ड लङ् टर्म मेजर’सहितको कार्यदिशा तय गरेको देखिन्छ । नीतिमा गरिएका कतिपय व्यवस्था हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमाशमै कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । तसर्थ ती विषयहरु सर्कुलरमार्फत् सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त छौँ ।

निर्माण व्यवसायीलाई धेरै नै समस्या भइसकेको थियो, त्यो पनि केही हदसम्म हल भएको देखिन्छ । यो कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण र अर्थतन्त्रको साइकललाई चलायमान गराउन कोसिस गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिका सकारात्मक प्रभाव आर्थिक अवस्थामा टेवा पुग्ने, वित्तीय मध्यस्थता बढ्ने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली स्थिरतामा जानलाई मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
घरजग्गा, सेयर कारोबार बढ्ने, बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास बढ्ने, डिजिटल बैंकिङ, स्टार्टअप, रेमिट्यान्स र उत्पादनशील क्षेत्रलाई बढावा दिनु पनि सकारात्मक पक्ष हो । यसले बैंकको नाफामा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
यसका सामान्य चुनौती पनि छन् । जसमा सहज प्रावधानका कारण मुद्रास्फितिमा चाप पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ ।

–मुलुकले आर्थिक संकटको सामना लामै समय खेप्नुपर्‍यो । कम्पनी तथा व्यक्तिको कालोसूची नै हेर्दा पनि त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । मौद्रिक नीतिपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी सकारात्मक दिशातर्फ जान सक्ला ?
 
केही हदसम्म सकारात्मक बन्न सकिन्छ । हुन त केही निर्देशनहरू आउन बाँकी नै छन् ।  ती निर्देशनहरू पनि सकारात्मक नै आउछन् भन्ने मलाई लागेको छ ।  बैंकले जुन प्रोभिजन लिएर बसेका थिए, त्यसलाई ‘ब्याक’ गर्न यो मौद्रिक नीतिले समय दियो । 

जस्तै ६ महिनाको ऋण तिरिसकेपछि पनि प्रोभिजनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले त्यसलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखे हुन्छ भन्ने कुरा आयो, यसबाट राम्रै भोल्यूमको प्रोभिजन बैंकहरूको फर्कने देखिन्छ । 
अर्को सम्बन्धित पाटी भनिएको थियो । यसअघि यसबारे मौद्रिक नीतिले कुरै गरेको थिएन । अब सम्बन्धित पाटीको भन्ने कुरा नै हरायो । 

यसबाट पनि अलिकति फर्कने देखिन्छ । त्यो यही आर्थिक वर्षलाई दिएको जस्तो फिल भएको छ । तर, यसलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले स्पष्ट पार्ला । 

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही सहुलीयत दिएको छ । जस्तो कि असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई हटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने कुराले समग्र कमर्सियल बैंकहरुको नाफा करिब २.५० अर्बले वृद्धि हुने देखिन्छ । 

यो कुरा २०८१/८२ मा लागु हुने भन्ने कुरा पनि १ नम्बरमा नै छ । गएको आर्थिक वर्षलाई त्यसले हाम्रो क्यापिटल र नाफामा कुनै मद्दत गरेन । 

निस्कृय कर्जाको वर्गीकरणमा केही सहुलीयत दिएको छ । खराब कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिना सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले केही हदसम्म बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा राहत दिने भयो ।

किनभने अफ्ठ्यारो भनेको गएको वर्षमा हो । चालु आर्थिक वर्ष र आउने आर्थिक वर्षमा त अर्थतन्त्र चलायमान भयो, ऋणीहरूलाई सहज अवस्था आयो र ऋण तिर्नसक्ने अवस्था आयो भने यस्तो सहजता दिनै पर्दैन नि !

