काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारसँग निजी कम्पनी जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारी निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेर उद्योगहरुमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुली गर्ने क्रममा प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गराएको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

सो छलफलमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री, सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? भनि प्रश्न गरे । उनले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग गरेको व्यवहार दुवै पक्षसँग थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरे । प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेर झनै समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान गर्न पनि विद्युत् आपूर्ति नरोक्ने तर आवश्यक परे सोही उद्योगको सम्पत्ति नै जफत गरेर राज्यले असुली गर्ने बाटो रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्योगबाट पैसा असुली नगर्ने भन्ने कुनै पनि निर्देशन नदिएको पनि दोहोर्‍याए । तिर्नुपर्ने रकम उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि विद्युत् आपूर्ति रोक्न हुने निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उनको स्पष्टिकरण थियो ।

मन्त्री खड्काले भने "प्रधानमन्त्रीज्युले पनि व्यवसायीसँग पैसा असुली नगर्ने भनेर कहीँ भन्नुभएको छैन । प्राधिकरणलाई, मन्त्रालयलाई, कर्मचारी साथीहरू सबैलाई राखेर उहाँको निर्देशन स्पष्ट थियो– कति पैसा लिनुपर्ने हो, त्यो यकीन गरेर पैसा पनि लिने । तर देशमा अस्तव्यस्त बनाएर बस्नुहुँदैन । पैसा लिने कुरामा त्यसको असर छ। उद्योगहरुको लाइन काटेर बसिरहँदा प्रत्येक घण्टाको असर छ । एकातिर पैसा उठाउनुपर्ने दायित्व छ ।"

मन्त्री खड्काले उद्योगहरूबाट थप नोक्सानी राज्यले ब्यहोर्न नदिन पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने धारणा राखे ।