लोकतान्त्रिक यात्राका क्रममा संसदीय इतिहासमा हामीले धेरै आरोहअवरोह तथा उतारचढाव अनि संकटहरू छिचोलेका छौँ । संसदीय व्यवस्था त्यत्तिकै आएको होइन, यसनिम्ति लडाइँ लड्नुपरेको इतिहास छ । संसद् भनेको लोकतन्त्रको आत्मा हो । लोकतन्त्रलाई जीवन्त पार्न संसद् चाहिएको हो ।

त्यसो त संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुठराघात गराउने काम वि.सं. २०१७ साल पुस १ मै भयो, राजा महेन्द्रबाट । उनले पहिलो निर्वाचित संसदीय व्यवस्थामा हठात् ‘कू’ गरी निरंकुशतन्त्रको यात्रा अघि बढाए ।

यहाँ मैले जोड्न खोजेको, नेपालमा लोकतन्त्रको अभावमा लामो समयसम्म निरंकुशताको अभ्यासपश्चात् हाम्रा अग्रजहरूले नेपालको विविधतालाई स्थापित गर्न यो निष्कर्षमा पुगे कि नेपालका लागि संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त होे । उनीहरू २०१६ मा संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउन खोज्दै थिए । त्यो दृश्य राजा महेन्द्रलाई मन परेन ।

तिनै राजा–महाराजालाई राणाहरूले खोपीमा बन्धकको जीवन जिउन बाध्य पारेका थिए । राजा कैदीजस्तो शक्तिहीन जीवन जिउँदै थिए । राजनीतिक दलले नै क्रान्ति गरी राणा पिँजडाका राजालाई उद्धार गरेका हुन् । अर्थात्, बन्धक राजतन्त्रलाई मुक्त बनाउन पनि नेपालमा राजनीतिक दलको आवश्यकता परेको थियो । राजनीतिक दल ००७ सालको क्रान्तिपछिकै उपज हो, संसदीय व्यवस्था । तत्कालीन राजा र जनताबीचको सहमति के थियो भने संसदीय व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त व्यवस्था हो ।

तर, २०१७ साल पुस १ मा पहिलो निर्वाचित संसद् विघटन गरेपछि त्यहाँ लोकतान्त्रिक यात्रालाई थला पारियो । मुलुक तीन दशकसम्म निरंकुश शासनको चपेटामा पर्‍यो । फेरि क्रान्ति गरी संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको हो । जहानियाँ राणाशासन र पञ्चायती कालरात्रिका इतिहास भोग्नेहरूले मात्र संसदीय व्यवस्थाको मर्म बुझ्नेछन् ।

संसद्‌माथि दरबारको मात्र प्रहार भएको छैन, संसदीय दलका नेताहरूले पनि पटकपटक प्रहार गरेका छन् । पटकपटक संसद् विघटन गराउनु आफैँमा प्रहारको एउटा विषय हो । अर्को कुरा, नेपालमा संसदीय व्यवस्था र प्रणालीलाई खिल्ली उडाउने र उपहास गर्ने काम पनि निरन्तर छ । केही दलकै इतिहास हेर्न हो भने पनि सुरुमा संसद्लाई रणनीतिको रूपमा मात्र ‘उपयोग गर्ने’ पछि हार खाएपछि ‘स्वीकार गर्ने’ परिपाटी निकै देखियो । यो सबैले गर्दा संसद्को प्रभावकारिता र प्रभावहीनता निर्धारण गर्छ ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापछिको संसदीयकालमा तीनवटा निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । संसद् विघटनको सिकार भयो, पटकपटक ।

मैले जोड्न खोजेको लोकतन्त्रको आत्मामाथि जति प्रहार गरिन्छ, त्यो संसद्को प्रभावकारितामाथिको प्रहार हो ।

मेरो अनुभव के हो भने सबैभन्दा बढी प्रभावकारी संसद् २०४८ देखि ०५१ सम्म हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विग्रह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विघटन गर्नुभयो । त्यहीँबाट संसदीय प्रणालीले कष्टकर यात्रा सुरु गर्न बाध्य भयो । २०५१ को निर्वाचनपछि त्रिशंकु संसद् बन्यो । अनेकखाले गठबन्धन बने, जसले व्यवस्था नै बदनाम हुन पुग्यो ।

दरबारले फेरि निरंकुशतन्त्र चलायो । हामीले त्यसको प्रतिफल भोग्यौँ । 

संसद्को प्रभावकारिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सभामुखको भूमिका हो । दोस्रो संसद्लाई सरकार उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा लिइयो प्रभावकारी हुन दिँदैन । कुनै पनि सरकारले संसद्लाई धेरै प्रभावकारी हुन दिन चाहँदैन । किनभने, जनताको तर्फबाट निगरानी गर्ने र सरकारको जवाफदेहिताको माग गर्ने थलो संसद् हो । संसद्को पूर्ण सदनले काम गर्न विभिन्न समितिहरू निर्माण गरिएको हुनछ । समितिको प्रभावकारीताबाटै अन्तत्वगोत्व संसद्को प्रभावकारिता बढ्न पुग्छ ।

