नयाँदिल्ली । भारतको एउटा राज्य केरलामा त्यहाँको सरकारले आईएएस (इन्डियन एडमिनिस्ट्रिेटिभ सर्भिस)का अधिकारीलाई विदेशसचिव नियुक्त गरेपछि त्यहाँ विवाद भएको छ । हालै केरला सरकारले डा. के. वासुकीलाई वैदेशिक सहयोग मामिला हेर्ने गरी विदेशसचिव नियुक्त गरिएको घोषणा गरेको थियो ।

संघीयता भएका मुलुकमा अक्सर विदेश, रक्षा र आर्थिक मामिला संघीय सरकारले हेर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, भारतको केरला राज्य सरकारको यो निर्णयले भारतको संविधानको नै उल्लंघन गरेको भन्दै  विवाद भएको छ ।

त्यहाँको सरकारले जुलाई १५ मा एक आदेश जारी गर्दै त्यहाँका श्रम तथा सीपसम्बन्धी सचिवलाई वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी विषय समेत हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको जनाएको थियो ।

उनलाई विदेशस्थित दूतावासहरूसँग समेत आवश्यक व्यवहार गर्न जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ । जबकी विदेशस्थित दूतावाससँग संघीय सरकारमार्फत विदेश मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरेको छ ।

विपक्षी कांग्रेस पार्टीका नेता तथा पूर्वकूटनीतिज्ञ शशी थरुरले शनिबार सो विषयमा टिप्पणी गर्दै राज्यमा विदेशसचिव नियुक्तिको विषय असामान्य भएको बताएका छन् ।

सत्तारुढ भाजपाका स्थानीय नेता के सुरेन्द्रनले पनि त्यहाँको सरकारले गरेको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जनाउँदै केरलाका मुख्यमन्त्रीले नै राज्यलाई अलग देश बनाउन खोजेको त होइन भनी प्रश्न उठाएका छन् ।

केरलामा अहिले पिनारायी विजयन मुख्यमन्त्री छन् । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्सवादीका पोलिटब्युरो सदस्य विजयन सन् २०१६ को मे महिनादेखि नै त्यहाँको मुख्यमन्त्री रहँदै आएका छन् । एजेन्सी