फ्रान्सको प्रसिद्ध अखबारबाट राजनीतिक ‘उथलपुथल’को 'ओलम्पिक विजयी’को खिताब पाएका नेपालका नेताहरूले छिमेकी देशका कूटनयिकहरूलाई पनि निकै ‘मनोरञ्जन’ दिएका छन् । संसदीय निर्वाचनको डेढ वर्षमा ४ पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नेपालस्थित छिमेकी मुलुकका राजदूतहरूलाई बधाई दिन र भेटघाट गर्नै भ्याइ नभ्याइ छ । लाग्छ, भारत र चीन नेपालमा बधाईको ‘एसियाड’ खेल्दैछन् ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिका दुई दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटघाट गर्न भारत र चीनका राजदूतहरूबीच उछिनपाछिन भएको देखिन्छ  । सम्भवतः प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदबहाली गर्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले भेट्नेमा भारत र चीनका राजदूतहरू नै होलान् ।

संसारका अरू कुनै मुलुकमा विशेषगरी भारत र चीनमै पनि सरकार बदलिनेबित्तिकै विदेशी राजदूतहरू यसरी ‘दाम राख्न’ पुग्ने चलन छैन । यसैले नेपालमा ती देशका कूटनयिकहरूले यहीँको चलन अपनाएका होलान् । नेपाल सरकारसँग आफ्नो मुलुकको व्यक्तिगत र कूटनीतिक निकटता देखाउने होडले पनि यसरी दौडधुपमा गरिएको हुनसक्छ ।

भारत र चीनका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग मात्र होइन अरू पनि प्रमुख मन्त्रीहरूलाई भेटेर बधाई दिएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा अहिले छ्याप्छ्याप्ती भएका छन् । यस्ता भेटहरू सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सायद आधिकारिक जानकारी होइन सामाजिक सञ्जालबाटै सूचना पाएको भान हुन्छ ।    

दुई ठूला छिमेकी देशका राजदूतले देखाएका ‘अति निकटता’ नै अलि अस्वाभाविक देखिएको छ भने आधिकारिक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै छलेर गरिने भेटघाट ‘आपत्तिजनक’ पनि हो । राजदूतहरूले भेट्न खोज्नुलाई अन्यथा नलिए पनि आधिकारिक निकायलाई छलेर सम्पर्क बढाउनु पक्कै पनि सौहार्दको प्रदर्शनमात्र होइन ।

दोषी भने राजदूतहरूलाई भेट्नका लागि कूटनीतिक मर्यादा र प्रक्रिया मिच्ने नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै हुन् । व्यक्तिगतरूपमा कुनै देशका राजदूतसँग जति नै निकटता भए वा राखे पनि राज्यको प्रतिनिधित्व गरुन्जेल मर्यादाको पालना गर्नै पर्छ । मन्त्री प्रधानमन्त्री यति सस्ता र सजिला भएपछि राजदूतहरूले राज्यका निकायलाई नटेर्नु के आश्चर्य भयो र ?

केही वर्ष पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशीसँग भेटघाट गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको र गृह मन्त्रालयले मातहतका सुरक्षा अधिकृतहरूले स्वीकृति लिएरमात्र भेट्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्ता नियमहरू खारेज गरिएको पनि जानकारी दिइएको छैन । यसैले पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य पनि हो ।

जेहोस्, अहिले देखिएको दौडधुपले नेपाल सरकार सजग हुनुपर्ने सङ्केत भने गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक मर्यादाको लक्ष्मण रेखा ननाघ्न सम्झाउनु आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू राष्ट्रकै प्रतिष्ठा तथा हित जोगाउन दृढता देखाउन अग्रसर हुनुपर्छ भन्नु अतिशयोक्ति त नहोला नि !