संसद्को प्रभावकारिता क्रमशः ओरालो लाग्दै आइरहेको छ । तथापि, जानेर वा अन्जानमा सांसदहरूको मानमर्दन काम पनि एक किसिमले चलिराखेकै छ । आफैँ निर्वाचनमा जान्छन्, अनि निर्वाचित भएकै दिनबाट सराप्न थाल्छन् । प्रश्न के हो, तबसम्म संस्था बलियो हुन सक्दैन, जबसम्म त्यसका पात्रहरू बलियो हुँदैनन् अथवा प्रभावकारी हुँदैनन् । सांसद र संसद्को हुर्मत लिने अनि संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउँदै छु भनेर हुन्छ र ? यो अन्तरविरोधी विषय भएन र ? आजभोलि अलि बढी यस्ता दृश्य बढेका छन् ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाटै समावेशीको नाममा विभिन्न उद्योगपति–व्यापारीहरूले प्रवेश पाउन र अझ गराउने होडबाजी नै चल्यो । त्यसले पनि समाजमा संसदीय गरिमालाई अप्ठ्यारोमा पारेकै छ । संसद्‌मा पुगेकाहरू कोही कायम रहेनन्, कोही आ–आफ्ना पेसामा फर्किए । प्रणालीका लागि उनीहरूले खासै केही गरेनन् ।

यता, नयाँ दल र सांसदहरू प्रवेश छन्, तिनीहरूको संसद् र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता के छ ? त्यो विचार विश्लेषण गर्ने हो भने त्योचाहिँ संसद्लाई प्रभावहीन बनाउन भूमिका बढी देखिएको छ ।

जबसम्म ठूला नेताहरू संसद्‌मा उपस्थित हुँदैनन्, तब संसद् प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैन । संसद्‌मा नआउनु नै नेताहरूले महान ठान्नु रहेछ । यो अहम् भावनाले संसद् प्रभावकारी हुन सक्दैन । अन्ततोगत्वा व्यवस्था नै कमजोर हुने अवस्था रहन्छ । नेतृत्व तहले संसद्को गरिमा बढाउन आफैँ उपस्थित हुँदै सरकारले काम दिने र प्राइभेट बिलहरू पनि दर्ता गराएर संसद् प्रभावकारी बन्दै जान्छ । अहिलेचाहिँ संसद् प्रभावकारी देखिँदैन । 

२०७४ पछिको संसद् 
नयाँ संविधानपछिको पहिलो कार्यकालमा दुईपटक विघटित प्रतिनिधिसभा अदालतबाट पुनर्स्थापित गर्नुपर्‍यो । तर, हिम्मतका साथ मैले भन्नैपर्छ– दोस्रोपटकको अदालती परमादेशले संसदीय अधिकारलाई अदालतले हरण गर्‍यो । अमूक व्यक्तिलाई यति समयभित्र प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश आयो, त्यो राम्रो भएन । सरकार बनाउने त संसद्को अधिकार हो नि । त्यसकारण अदालतले पनि संसद्को कार्यक्षेत्रमाथि अतिक्रमण गरेकै देखियो ।

पछिल्लो समय के देखियो भने समीकरण हेरफेर गर्ने र त्यसलाई ठप्पा लगाउने काममा मात्रै संसद् सीमित भएको छ । अरू काममा प्रभावकारिता देखिँदैन । कानुन निर्माणका पाटाहरू हेर्ने हो भने विधेयकहरू थन्किएर बसेका छन् । महत्त्वपूर्ण विधेयक निजामती सेवा, शिक्षा सेवालगायत आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका कतिपय विधेयकहरू जो कि संविधान कार्यान्वयन विधेयकहरू हुन्, ती थन्केर बसेका छन् ।

जस्तो, पुरानो निजामती सेवाले प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई चिन्दै चिन्दैन । संविधान कार्यान्वयन गराउने कतिपय विधेयकहरू अझै पनि पारित हुन सकेका छैनन् । त्यसप्रति खासै जोड राजनीतिक दलहरूले दिएको मैले पाएको छैन । दलहरू कहाँ लिप्त भए भने गठबन्धन हेरफेर गर्ने, तीनथान सरकार बनाइदिने अनि अर्को थानका लागि तयारी गर्नेमै सीमित भए । १७ महिनामा तीनपटक सरकार परिवर्तन भइसक्यो । बाँकी अवधिमा कतिपटक हुने हो ? कसैकसैको मनमा होला, यो संसद् विघटन गर्न पाएँ क्या स्वाद हुन्थ्यो ! त्यस्ता व्यक्ति, व्यक्तिव र दलहरूले संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्दैनन् ।

