काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गरिएका विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।

संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो विधेयकले राम्रैसँग उतारचढाव खेपिरहेको हुँदा पारित गर्नै कठिनाइ बेहोर्दैछ । जुन विधेयक पारित नहुँदा अठार वर्षदेखि थातिमा परेको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकिरहेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यतिबेला संसदिय समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमा चार बुँदामा सहमति जुटेको छैन । 

विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारले सत्ता घटक दल एमाले, कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सामेल समिति बनेको छ ।  समितिमा एमालेबाट मुख्यसचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसबाट स्वयम् गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा सदस्य छन् । 

कार्यदल सदस्य शर्माका अनुसार, केही विषयमा सहमति जुटेका छन् । तर बाँकी बुँदामा सहमति नजुट्दा भएका सहमति पनि अर्थहिन हुने भनाइ उनको छ । 

“एक अर्कासँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले सबै टुंगो नलागेसम्म विषय मिल्दैन । केही बुँदा मिल्न बाँकी नै छ । त्यो टुंगो लागेपछि मात्र समग्र टुंगो लागेको मानिन्छ,” शर्माले बाह्रखरीसँग भने । 

सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो । 

विधेयक कानुन समितिमा दफावार छलफल छ । समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय तोक्दै उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थपियो । 

२३ असोजमा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाइयो । चार, बुँदामा सहमति जुटाउन उपसमितिले समितिसामु प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

थप छलफल गर्नुपर्ने चार बुँदाको पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या, दोहोरो भीडन्तमाबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ ।

यस्तै, सहमित जुट्न बाँकी दोस्रो बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय थियो । 

तेस्रो बुँदामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि मिलेको छैन । यस्तै चौथो, घटी सजायका सम्बन्धमा ‘आधार–कारण’ खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन । 

एमालेले पटक–पटक पीडित मैत्री कानुन बनाउनुपर्ने विषय उठान गर्दै आएको छ । बालसैनिकको विषयमा पनि एमालेको चासो छ । उनीहरूको विषय पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भन्दै एमालेले विषय उठान गर्दै आएको छ । 

कार्यदलको यसअघिको बैठकले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा र त्यसमा दोषी ठहर देखिएकालाई कति सजाय गर्ने भन्नेमा सहमति जुटाएको थियो । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा तोकिएको सजाय ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको थियो । 

“केही  विषयमा सहमति भएपनि अर्को विषयमा सहमति भएन भने त्यो पनि असर गर्छ । भोलि टुंगो लगाउने प्रयासमा छलफल गर्ने हिजो सल्लाह भएको छ,” शर्माले थपे, “केही सकारात्मक सहमति भएको पनि हो । तर, मिल्न बाँकी चाहिँ सबैलाई असर पार्ने खालको बुँदा छन् । त्यसकारण एकीकृत रूपमा टुंगो लगाउँछौं । अझ पनि यो–यो मिल्यो भन्ने अवस्था छैन ।”

प्रतिपक्षमा हुँदा एमालेका कारण विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । यतिखेर एमाले सत्ताको नेतृत्वकर्ता बनेको छ । लामो समयदेखि कानुन न्यान तथा संसदीय समितिमा अडकिएको विधेयकलाई अघि बढाउने दायित्व पनि एमालेको काँधमा आएको छ । 

“प्रधानमन्त्रीज्यूले चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । अब हामी कार्यदलमा पनि त्यही गतिका साथ हामी काम गरिरहेका छौं,” शर्माले भने । उनले शुक्रबारसम्म सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर आफूहरू लागि परेको जानकारी दिए । 

माओवादी शस्त्र युद्धपश्चात् शान्ति सम्झौता भएको पनि दुई दशक पुग्न लागेको छ । तर, शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगो पुर्‍याउनेगरी काम भएका छैनन् । 

युद्धबाट प्रभावित धेरै नागरिक न्यायको आशमा बसेका छन् । यो विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्‍याइनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, यो विधेयक राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढाउनुको विकल्प पनि छैन । 

उपसमितिमा विधेयकमाथि काम गरेका कांग्रेस सांसद जीवन परियार विधेयकमा देखिएका थप ४ विषयका विवाद टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वको भएको बताउँछन् ।  “तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ । चाँडै सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा गरौं,” उनले भने । 

संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकका सहमति जुटेका विषयहरूमा पनि केही नयाँ प्रवाधानसहित संशोधन गर्न खोजिएको छ । 

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगलगायत निकायमा दर्ता भएको उजुरीको छानबिन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । त्यस्ता उजुरी माग गरेर छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । 

यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितलाई उजुरी दिन छूट भए तीन महिनाको म्याद उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, एकपटक तीन महिनाको म्याद थप भएपछि म्याद थपिने छैन । यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीका घटना छानबिन गर्न छुट्टै इकाई राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा ६ वटा एकाई राख्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीका घटनाको छानबिन गर्न पनि एकाई राख्ने, पीडित समन्वय इकाई र तोकिए बमोजिम अन्य इकाई रहने उल्लेख छ । 

पीडितहरुलाई अधिकारसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिने मूल ऐनको ३१ ‘ख’ मा थप हुने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने लेखिएको छ ।
 
पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सूची तयार गरी त्यसमध्येबाट इजलास तोक्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । 

विधेयक उपसमितिमा रहेर काम गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार शान्ति प्रक्रियाले यति लामो समय व्यतित हुँदा पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्नु बिडम्वना भएको बताउँछन् । 

“शान्ति प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति भएजस्तै यो विधेयक पनि त्यसरी टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्नु राजनीतिक दलको असफलता हो । यो शान्ति प्रकृयाको मूलभूत सिद्धान्तविरुद्धको काम हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “शान्ति प्रक्रियाको सम्मान गर्ने हो भने जसको सरकार भएपनि यो अघि बढाउनुपर्ने थियो बढेन । अब तुरून्त अघि बढाइनुपर्छ ।”