यो मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई पनि केही सहजीकरण गरिदिएको अवस्था छ ।  अझ संसद्मा सबैभन्दा ठूला पार्टी मिलेका कारण पनि बलियो सरकार बनेको छ ।  अहिले बनेको सरकार नै बाँकी अवधिसम्म चल्यो भने जनमानसमा सकारात्मक सन्देश जान्छ । 

अहिले जनताको मनोबल एकदमै बढाउनु पर्ने अवस्था हो ।  ती सबै कुरा मिलेर आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो भने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सपोर्ट गरेर जान्छ ।  बैंकहरूलाई पनि ऋण दिनसक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गराइदियो । 

यसले बैंकको नाफा पनि बढ्छ । बैंकहरू पनि सधैँभरी प्रोभिजन मात्र बढाउने अनि वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक राख्ने अवस्थामा रहन सक्दैनन् । त्यसलाई सकारात्मक बनाउन मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेको छ । 

हामीसँग पैसा पनि भयो । अहिलेको अवस्थामा हामीसँग साढे आठ अर्ब ‘लिक्विड फण्ड’ छ । क्यापिटलका कारणले गर्दा ऋण दिन नसक्ने क्षमताका बैंकहरूलाई ऋण दिन सक्ने बनाइदियो भने ऋण प्रवाह बढ्छ । आखिरी कुरा ‘क्यास साइकल’को त हो । ऋण प्रवाह गर्न सक्ने बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्ने भए । योसँगै सहजतातिर अगाडि बढ्छ । 

–विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति आउँदा सहजता प्रदान गरेकोजस्तो देखिने तर निर्देशनहरू आउँदा कस्ने पनि भएको छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै हुन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

हामीले यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा जे जति आशा र अपेक्षा गरेका थियौं, त्योभन्दा बढी नै लचक हो कि जस्तो हामीलाई लागेको छ ।  केन्द्रीय बैंकको नीति लचक भएर बजारलाई चलायमान बनाउने हो भने अब फेरि निर्देशनबाट कस्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । 

मलाई के लाग्छ भने मौद्रिक नीतिमा भएका सबै व्यवस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकबाट अब आउने निर्देशनहरूले समेट्छ । हामीले पनि यस विषयमा सुझाव दिइरहेका छौं । सकिन्छ भने सहजता प्रदान गरौं । राष्ट्र बैंकले पनि पुँजीकोषको विषयलाई समेट्नु भनेको साँच्चिकै बैंकहरूको पुँजीकोषमा चाप छ भन्ने महसुस भएरै हो । राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई बुझेर लचकता अपनाएको देखिन्छ । किनभने हामीले त्यो आशा गरेका थिएनौं । 

रेगुलेटरी कम्पोनेन्टलाई पनि क्यापिटलमा गणना गर्न दिन्छौं है भनेपछि यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौैं । 

पुँजीकोष पुर्‍याउनुपर्ने बैंकहरूलाई ऋणपत्र जारी गर्न पर्ने अवस्था भएन । यो भनेको बैंकको ऋणपत्रमा खर्च गर्नुपर्ने ब्याज बचत हुन्छ ।  हामीले माग गरेको प्राथमिक पुँजीकोषमा गणना गर्न हो । तर, ‘क्यापिटल फ्रेमवर्क २०१५ को टायर २’ मै काउन्ट गर्न दिने हुँदा पनि ऋणपत्र जारी गर्न नपर्दा त बैंकको लागत जोगिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् स्पष्ट पारेको हुँदा निर्देशनमा कडाइ गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

–पुँजीकोष दबाबमा हुँदा बैंकहरूले लाभांश दिन पनि सकेका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क’लाई पुनरावलोकन गर्ने भएपछि अब बैंकका लगानीकर्ताले लाभांश पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? 