हेर्दा संसद् गोलचक्करमा फसेको छ । घुमीघुमी गठबन्धनको सरकार बनाउने, अनुमोदन गर्ने र त्यतिकैमा रुमलिएर बसेको मैले पाइरहेको छु ।

समितिको भूमिका 
संसदीय समिति प्रभावहीन भएर बसेका छन् । त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्नैपरेको छैन । हामीकहाँ विकृति के छ भने सरकारले राज्य चलाइरहेका छैन । सरकारमा रहेका मानिसहरू दल चलाइरहेका हुन्छन् । त्यो चक्रव्यूहमा आजसम्म सबै फसेका छन् ।

अब संसदीय समितिको भूमिकाको विषयमा जबसम्म राजनीतिक दलहरू भागबन्डाका आधारमा चल्छन्, त्यसबाट न त संसद् प्रभावकारी हुन्छ न त समितिहरू प्रभावकारी हुन्छन् । भागबन्डाका आधारमा एकथान सभापति दलले लिने र सुविधा भोग गर्ने मात्र काम हुनछ । त्यसले समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्दैन ।

संसदीय समितिको भूमिका त्यसको सचिवालय र सभापतिमा निर्भर गर्छ । सभापति निष्पक्ष, तटस्थ र प्रतिबद्ध छ भने समितिलाई सक्रिय पार्न सक्छ । संसद् प्रभावकारी गराउन संसदीय समितिको भूमिका नै प्रभावकारी हुनुपर्छ । समग्रमा सबै विषयलाई एकैपटक संसद्ले हेर्न सकिँदैन । त्यो समितिमार्फत नै हेर्ने गर्नुपर्छ ।

कार्यपालिकाको छायामा पर्ने व्यवस्थापिका संसारभर कहीँ पनि प्रभावकारी भएको छैन । दुर्भाग्यवश हामीकहाँ एकदुई कार्यकालबाहेक कार्यपालिकाकै छायामा व्यवस्थापिका परेको छ । संसदीय समितिहरू अर्थ, लेखा, राज्यव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रियलगायत महत्त्वपूर्ण समिति प्रभावकारी बन्न सकेनन् । बैठक निरन्तर छैनन्, एजेन्डा अघि बढेको देखिँदैन ।

सभामुखको भूमिका 
संसदीय इतिहासमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको भूमिका पहिलो संसद्‌मा हामीले देखेनौँ । तर, २०४८ पछिका सभामुखहरूको भूमिकाचाहिँ मज्जाले देख्नहेर्न पाइयो ।

सबैभन्दा उत्कृष्ट भूमिका दमननाथ ढुंगानाकै रह्यो । त्यसपछि राम्रो भूमिका सुवास नेम्वाङकै हो । अरू जति सभामुख भए, उनीहरू फगत एकथान सभामुख मात्र भए ।

नयाँ दलहरूको भूमिका 
उनीहरू संसद् र संसदीय अभ्यास सिक्दै छन् । उनीहरू प्रतिक्रियामा आएका दलहरू हुन् । पुराना दलहरूले केही गर्न सकेनन्, हामी केके न गर्छौँ भनी आएका दलहरू हुन् । तर, संसदीय अभ्यासको अभाव छ । विभिन्न पेसा, व्यवसायबाट आउनुभएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति कति प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरा संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताको कसीलाई हेर्नुपर्छ । कतिपय दलहरू हामी प्रदेश मान्दैनौँ, चुनाव लड्दैनौँ भन्छन् । तिनले संविधानको एक अंश नमानेको ठहरियो । तिनबाट हामीले संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी नयाँ दलले बनाउलान् भन्ने के आशा राख्ने ?

संसद् प्रभावकारी नभए सडक तात्छ 
अन्तिम निचोड संसारभर संसदीय व्यवस्था भएको राज्यमा के हो भने संसद् प्रभावकारी नभएको ठाउँमा सडक प्रभावकारी भएको हुन्छ । सडकले निर्णय गर्दैन, त्यहाँ एउटा भीड हुन्छ । भीडले निर्णय गर्दैन । यतिखेर पनि त्यही संकेत देखापरेको छ, जो व्यवस्था र प्रणालीका लागि सुखद हैन ।

यसले केही रूप लिन सक्छ भन्ने निचोडमा पुग्ने आकलन गर्न तत्कालै सकिँदैन । तर, एक किसिमको भाष्य आमजनतामा दलहरू निकम्मा र नेताहरू भ्रष्ट भए भन्ने निर्माण भएको छ । यो भाष्यले सामाजिक चेतनाको रूप लियो भने दुरावस्था सिर्जना हुनसक्छ ।

संसद् दिवसले संसद्को गरिमा र मर्यादा बढाउन संसदीय दल र नेताहरूमा सद्बुद्धि जगाओस्, मेरो कामना छ । संसद्प्रेमी सबैमा शुभकामना ।

(संसद्भित्र लामो समय बिताएका नेता हृदयेश त्रिपाठीसँग बाह्रखरीका रोमन आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)