काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा प्रस्तावित आयुक्त कृष्णमान प्रधानले ४०औँ वर्षको गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेको भन्दै आयुक्तमा सिफारिस  नाम फिर्ता गर्न चाहेको बताएका छन् । 

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा निवेदन दर्ता गर्दै सोमबार उनले नाम फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् । श्रेष्ठले आफूविरूद्ध संगठित रूपमा लागेपछि झुटहरू कति डरलाग्दो रूपमा प्रभावकारी हुँदा रहेछन् भन्ने अहिले महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

“संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत सिफारिसविरुद्धमा यसबीच सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरीकर्ताले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सक्दिनँ, मैले निजउपर कुनै दर्व्यवहार गरेको छैन भनी स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेको तथ्यलाई अनदेखा गरी न्यायिक समाधानको सम्मान गर्नुभन्दाबाहिर मेराउपर निजी पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा समेत अतिरन्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सक्रियतापूर्वक लागेर ४०औँ वर्षको मेरो गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेकोबाट म दुखित भएको छु । संगठित रूपमा लागेपछि झुटहरू कति डरलाग्दो रूपमा प्रभावकारी हुँदा रहेछन् भन्ने अहिले मैले महसुुस गरेको छु,” उनले लेखेका छन् ।