पुँजीकोषमा परेको दबाबले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र ल्यान्डिङ क्यापासिटीमा दबाब उत्पन्न भएको देखिन्छ । गत चैत मसान्तसम्म पाँचवटा बैंकहरूको टायर वान नौ प्रतिशतभन्दा तल थियो । ‘नेगेटिभ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट’ हुने बैंकहरू १० वटा थिए । पोजेटिभ हुने बैंकहरू जम्मा १० वटा थिए ।

गत असारबाट चैतसम्मको ९ महिनाको अवधिमा बैंकहरूको ‘कोर क्यापिटल एनपीआर २० बिलियन’ले घटेको थियो । 

यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुको पुँजीकोष बढाउन केही लचिलो नीति अबलम्बन गरेको छ ।  प्रोभिजनिङ घटाउनेदेखि रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका केही उपयुक्त रिजर्भहरूलाई पुँजीकोषमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले दिएको सहजताका कारण यो वर्ष बैंकहरूका लगानीकर्ताले लाभांश पाउने अवस्था सृजना भएको छ । 

असल कर्जामा गर्नपर्ने १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.१ प्रतिशत कायम गरेर गएको वर्षलाई नै प्रोभिजन व्याक गर्न दिएको भए झन् बढी सम्भावना बढ्थ्यो । हाम्रो त्यो माग अझै पनि बाँकी नै छ ।  २०८१/८२ का लागि यो व्यवस्था किन गर्नुभयो भन्ने हाम्रो राष्ट्र बैंकसँग प्रश्न पनि छ ।

दोस्रो निर्माण व्यवसायीहरू हुन् सबैभन्दा बढी प्रोभिजनमा जाने अकाउन्टहरू । 

मंसिर २१ गतेसम्म ब्याज तिर्ने समय दिइएको छ, यसले अब निर्माण व्यवसायीहरूको ‘अकाउन्टमा एडिसनल प्रोभिजन’ गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूलाई भएन ।  त्यो भनेको के हो भने ‘एडिसनल प्रोभिजन’ गर्नु नपरेपछि त्यसले नाफामा सहयोग गर्ने भयो । 

किनभने ‘प्रोभिजन’ गर्ने बित्तिकै नाफा घट्थ्यो, ‘प्रोभिजन’ गर्न नपरेपछि निर्माण व्यवसायीमा गएका कर्जाहरूको हकमा चैतसम्म गरेको गरिहालियो । अब बाँकी ‘प्रोभिजन’ गर्नु नपरेपछि नाफामा त अवश्य सहयोग पुग्ने भयो ।

अर्काे कर्जा तिरे पनि ६ महिनासम्मको ‘प्रोभिजन ब्याक’ गर्न नपाउने निर्देशन थियो, त्यसलाई उहाँहरूले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर ‘प्रोभिजन ब्याक’ गर्न दिन्छु भन्ने कुरा पनि आएको छ ।  गएको आर्थिक वर्षमा नै दिनुहुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको थियो । यसले बैंकहरूको ‘प्रोभिजन ब्याक’ हुने भएकाले नाफामा नै सुधार हुने भयो । 

साउन ३१ गतेसम्म ब्याज रिकभरी गरेर गत वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न पाउँदा पनि झन् सहज हुने देखिन्छ । 

यसअघि साउन १५ गतेसम्म समय हुन्थ्यो । अब १५ दिन समय थपिँदा बैंकहरूले पनि आफ्नो हिसाबले ब्याज रिकभरी गर्न सक्ने भए । यो पनि वितरणयोग्य मुनाफामा जोड्न सक्ने अवस्थमा हामी जान्छौं । 

राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तीन चारवटा व्यवस्थाले वितरणयोग्य मुनाफा बढाउन सहयोग गर्ने भयो ।  त्यसले लाभांशको क्षामता पनि बढ्ने भयो । यही व्यवस्थाले वितरणयोग्य मुनाफा नकारात्मक भएका बैंकहरू सकारात्मकमा आउने भए । 

पहिले नै वितरणयोग्य मुनाफा भएका बैंकहरूले केही हदसम्म लाभांश दिनसक्ने माहोल चाहिँ भएको छ । अहिलेको एनपीएलको लेबलमा पनि सुधार हुने भयो । 

–असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी मान्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरण भदौमा मात्र प्रकाशन हुने हो ?

