प्रजातन्त्र पुनःस्थापना यताका ‘भ्रष्टाचार' छानबिन बारे प्रमुख दलहरू पटकपटक एकै ठाउँमा उभिँदै भन्छन् - ‘जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न हामी संकल्परत छौँ ।’ सत्तारुढ घटकमध्येको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले त २०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘जाँचबुझ आयोग’ को माग गरी संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै दर्ता गराएको थियो ।

विगतमा यस्ता विषयहरू संसद्बाहिर राजनीतिक 'स्टन्ट'का निम्ति उठाउने गरिन्थ्यो । यसपालि कांग्रेसका नेतात्रय धनराज गुरुङ, जीवन परियार र बद्री पाण्डेले ‘सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ दर्ता गराएकाले भ्रष्टाचार छानबिनले प्राथमिकता पाउने आशा पलाएको हो ।

उता कांग्रेसको दलगत धारणा भने जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम ‘जाँचबुझ आयोग गठन’ गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यसअतिरिक्त २०५८ फागुनमा तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित ‘सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि कांग्रेसको छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा भ्रष्टाचारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ । यतिखेर सहकारीको रकम ठगीदेखि आफ्नो लेटरहेड दुरुपयोग गरी मानव तस्करीका धन्दाको प्रयास बाहिर आइरहँदा जनमानसमा कोही अछुतो नरहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

फलस्वरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सरकारसामु पहाड भएर उभिएको छ  भ्रष्टाचारको सवाल । अख्तियार तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ भने राजनीतिक दल र नेता तथा कर्मचारी प्रशासनप्रति जनआक्रोश चुलिँदै गएको छ । संसद्मा उपस्थित दलहरूको क्रियाकलाप हेर्दा भने ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ उनीहरूको साझा प्राथमिकता हो वा होइन भन्ने विषयमा अन्योल देखिन्छ । 

नीतिगतबाहेक भ्रष्टाचारका केही तथ्यगत घटनातिर जाऔं । सर्लाही जिल्लाको ‘भरत ताल’ बाग्मती नगरपालिकाले निर्माण गरेको मानव निर्मित ताल हो । उक्त ताल बाग्मती नगरपालिकाले निर्माण गरेसँगै पर्यटकहरू झुम्मिए नै । तर, सुन्दर तालभित्रका कुरूप दृश्य अभियोगपत्रमार्फत् अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ । 

उक्त ताल निर्माण गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारले ५६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए । दुई मिटर गहिरो निर्माण गर्ने भनी प्रारम्भ गरिएको उक्त ताल नेपाल सरकारको स्वीकृत बेगर नै १७ मिटर गहिरो बनाइयो । त्यहाँबाट ३९ लाख घनमिटर बालुवा निकाली अनधिकृतरूपमा विक्री गरिएको र त्यसमध्ये १३ लाख घनमिटर बालुवाको हिसाब नै ‘गायब’ पारिएको दाबी अख्यितयारले गरेको छ ।

माछा पोखरी, रिफ्रेस सेन्टर तथा समीक्षालय निर्माणका लागि भन्दै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट लिइएको ५६ करोडको हिसाब नगरपालिकाले देखाउन नसक्दा उक्त नगरपालिकाका प्रमुख अदालतमा मुद्दा धाइरहेका छन् । माछाको नाम लिइए पनि तालमा एउटै माछाको भुरा छाडिएन । त्यतिमात्र नभई भरत थापाले २०७४ सालमा नगर प्रमुख भएयता सुकम्वासीका नाममा ‘सागरनाथ वन’ भित्र आफ्ना मानिसको बस्ती नै बसाएको बताइएको छ । अनधिकृतरूपमा जंगलभित्र बस्ती बसाएको विषयमा चुक्दै गएका प्रमुख थापालाई अख्तियारले कारबाही प्रारम्भ गर्नासाथ तल्लोस्तरमा माओवादी पार्टीका स्थानीय कमिटीले अख्तियारविरुद्ध तथा नगर प्रमुख थापाको पक्षमा विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो ।

दोस्रो उदाहरणमा एअरपोर्ट निर्माणलाई लिऊँ । छिमेकी मुलुक भारतसँग ‘हवाई रुट’ सम्झैता बेगर नै नेपालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण ग र्‍यो । तर अझै पनि नेपालले ‘हवाई रुट’ प्राप्त गर्नसकेको छैन । नेपालले हवाई रुटको विषय पहिले नै टुंग्याउन सक्नुपर्थ्यो । नेपाल त्यहाँनेर चुक्न पुग्यो । उता अर्बौं ऋणको भार बोकेर पोखरामा बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषय एकातिर समस्याग्रस्त छ भने अर्कातिर आर्थिक अनियमिततासमेतको छानबिन पनि भइरहेको छ । यी भए चालु विमानस्थलका विषय ।

