काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीका निम्ति स्वर्णिम समय मानिन्छ, जेठदेखि असोजसम्म । अर्थात् वर्षे झरीसँगै यो समयमा ऊर्जा उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुन्छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार, वर्षभरी उत्पादन हुने ऊर्जाको ७० प्रतिशत वर्षायाममा हुने गर्छ ।  यसरी उच्च ऊर्जा उत्पादन हुने समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने देशका ठूला उद्योगहरूमा लाइन काट्न लागिपरेको छ ।

प्राधिकरणले एक हप्ताअघि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सबाट सुरु गरेको विद्युत् लाइन काट्ने कार्य हाल ६ वटा उद्योगमा पुगेको छ । 

रिलायन्ससँगै घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको प्राधिकरणले त्यसपछि हुलास स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक र जगदम्बा स्टिलको लाइन काटेको छ ।  यी उद्योगहरू नेपालमा उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगभित्र पर्छन् । 

प्रर्याप्त बिजुली पाइने बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेर भारत निर्यात गर्न थालेको भन्दै व्यवसायी र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व बढेको छ ।

अघिल्लो सरकारका समयमा पर्याप्त साथ पाएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योगीलाई जसरी पनि गलाउने उद्देश्यले लाइन काट्ने र किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायतका सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगीहरू झन् आक्रोशित भएका छन् । 

प्राधिकरणले सोेमबार २८ किस्तामा महसुल तिर्ने सुविधा दिएको भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगीहरू प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अतिरिक्त महसुलको प्रमाण दिन चुनौती दिन थालेका छन् । असार २५ गतेदेखि उद्योगहरूमा लाइन काट्न थालेपछि प्राधिकरणले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले गरेको सिफारिसको अवज्ञा गरेको भन्दै आक्रोशित भएका थिए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्राधिकरणले लाल आयोगको सिफारिसलाई लत्याएको र आफूखुसी उद्योगहरूमा पत्र पठाउने तथा लाइन काट्ने गरेको बताए ।
 
‘‘प्राधिकरणले विनाप्रमाण उद्योगहरूमा आफूखुसी बिल पठाएको छ,’’ उनले भने, ‘‘लाल आयोगको सिफारिस पनि नमान्ने र अतिरिक्त बिलको पनि प्रमाण पेश नगर्ने कार्य प्राधिकरणले गरेको छ यो गैरजिम्मेवार कार्य हो ।’’

लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै भनेको अवस्थामा प्राधिकरण आफैँ जान्ने भएर पत्र काट्नु गलत भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । 

‘‘हामी लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार महसुल बुझाउन तयार छौं । यदि प्राधिकरणले भनेको जस्तो हो भने त्यसको प्रमाण दिनुपर्‍यो,’’ उनले भने ।

उद्योगीहरूले प्राधिकरणले लाइन नजोडे आफैँ उद्योगको लाइन काट्ने जनाएका छन् । 

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरूले ३० गतेबाटै उद्योगहरूमा आफैं लाइन काट्न सुरु गरेको जनाएका छन् ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेको सर्त पूरा हुने गरी प्राधिकरणले बिल पठाए सबै महसुल चुक्ता गर्न तयार भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । 

महसुल निर्धारण आयोगले लोडसेडिङको समयमा डेटिकटेडबाट २४ घण्टा निरन्तर र ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको अवस्थामा अतिरिक्त महसुल लिन सकिने निर्णय गरेको थियो ।

उता प्राधिकरण भने उद्योगीले बिल नतिर्न बढी राजनीति गर्न थालेको आरोप लगाउँछन् । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरूले पैसा तिर्नको साट्टो बढी राजनीति गर्न थालेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।घिसिङले गत पुस २४ गते संसदको पूर्वाधार समितिमा समेत डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा जसरी पनि महसुल उठाइछाड्ने बताएका थिए । 

त्यतिबेला उद्योगमा २२ दिन लाइन काटेका घिसिङले पुनः पैसा नतिरे लाइन काट्ने बताउँदै आएका छन् । त्यही नीतिअनुरुप पहिलो चरणमा ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणको जनाएको छ । 

उद्योगीहरूले बिल तिर्नुको साटो बढी राजनीति गर्ने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषको आरोप छ ।प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पैसा तिर्न १५ दिने सूचना दिएपनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको जानकारी उनले दिए ।

ऊर्जा लगानीकर्ताको चिन्ता

प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवादमा ऊर्जा लगानीकर्ताले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उच्च ऊर्जा उत्पादन हुने समयमा उद्योगका बिजुली काटिँदा त्यसले विद्युत् खपतमा समेत असर पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने समयमा लोड कम खपत हुँदा यसले विद्युत् खेर जाने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की प्राधिकरण र उद्योगीहरू एकआपसको द्वन्दले ऊर्जा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताउँछन् ।

‘‘उच्च ऊर्जा उत्पादन हुने सिजनमा ठूला उद्योगहरू सञ्चालन नहुँदा यसले खपतमा समस्या त पार्छ नै,’’ उनले भने, ‘‘हिउँदमा जलवायु परिवर्तनको असरले एकतिहाइमा खुम्चिन्छ, यतिखेर खपत भएन भने त उद्योगीहरू पलायन हुने अवस्था आउँछ । त्यसकारण यसको छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’’

प्राधिकरण र उद्योगीहरूले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्नुपर्ने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । ‘‘हामीले आयोजनाहरूलाई के/कति क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् जानकारीको लागि सर्कुलर जारी गरेका छौं,’’ उनले भने, ‘‘हालसम्म त्यसको तथ्यांक आइपुगेको छैन ।’’

कतिपय हाइड्रो बाढीका कारण उत्पादन बन्द भएको बाहेक अन्यको उत्पादन यथावत् रहेको उनले जनाए । नयाँ ऊर्जा मन्त्रीको नियुक्तीसँगै समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान हुनेमा खतिवडाले आशा व्यक्त गरे ।

यद्यपि यसरी उद्योगहरूमा लाइन काट्दै जाँदा यसले खपत हुँदा प्राधिकरणले लोड कम गर्न दबाब दिने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । 

यसवर्ष प्राधिकरणले ६९० मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्रीका लागि अनुमति पाएका कारण पनि हालसम्म कुनै आयोजनालाई कम क्षमतामा सञ्चालन गर्न दबाब दिएको जानकारीमा नआएको इप्पानले जनाएको छ । 

समस्या समाधान गर्ने नयाँ ऊर्जामन्त्रीको प्रतिवद्धता

नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कार्यभार सम्हाल्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

मन्त्रालयमा मंगलबार कार्यभार सम्हाल्दै खड्काले समस्या अध्ययन गर्न केही समय लाग्ने र सोको अध्ययनपछि यसको समाधान गर्ने बताए । 

पदभार ग्रहणका बेला खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा तत्कालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना तयारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका छन् । सो कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।