नियमले भदौ सात गतेसम्म समय हो । यही नै हुन्छ भन्ने कुरा पनि चलेको छ ।  पहिले साउन १५ गतेसम्म पाकेको ब्याज लिन पाइने र २१ गते भित्र विवरण सार्वजनिक गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।  साउन अन्तिमसम्म ब्याज उठाउन पाइने र गत वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न पाउने भएपछि बैंकको वित्तीय विवरण भदौ ७ गतेभित्र सार्वजनिक हुन्छ । 

–साउन मसान्तसम्म ब्याज उठाउने समय पाएपछि बैंकहरूको खराब कर्जा पनि घट्ने भयो हैन त ? 

हामीले ब्याज उठाउन १५ दिन समय पाएपछि स्वभावैले त्यो घट्ने भयो । 

–राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न नयाँ कम्पनी खोल्ने घोषणा गरेको छ । यो कम्पनी कस्तो हुनुपर्छ ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि स्थापना गर्ने भनेको कम्पनी हामीले पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका थियौं । 

किनभने बैंकहरूको यस्तो कर्जा उठाउन धेरै छ । बढ्दै पनि गएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि छ । हामीले मात्र यो अभ्यास गर्न खोजेको हैन ।  हो कम्पनीका लागि पहिलो कुरा ऐन तथा कानुन र नियमहरू छुट्टै चाहिन्छ । 

मौद्रिक नीतिमा राख्नेबित्तिकै स्थापना भइहाल्ने अवस्था हैन ।  उक्त कम्पनीको लागि ऐन मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका निस्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको अवस्था हेरेर असुलीको प्रत्रियmामा हुने कठिनाइलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी उक्त कम्पनीको स्थापना हुनुपर्छ ।

कम्पनीमा ऋण व्यवस्थापन र पुनःसंरचनामा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूको समूह हुनुपर्छ । कम्पनीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारी हुनुपर्छ ताकि आवश्यक वित्तीय संशाधन जुटाउन सकियोस् । 

कम्पनीले आधुनिक प्राविधिक संरचना र उपकरणहरू प्रयोग गरेर कर्जा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कम्पनीले राष्ट्र बैंकका नियमन र निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । यसको लागि स्पष्ट कार्यप्रणाली र नियमावली पहिले तयार हुनुपर्छ ।

बैंकले बिक्री गर्न नसकेको सम्पत्तिहरू यो कम्पनीले लिएर बेच्ने र बैंकको दायित्व तिर्ने अनि सोही कम्पनीले नाफा कमाउने भनेको हो ।  तर, यो कम्पनीको मोडालिटी, क्यापिटल र कसले खोल्ने भन्ने कुरा पनि तोकिनु पर्छ ।  

–कम्पनी खोलेपछि बैंकहरुको खराब कर्जाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

बैंकहरुमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएर बैंकहरूलाई उक्त सम्पत्तिहरुको व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै चुनौती रहेको सन्दर्भमा यस्तो कम्पनी स्थापनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्कृय तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहज देखिन्छ ।

जसले बैंकलाई अझ बलियो र अब्बल बन्न सहयोग पुग्नेछ ।

–सहकारीमा आएको समस्याले बैंकहरूलाई पनि छोयो । बैंकहरूको पैसा कसरी सहकारीमा पुग्यो ? 

सहकारीमा बैंकको पैसा गएको हैन । बैंकले सहकारीमा कारोबार नै गर्न पाउँदैनन् । तर, सहकारी चलाउने मान्छेहरूका कारण कारण बैंकको पैसा त्यहाँ रोकिएको अवस्था हो । किनभने सहकारी चलाउनेले ट्रेडिङ कम्पनी तथा अन्य व्यवसाय पनि गरेका हुन सक्छन् । 

यस्ता कम्पनीमा बैंकले धितो राखेर लोन दिएको हो । 

सहकारीलाई बैंकले पैसा दिएको छैन । सहकारीमा आएको समस्याले गर्दा सहकारीका सञ्चालक समस्यामा पर्दा उसले चलाएको अन्य कम्पनी पनि समस्यामा परेको हुँदा  बैंकको ऋण पनि त्यहाँ फस्न पुगेको हो । 

