काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी विधेयकमाथि दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । 

विधेयकमा रहेका विवाद टुंगो लगाउन बनेको गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जर्नादन शर्मा रहेको कार्यदलले विधेयकमाथिको विवादमा सहमति जुटाएको हो । 

सोमबारको समिति बैठकपश्चात् बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटिसकेको भन्दै भएका सहमतिलाई ‘डकुमेन्टेड’ गर्नमात्र बाँकी रहेको बताए । उनले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको कानुन समितिले मिलाउन नसकेका चार बुँदामा सहमति भएको उल्लेख गरे । 

“विभिन्न औपचारिक÷अनौपचारिक छलफलबाट प्राप्त डेभलपमेन्टहरूलाई एउटा बास्केटमा ल्याएर सहमतिको प्रतिवेदन बनाउन बाँकी छ । विवादित भनिएका कुराहरूमा  हामीले समझदारी गरेका छौँ,” उनले भने । 

विधेयकमा रहेका विवाद मिलाउन भन्दै गत असार १३ मा  तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित छलफल गरेका थिए । सोही दिन संयन्त्र बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम संयन्त्रले करिब आधा दर्जन पटक छलफल गरेको छ । 

जसमा मूल ऐनमा के थियो, संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा के थियो, त्यो विधेयकमा काम गर्दैगर्दा उपसमितिले के प्रतिवेदन पेस गर्‍यो भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।  त्यस्तै, प्रतिवेदनमा के के कुरा अप्ठ्यारा र समस्या थिए र पूर्ण समितिमा प्रतिवेदन पुगेपछि के के छलफल भए भन्ने विषयमा संयन्त्रमा छलफल भएको हो । 

संयन्त्र सदस्य बर्तौलाका अनुसार हत्याको परिभाषामा ‘नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिएको हत्या’ भनेर राख्ने सहमति संयन्त्रमा भएको उनले बताए । साथै, घटी सजायमा प्रतिशत तोक्ने सहमति पनि संयन्त्रमा भएको छ ।

घटी सजायको विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम जे व्यवस्था छ त्यहीअनुसार नहुने भनाइ उनको छ । उनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा दोषी देखिएका मानिसहरूले जेलै जान हुँदैन भन्ने नभइ ‘दन्ड पाइन्छ भन्ने एसुरेन्स’ गर्नेगरी विधेयक ल्याउने सहमति भएको बताए । 

“तीन केसमा अर्थात् हत्या, अंगभंगको विषय र बेपत्तासँग जोडिएको विषय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हो । यो प्रोसिक्युसनबाट जान्छ अर्थात् प्रचलित कानुनबाट नभइ घटी सजायबाट जान्छ,” उनले भने, “यसमा पनि सर्तहरू छन् जस्तो उसले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो, गरेको अपराध स्वीकार गर्नुपर्‍यो प्रायश्चित गर्नुपर्‍यो ।”

सरकारले २०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो । विधेयक कानुन समितिमा दफावार छलफल छ । समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन २०८० जेठ ५ मा २१ दिनको समय तोक्दै उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद साउन ५ मा १५ दिन र भदौ ११ मा सात दिन थपियो । 

असोज २३ मा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाइयो । चार, बुँदामा सहमति जुटाउन उपसमितिले समितिसामु प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

थप छलफल गर्नुपर्ने चार बुँदाको पहिलो नम्बरमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या, दोहोरो भिडन्तमा बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ ।

यस्तै, सहमति जुट्न बाँकी दोस्रो बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय थियो । 

तेस्रो बुँदामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि मिलेको छैन । यस्तै, चौथो घटी सजायका सम्बन्धमा ‘आधार–कारण’ खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन ।

संयन्त्रमा स्वतन्त्र सहमति नभएमा ‘पीडित अदालत जानेगरी विधेयक बनाउने’ सहमति भएको छ । यस्तै, बालसेनाको विषय सम्बोधन गर्नेगरी कानुन बनाउन तीन नेता सहमत भएका छन् । तर, बालसेना भनेर विधेयकमा शब्द भने राखिने छैन । 

“अनमिनको छानबिनबाट प्रमाणीकरणमा नपरेका बहिर्गमन भएका, जसले राज्यबाट कुनै सेवा सुविधा लिएका छैनन् तीनले पनि यो ऐन बमोजिम सुविधा पाउनुपर्छ,” उनले भने, “त्यसको सुनिश्चितता गर्ने आधार बनाउने गरी कसरी जान सकिन्छ त्यसको विषयमा काम थप छलफल भइरहेको छ ।”

हुन पनि बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, हालसम्म शान्ति प्रक्रियाको कामले निचोड पाउन सकेको छैन । कतिपय पीडित न्यायको आशैआशमा संसार छाडिसकेका छन् । कतिपय भने न्यायको पर्खाइमा ‘शारिरीक र मानसिक रूपमा’ घाइते भएर बाँचेका छन् । 

बर्तौला ‘कोही हारेको कोही जितेको महसुस गर्ने र सत्ता वा प्रतिपक्षको खेलो’ गर्न थाले विषय टुंगोमा नपुग्ने बताउँछन् । उनी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सिंगो देशको साझा काम भएको भन्दै आगामी बैठकमा भएजति सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन बनाउने तयारी संयन्त्रमा भएको जानकारी दिन्छन् । 

“कुन दफामा कुन विषयलाई जोड्ने त्योअनुसार मिलाउँदै अहिलेसम्मको छलफललाई टुगो लगाउँदै जाने कुरा भएको छ,” उनले थपे, “पीडितले न्याय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौँ । सदनको चालु अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्नेगरी काम गर्छौँ ।”