डोल्पामा दुई वटा विमानस्थल गौचरनमा परिणत भएका छन् । उता इलामको विमानस्थलको अवस्था उस्तै छ । अब धरान र उदयपुरमा विमानस्थल चाहियो भन्दै कुदाकुदम छ । तर, राज्यको अर्बौं खर्चेर निर्माण गरिने विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदैन । निर्माण सम्पन्न ३२ वटा विमानस्थल घाँसे मैदान बनेर गौचरन हुनपुगेका छन् । यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?

तेस्रो विषय  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको । बोट बिरुवा, मलखाद, नर्सरी, हाइटेक नर्सरी आदिका नाममा करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएका घटना बाहिर आएका छन् । परियोजनाका लागि मोबाइल भ्यान खरिदका नाममा साढे १२ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले केही वर्षअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णविरुद्ध ६६ करोडभन्दा माथि अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ मा त्यसयता पनि भ्रष्टाचारका शृङ्खला रोकिएको छैन । कार्यकर्ता पाल्ने, आर्थिक अपारदर्शी तथा खरिद उपकरणको उपादेयतामा नै प्रश्न उठ्ने गरी काम गरेका कारण उक्त परियोजना नेपालमा मुख्य भ्रष्टाचार हुने परियोजनामा पर्न पुगेको छ ।

चौथो विषय छ - प्याक्टको । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना 'प्याक्ट' विश्व बैंकको अनुदानबाट  सञ्चालित परियोजना हो । उक्त परियोजनाबाट वास्तविक कृषकले लाभ उठाउनसकेका छैनन् । फर्जी कृषि परियोजना निर्माण गरी पाँचतारे होटलमा योजना पास गरेर अनुदान उपलब्ध गराइन्छ भन्ने उदाहरण खोज्न उक्त आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक योगेन्द्रकुमार कार्कीकै उदाहरण काफी छ ।

विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उक्त परियोजनाबारे विश्व बैंकसमेतको रिपोर्टले भ्रष्टाचार भएको देखाएको छ । विश्व बैंकले आर्थिक अनियमितताको विषय उठाउँदै नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेसँगै १२ वर्षको अवधिमा १६ अर्ब घोटाला भएको विषय सार्वजनिक भएको हो ।
 
परियोजनाको निरीक्षण गरेर प्रारम्भमा ऋण लगानी गरी अनुगमनपश्चात् लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितताका आधारमा उक्त ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गरिनु वैज्ञानिक हुन्थ्यो । तर, जाली कागजात तथा नक्कली कृषि फार्मका नाममा ‘प्याक्ट’ ले गर्दैआएको लगानीको बाटो नै ‘भ्रष्टाचारमैत्री’ देखिन्छ । लक्षित समूहको ‘प्याक्ट’सम्म पहुँच नै नहुने र पहुँचका आधारमा अनुदान लिनेको कृषि फार्म नै नहुने ‘दोहोरो विसङ्गति’ हटाउन सकेमात्र लक्षित कृषकसम्म अनुदान पुग्न सक्छ । 

पाचौँ विषय हो - दुग्ध विकास संस्थानको । कृषकले अर्बौं रुपैयाँ दूधको भुक्तानी पाएका छैनन् तर  भुक्तानीसमेत रोक्दै आएको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) भने विघटन उन्मुख छ ! यसभन्दा भद्दा मजाक अरु के होला ? ऋण दायित्व दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भएको डीडीसीले कृषकलाई दूधको भुक्तानी नै १ अर्ब ५५ करोड दिन बाँकी देखिन्छ ।

दैनिक ९९ लाख आम्दानी देखाएको डिडिसीले आफ्नो खर्च नै दैनिक १ करोड २९ लाख देखाएको छ । विघटनको संघारमा पुगेको डिडिसीको पछिल्लो वर्षहरूको ‘कागजात’ तत्कालै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनियमितताका पर्खाल भत्काउन सकेन भने कृषक त मारमा पर्छन् नै भ्रष्टहरूले समेत उन्मुक्ति पाउनेछन् । 

छैटौं सन्दर्भ हो टीकापुर नगरपालिका - १ स्थित निर्माण भएको घन्टाघरको विषय । करिब ४ करोडको लागतमा सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ‘सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कैलाली’ ले २०७५ फागुन २६ मा निर्माण सम्झौता गरी ७८ असोज ३० मा  घन्टाघर निर्माण सम्पन्न भयो ।