त्यसरी सहकारीमा समस्या आउँदा बैंकहरू पनि जोडिन पुगेका हुन् । सहकारीको समस्या समाधान हुन सक्यो भने बैंकहरूलाई पनि राहत हुन्छ । सहकारीको समस्या समाधान चाँडो भन्दा चाँडो गर्नुपर्छ । 

–सहकारीका समस्या समाधानको बाटो के हुन सक्छ ? अहिले आ–आफ्नो तरिकाबाट छानबिन भइरहेका छन् । संसदीय समिति तथा राष्ट्र बैंकले पनि गरिरहेको छ । तपाईंलाई सहकारीमा देखिएको समस्या कसरी समाधान होलाजस्तो लाग्छ ?

म आफै पनि बैंकर भएको कारण हामीले पब्लिकको पैसा कसलाई दिन मिल्ने, कसलाई दिन नमिल्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।  सबैभन्दा पहिले कडा खालको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । यो नियमन नभएर आएको समस्या हो । 

बैंकले जनताकै पैसा उठाउँछ । जनतालाई नै पैसा ऋण दिन्छ । बैंकको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्छ । यस्तो राष्ट्र बैंक जस्तै कडा खालको नियमनकारी निकाय सहकारीमा पनि हुन्छ ।  नियमन नभएर पनि सहकारीमा समस्या आएको हो । यति कडा नियमन हुँदा त बैंकहरू चुकेका हुन्छन् । आफ्नै तरिकाले सहकारीलाई चल्न छोड्नु हुँदैन ।  

राष्ट्र बैंकले पनि नियमन गर्दा हुन्थ्यो । तर, अहिलेकै जनशक्तिले सहकारीलाई नियमन गर्न सक्दैन । यसका लागि छुट्टै निकाय चाहिन्छ । नेपालभरी हजारौँ सहकारी छन् । 

–बैंकसँग भन्दा सहकारीसँग जनता बढी नजिक देखिन्छन्, बैंकको पहुँच नपुगेर हो कि अन्य कारणले ?

कारोबार गर्न बैंकमा भन्दा सहकारीमा सजिलो हुने भएकाले पनि होला । 

त्यहाँ आफ्नै नजिकको मानिस हुन्छ । तर, बैंकमा आउने भनेको एक लेबलको मान्छे हुन्छ । बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा पनि धितो हेरेर कागतपत्र पुरा गरेको हुन्छ । तर, सहकारीमा त्यस्तो हुँदैन । समुदायमा नै जोडिएको हुन्छ । 
कतिपयले त सहकारीलाई नै बैंक पनि भन्ने गरेका छन् । यो वित्तीय शिक्षाको अभावले गर्दा बैंक र सहकारी छुट्याउन पनि गाह्रो परेको हो । 

–बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति पछिल्ला दिनहरूमा अराजक गतिविधि चलेका छन् । कति त बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर पनि हिँडे यसले बैंकिङ व्यवसायमा कस्तो असर परेको छ ? 

यसले त हामीलाई समस्यामा पारेको छ । हामीले अर्थमन्त्रीलाई पनि भनेका थियौं । हाम्रो २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने भ्रम पनि छरिए । यसले लोन रिकभरी गर्न समस्या परेको छ । ब्याज उठाउन जाँदा हाम्रो मान्छे संगठनको मान्छे हो विचार गर्नू है भन्नेसम्मका धम्की पनि आए । 

पुर्वदेखि पश्चिमसम्म ऋण नतिर्ने गतिविधि पनि चलाइए । यस्ता गतिविधिले माइक्रोफाइनान्सलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ । 

–२० लाखसम्मको ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर आन्दोलन पनि चलाइए । के बैंकले यो मिनाहा गर्छ त ? 

हामीले कसरी मिनाहा गर्न सक्छौं र ? बैंकले लगानी गरेको पैसा पब्लिकको हो । जनताको पैसा लिएर ऋण दिएर त्यसलाई कसरी मिनाहा गर्न सक्छ र बैंकले ?

