विराटनगर । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको नगरसभा नेकपा (एमाले)ले बहिष्कार गरेपछि उपमेयरको सट्टा वडाध्यक्षले बजेट पेस गरे । असार १० गते राति वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष दिवस पोखरेलले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

जुन कानुनविपरीत रहेको दाबीसहित उपमेयर संगीताकुमारी चौधरीसहित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अझै विरोध गरिरहेका छन् । विवादका कारण नगरसभामा पेस भएको बजेट पास हुन सकेको छैन ।

उपमेयर चौधरीले बजेट निर्माणको प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी थिइन् । मेयर हेमकर्ण पौडेलसहित सिंगो कार्यपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएको तर समस्या समाधान गर्न चासो नदिइएकाले आफूले ‘नगरसभा बहिष्कार गरेको’ चौधरीको तर्क छ ।

त्यसयता उपमेयर, एमालेका जनप्रतिनिधि र मेयर पौडेलबीच आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला चलिरहेको छ । नगरसभामा उपप्रमुखले नै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, एमालेको बहिष्कारका कारण उपमहानगरका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेललाई नगरसभा मेयर पौडेलले बजेट पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए ।

नौ घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको नगरसभाको सुरुमै विवाद भएको थियो । नगरसभा सदस्य दीपक घिमिरेले माइन्युट च्यात्न खोजेपछि विवाद चर्किएको थियो ।

उपमेयरको विरोध

बजेटको आकार तथा सिलिङप्रति उपमेयरसहित एमालेका नगरसभा सदस्यहरू असन्तुष्ट छन् । उपमेयर चौधरीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै आफूहरूलाई चित्त नबुझेको बताइन् ।

“राजस्व परामर्श समितिले राजस्व प्रक्षेपण गर्ने र सोको आधारबाट स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्नुपर्थ्यो । धेरै प्रक्रिया मिच्ने काम भएको छ,” उनले भनिन् ।

उनका अनुसार स्रोतको अनुमान गर्दै वडास्तरीय सिलिङ, विषयगत समितिको सिलिङ, चालु आर्थिक वर्ष र विगतमा देखिएका योजनाहरूको दायित्व भुक्तानी, चालु खर्चको सिलिङ म्याचिङ फन्डलगायतका अन्य थुप्रै विषयहरूमा सीमा निर्धारण गरिसकेपछि बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिले सबै योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण गरी कार्यपालिकामा छलफलका लागि पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया नै पूरा भएको छैन । बजेटको कुनै पनि अंग पूरा नभएको बरु आवेगका भरमा नगरसभाका २० जना सदस्यहरूको भौतिक उपस्थितिमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ ।

नगरसभामा वडाध्यक्ष पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि तीन अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० रुपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरेका थिए । जसमा आन्तरिक आय ९६ करोड अनुमान गरिएको छ ।

उपमेयर चौधरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष र विगतका वर्षका योजनाहरूको भुक्तानीको दायित्व एक अर्ब ५१ करोडभन्दा बढी छ ।

“आन्तरिक आय र रजिस्ट्रेसन शुल्कमा मात्रै ९० करोड घाटा देखिएको छ,” उनले भनिन्, “उपभोक्तामार्फत सञ्चालन भएका योजनाहरूको भुक्तानी हुनै सकेको छैन ।”

यथार्थपरक बजेट ल्याउन नगरसभाका सचिव तथा प्रमुश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत ध्यानाकर्षण गरेको उपमेयर चौधरीले बताइन । कार्यपालिका बैठकमा छलफल गराएर बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आफ्नो प्रमुख माग रहेको उनको भनाइ छ ।

मेयर पौडेलको काउन्टर

बजेट विवादको विषयमा इटहरीका मेयर पौडेलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर एमालेका जनप्रतिनिधिलाई ‘काउन्टर’ दिएका छन् । उनले एमाले जनप्रनिधिकै कारण उपभोक्ताहरूले गरेको कामको भुक्तानी दिन नसकेको दाबी गरेका छन् ।

“मैले पाँच महिनादेखि बारम्बार कार्यपालिका बैठक बस्न आग्रह गरेकै हुँ । तर, उहाँहरू नै मान्नुभएन,” उनले भने ।

कार्यपालिका बैठक बसेर मात्र उपभोक्ताहरूले भुक्तानी पाउन सक्ने भन्दै पौडेलले नगरसभा गरेर बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले प्रक्रियामा गएको जिकिर गरे । उपमहानगरसँग रकम नभएर भुक्तानी नदिएको अफवाह फैलाउने काम गरिएको पौडेलको भनाइ छ ।

एमालेको आफ्नै तर्क

बजेटको विवादबारे एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलन गरेर मेयर पौडेलले महत्त्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बजेट ल्याएर उपमहानगरलाई नै डुबाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । एमालेका नेता प्रमोद शेर्पाले यथार्थमा आधारित बजेट नल्याइएको आरोप लगाए ।

“स्रोतको अनुमानबिना मनोगत र एक पक्षीयरूपमा ल्याएको बजेटले उपमहानगरबासीको हित हुँदैन,” उनले भने।

चालु आवमा अनुमानितभन्दा धेरै कम आय भएकाले भुक्तानी समस्या देखिएको उनको दाबी छ । उनले फेरि ठूलो आकारको बजेट ल्याएर उपमहानगरलाई आर्थिकरूपमा डुबाउन नदिने बताए ।

“उपभोक्ताले गरेको कामको भुक्तानी एमालेले रोकेको होइन,” शेर्पाले भने ।

जेठ १७ गतेसम्म पूर्वाधारतर्फको भुक्तानीमात्रै एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र अन्यतर्फ २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताइएको छ ।

कस्तो छ विवादित बजेट ?

इटहरीले समानीकरण अनुदान २९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, संघीय ससर्त अनुदान चालुतर्फ रुपैयाँ ४९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र संघीय ससर्त अनुदान पुँजीगततर्फ ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसैगरी संघीय समपूरक अनुदान चार करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदान पाँच करोड रुपैयाँ आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रदेश समानीकरण अनुदान एक करोड ९४ लाख, प्रदेश ससर्त अनुदान चालु खर्चतर्फ ३२ लाख ३८ हजार, प्रदेश ससर्त अनुदान पुँजीगततर्फ दुई करोड ४४ लाख र प्रदेश समपूरक अनुदान एक करोड ७७ लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय राजस्व बाँडफाँट १९ करोड ११ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँट (सवारी कर) दुई करोड ३३ लाख र प्रदेश राजस्व बाँडफाँट (मालपोत रजिस्ट्रेसन) ५६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

चालु खर्चतर्फ एक अर्ब ४१ करोड ३४ लाख ३७ हजार, वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत साँवा ब्याज भुक्तानीतर्फ ९० लाख र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब १५ करोड ६० लाख खर्च गर्ने बजेटमा जनाइएको छ ।

विषयगततर्फ ३० करोड, वडा सीमातर्फ ३८ करोड, नगरस्तरीय योजनाका लागि आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको बजेटमा उल्लेख छ ।

विवादका कारण बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन । बजेट पारित गराउन दुवै पक्षबीच छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।