उक्त घन्टाघर सञ्चालनार्थ टीकापुर नगरपालिकाको १३ रौं नगरसभाबाट पारित गरी ‘घन्टाघर संचालन तथा ब्यवस्थापन’ कार्य ३ वर्षका लागि ठेक्का लगाउने भन्दै नगर कार्यपालिकाले टेन्डर आह्वान ग  र्‍यो ।

उक्त घन्टाघर संचालन तथा घन्टाघर भवनमा रहेको सटर परिसरसँगै मासिक भाडामा लगाउन ४ करोड लागतको उक्त घन्टाघर तथा परिसर जम्माजम्मी २० हजारमा टेन्डर पर्‍यो । नगरपालिकाले १५-१५ दिनको समयावधि राखी २०८०को साउन २४, भदौ ११ र ८१को जेठ ८ मा गरी ३ पटक आह्वान गर्दासमेत कसैले टेन्डर हालेन । यसले उक्त घन्टाघर र परिसर मासिक २० हजार भाडामा लगाउन पनि उपयुक्त नभएको सिद्ध हुन्छ । अर्थात्, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको देखाउँछ । 

यी त प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्र हुन् । यो देशमा निर्मित सयौं यस्ता भ्युटावर, घन्टाघरलगायतका संरचना एकातिर प्रयोगविहीन छन् भने अर्कातिर राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरिएको छ ।

कर्मचारीहरू लाभका हिसाबले मनग्गे कमाउने अड्डामा जान चाहने, हैसियतभन्दा माथि अकुत कमाउने तर भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो भने ‘अब कुनै पनि फाइलमा हस्ताक्षर गरिन्न’ भन्ने जस्ता घुर्की लगाउँछन् । ट्रेड युनियनका नाममा संगठन खोल्ने तर कर्मचारीको हक अधिकारको विषय उठानभन्दा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई धम्क्याएर ‘कमाउ अड्डा’ मै रहिरहने प्रवृत्ति मौलाएको छ । कानुनले अख्तियारी दिएको विषयमा हस्ताक्षर गर्दा अख्तियारसँग डराउनुपर्ने नहुनुपर्ने हो । 

उच्च कर्मचारी नेतृत्व बिचौलियासँग प्रभावित भएर राजनीतिक तहसमेत संलग्न हुँदा ‘बैकुण्ठ अर्याल’ को नियति भोग्नुपर्छ । नयाँ नयाँ परयोजनाका नाममा ‘अध्ययन’ बेगर परियोजना पास गरी सरकार र कर्मचारी संयन्त्रले कमिसन एजेन्ट तथा बिचौलियाकै ‘डिजाइन’मा काम गर्दा बेथिति बाक्लिएका हुन् । 

‘टेरामक्स’ झैँ छानबिन हुनासाथ ‘अब हस्ताक्षर गरिन्न’ भन्ने जस्ता धम्कीपूर्ण भाषाको कुनै अर्थ देखिँदैन । सरकारले पहिला बिचौलिया पहिचान गरी उनीहरूले आकर्षक भन्दै ल्याएका ‘फेक प्रोजेक्ट’बारे गम्भीर अनुसन्धान गर्नु जरुरी हुन्छ । कुनै परियोजनाबाट राज्यलाई लाभ वा हानि के हुन्छ भनेर छुट्याउन नसक्ने नेतृत्वले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्नु पनि भ्रष्टाचारको कारण हो । 

पछिल्ला वर्षहरूमा कमिसन एजेन्ट तथा बिचौलियाहरूले दर्जनौ ‘आकर्षक प्रोजेक्ट’ बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाटै ‘नीतिगत निर्णय’ गराई कारबाहीबाट बच्ने प्रपञ्च रच्दै आएका उदाहरण खोज्न सुनिल–विकल पौडेल बन्धु काफी छन् । बिचौलिया पहिचान गरी कारबाही गर्न नसकी उल्टै बिचौलियाहरूकै डिजाइनमा काम गरिदिने सरकार नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति ‘पहिलो र अन्तिम’ बाधक निकाय हो । मूलतः कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकारले संसद्मा प्रस्तुत आफ्नो सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनका निम्ति पनि संविधान संशोधनसँगै सुशासनको विषयलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा अगाडि सार्न नसक्ने हो भने मुलुकले ‘असफल राज्य’ को बाटो समाउने निश्चितप्रायः छ ।