अहिले पनि यस्ता कुराहरू आएका छन् । अभियानमा लागेको भन्दै प्रचार बाँड्ने र पैसा मिनाहा गर्न धम्की दिने पनि दिइएको छ । यस्ता गतिविधिलाई सरकारले चाँडै नै रोक्नुपर्छ । जनताको पैसा लिएर ऋण दिने र त्यो मिनाहा गर्ने काम वित्तीय संस्थाबाट सम्भव छैन । 

–राज्यले यस्ता गतिविधि रोक्न कुन तहसम्म जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ? 

यस्ता उक्साउने तथा उक्सिने काम जसले गर्छ, त्यसलाई सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कानुनलाई हातमा लिएर मिच्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । हैन भने यस्ता गतिविधि बढ्न सक्छन् । 

–पछिल्लो केही वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या व्यापक नै बढ्यो । मौद्रिक नीतिमा कालो सूचीसम्बन्धी केही सहजता पनि प्रदान गरियो । अब कालोसूचीको समस्या हल हुन्छ ? 

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पी टु पीमा धेरै भयो । कसैबाट लोन लिने उसबाट फिर्ता लिन नसक्ने र चेक लिएर बैंकमा आउने र कालो सूचीमा राख्ने काम भयो ।  व्यक्तिगत लेनदेनको कुरा बैंकसम्म आइपुग्यो । बैंकले यसको समाधान गर्न सक्ने नै हैन । 

एउटा निर्माण व्यवसायीले सप्लाई गर्ने कम्पनीलाई चेक दियो । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिएर निर्माण व्यवसायीले सप्लाई कम्पनीलाई पैसा दिन सकेन भने पनि कालोसूचीमा राख्ने अवस्था सृजना भयो । 

यो भनेको बैंकसम्म आउने पर्ने विषय हैन । बैंक खाता रोक्का गर्दा पैसाको सुरक्षा हुन्न भन्ने परेर यस्तो भएको हुन सक्छ । तर, अब राष्ट्र बैंकले क्लियर गरिदिएको छ । पर्सन टु पर्सनको कारोबारमा रोक्का नहुने पनि भनिएको छ । 
–मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने बेलादेखि सेयर लगानीकर्ता  र घरजग्गा कारोबारीहरू उत्साहित भए । मुलुकमा देखिएको संकट अब समाधानउन्मुख छ भन्नेतर्फ मानिसहरुको मनोबल बढ्न सुरु भएको हो ? यदि हो भने संकट घरजग्गा र सेयर बजारमा मात्र थियो ? 

घरजग्गा र सेयरमा मात्र संकट हैन । किनभने कतिपय बैंकहरु हामी पनि सेयरमा लगानी नगरी नै बसेका छौं । घरजग्गा र सेयरमा लोन नै नदिएर पनि बसेको अवस्था छ । 

तर के हो भने लोन लिनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यसरी प्रक्रिया पुगेपछि बैंकबाट लोन लिने र उसले आधा उद्योगमा लगानी गर्ने, केही घरजग्गामा लगानी गर्ने र केही लोन सेयर बजारमा लगायो भने उद्योग धन्दामा कमाउनलाई १० वर्ष लाग्छ । 

बुलिस्ट भएको बेलामा सेयर मार्केटबाट आजको भोलि कमाउन सक्छ । कारोबार चलेको बेलामा घर जग्गाबाट १ महिनामा कमाउनु हुन्छ ।  यो त हामीले देखेकै हो नि । अहिले एउटासँग बैना गर्ने फेरि अर्काेसँग बैना गरेर कमाएका पनि थिए । 

त्यो बेलामा जग्गाको मूल्य बढ्यो । अहिले पैसा गएर त्यही घरजग्गा र सेयरमा थुप्रिएर बस्यो । त्यही बुझेर पनि होला राष्ट्र बैंकले अलिकति सेयर मार्केटमा लगानी गर्नेहरूको आत्मबल बढाउने काम गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा लिइने सेयरधितो कर्जा १५ करोडको सीमा त छँदैछ संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा भने २० करोडको सीमा राष्ट्र बैंकले हटाइदिएको छ ।

कम्पनीले लिने सेयर धितो कर्जाको क्याप हटाउनुमा पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ । किनभने कम्पनीले ट्याक्स तिर्छ । व्यक्तिले त धेरै लोन नलिन पनि सक्छ । संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा सेयरधितो कर्जाको सीमा हटाउनु सकारात्मक छ । 

–बजारमा माग नहुनुको कारण बजार नै सर्‍यो भन्ने पनि मानिसहरुको आशंका र अनुमान थियो । नेपालीहरु जसरी विदेशिइरहेका छन्, यसले पनि बजारलाई असर गरेको छ भनिन्छ । यो कुरा सत्य हो ? 

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । पहिलो कुरा अहिले विद्यार्थीहरु र कामदारहरु विदेश गएका होलान् ।  त्यसको हामीले डेटा नै हेर्ने हो भने खपतको लेबल घट्दो छैन । 

दोस्र्रो कुरा अर्थतन्त्र चलाएमान हुनका लागि जुन हिसाबको मानिसहरु उत्पादनमुखी हुनुपर्ने, जसरी बैंकबाट ऋण लिएर गाउँघर तिर साना साना व्यवसायहरु सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । ब्याज १४ प्रतिशत पुगेपछि त्यसको प्रतिफल आइरहेको अवस्था थिएन । 

अहिले ब्याज पनि घटेको छ । ब्याज घटेसँगै त्यो उद्योगले दिने प्रतिफल पनि बढ्यो । यो दुई तीन वर्ष ब्याजदर बढेर अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्था थियो, जब ब्याजदर घट्यो, अब मान्छेहरूका आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै गएका छन् । 

अब आर्थिक क्रियाकलाप पनि विस्तारै बढ्दै जान्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि के बुझ्यो भने यो ब्याजदर घटेको बेलामा, बैंकमा तरलता साढे आठ खर्ब, ९ खर्ब भएको बेलामा लोन बजारमा बढाउन सक्यो भने आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । 

किनभने यो वर्ष कर्जा प्रवाहको लक्ष्य साढे १२ प्रतिशतको लिएको छ ।  गत वर्षको लोनको वृद्धि साढे तीन प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकले बैंकसँग भएको पैसालाई नै परिचालन गर्न खेजेको छ । बैंकहरुमा क्यापिटल टाइट भएको कारणले मात्र लोन दिन नसकेको अवस्था हो । 

बैंहरूको क्यापिटल खुकुलो बनाएर राष्ट्र बैंकले बजारलाई चलायमान बनाउन खोजेको हो । अब बजारमा सुधार आउँछ । 

–श्रम स्वीकृति लिएपछि सहज रूपमा बैंकबाट लोन लिन पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आयो । बैंकहरूले अब विदेश जानेलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन कहिलेदेखि कसरी सुरू गर्छन् ?

म चाहिँ यसमा धेरै आशावादी छैन । सर्कुलर के आउँछ हेर्न पनि बाँकी छ । पहिला पहिलाको अभ्यासले पनि त्यति आशावादी हुन सक्ने अवस्था छैन । श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गइसकेपछि यता तिर्नुपर्ने पैसा भुलेको पनि उदाहरण छन् । 

तर, पनि सरकारले गाउँका साहु महाजनबाट लिइने ऋणलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो । यो राम्रो पनि हो ।  अब निर्देशन कस्तो आउँछ हेर्न बाँकी छ । राज्यले लिएका नीतिमा बैंकहरूको सधैँ सहयोग हुँदै आएको छ । 
यसअघि पनि सहुलियतपूर्ण कर्जामा हामीले सहयोग गरेकै हो नि । तर, सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी अझै बाँकी नै छ ।

तस्बिर– सुनिल प्रधान