नेपालको संविधान, २०७२ मा तत्कालै संशोधन नगरे देशले धान्नै सक्तैन भन्ने ‘भाष्य’ जानिनजानी बनाउन खोजिएको छ । संविधानकै कारण देश डुब्न लागेको भाष्य बनाउन खोज्नेहरूमा मूलतः नेता र न्यायाधीश (अवकाशप्राप्त) बढी मुखर देखिएका छन् । यद्यपि, उनीहरूले संविधानका आधारभूत विशेषतामध्ये कुनका कारणले यो देशले धान्न नसक्ने हो भने खासै स्पष्ट भने पारेका छैनन् ।

केहीलाई संघीयता महँगो देखिएको छ । प्रदेश सरकार र व्यवस्थापिकामा भएको खर्च धेरै भएकाले धान्न सकिँदैन भन्छन् । खर्च धेरै भएको हो कि प्रदेशको संरचना नै अनावश्यक वा अनुचित हो ? कि संघीयता नै नेपालका लागि अनुपयुक्त भनिएको हो ?  

संघीयताले राष्ट्रियता जोगाएको हो !

संघीयता मूलतः मधेस आन्दोलनपछि राष्ट्रले सम्झौता गरेर स्वीकार गरेको पद्धति हो । अहिले त मधेस आन्दोलनका अगुवाहरू नै सत्ताको रापले निस्तेज भइसके तर उतिबेला मधेस आन्दोलन निकै चर्केको थियो । संघीयता स्वीकार गरेर सत्ताधारी र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले राष्ट्र बचाएका थिए । वास्तवमा त्यतिबेला संघीयता स्वीकार नगरिएको भए देशले धान्न सक्ने थिएन भन्नेमा सायद संविधान संशोधनको पैरवी गर्नेहरू पनि सहमतै होलान् । 

संघीयता स्वीकार गरेपछि नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुजातीय समाजमा तीन तहको संरचना पनि आवश्यक नै देखिन्छ । प्रदेशको भौगोलिक संरचना ‘गणेश बनाउँदा बाँदर’ हुनपुगेको छ । तर, यसमा हेरफेर गर्ने माग त कतै सुनिएको छैन । 

जिल्लागत संरचना अनावश्यक छ । संविधानमा जबर्जस्ती जिल्ला समन्वय समिति खडा गरिएको छ । पञ्चायत कालको प्रमुख जिल्ला अधिकारजस्तै शक्तिशाली पद जिल्लामा कायमै रादिएको छ । यस्ता लोकतन्त्रका लागि ऐजेरु संरचनाको समेत खारेजीको माग भने सुनिएको छैन । 

संघीयताले देश टुक्रिने डर देखाउनेहरू अब त विगत ६ वर्षको उदाहरण हेरेर पनि चुप लाग्नुपर्ने हो हो । नेपालको संघीयता राष्ट्रिय एकताको स्तम्भ हुनसक्छ जोखिम होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यसैले एकात्मक अधिनायकवादी मानसिकता भएका व्यक्ति वा संगठनबाहेक अरूले संघीयताको विरोध गर्दा त्यसको संरचनामा आपत्ति जनाएको होजस्तो लाग्दैन ।

पदाधिकारीको खर्च कटाऊ

धेरैको तर्क के सुनिएको छ भने संघीयतामा प्रवेश गरेपछि राज्यको कोषबाट तलबभत्ता खाने निर्वाचित प्रतिनिधिको सङ्ख्या बढ्यो । यसैले राष्ट्रले तिनको खर्च धान्न सक्तैन । यस तर्कमा भने दम छ । र यसको समाधान पनि सजिलो छ । जनप्रतिनिधिलाई दिइने तलबभत्ता घटाउने वा कम गर्ने उपाय अपनाउने । 

अहिले प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा र सचिवालयमा हुने खर्चमा धेरै कटौती गर्न सकिन्छ । पहिलो त मासिक तलबभत्ता नै घटाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले सामान्य जीवनशैली अपनाउने हो भने अहिलेको सुविधामा आधा भए पनि गुजारा चल्छ । जिल्ला तहको संरचना हटाउने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चको ठूलै राशि जोगिनेछ ।   

पालिका स्तरमा पनि धेरै खर्च घटाउन सकिन्छ । सामान्यतः घरमै बस्ने जनप्रतिनिधिलाई गुजारा चलाउन पुग्ने रकममात्र दिनुपर्छ । पालिकापिच्छे प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई व्यक्तिपिच्छे यातायात सुविधाका नाममा मोटर दिनु जरुरी नै छैन । यस्तै, वडा अध्यक्षबाहेक कार्यपालिकाका अरू सदस्यलाई पनि मासिक सुविधा दिनु पर्दैन । यतिमात्र गर्ने हो भने पनि संघीयताका कारण आर्थिक बोझ थपियो भन्नेहरूको मुखमा बुझो लाग्छ । पालिकाहरूबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा र त्यसको सहजीकरणमा हुने खर्चको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पनि संघीयताको औचित्य सजिलै सिद्ध हुनेछ ।

नियमित खर्च कटौतीका लागि त पेन्सन खानेहरूको अनावश्यक सङ्ख्या सबैभन्दा पहिले घटाउनुपर्छ । प्रशासनिक कर्मचारीको अनावश्यक दरबन्दी खारेज गर्ने, नेपाली सेनाको आधुनिकरण गरेर सङ्ख्या घटाउँदै लैजाने, कार्यकर्ता भर्ती गर्न बनाइएजस्ता ऐजेरु आयोग, परिषद्, संस्थान, प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारीलाई मासिक तलब, मोटरलगायतका सुविधा नदिने हो भने पनि राज्यको ठूलै बोझ हलुङ्गो हुनेछ ।

नेताका बदमासीको दोष संविधानमाथि !

कार्यकर्ताको भाग पुर्‍याउन प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय फुटाएर पनि नपुगेर विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न संविधानले नछेकेको होला तर लगाएको त होइन । संघीय सरकारमा मन्त्रीको सङ्ख्या तोकिएको छ । प्रदेशमा पनि आत्मअनुशासनमा बस्न हुनेथिएन र ? खर्च धान्न नसकिने भए संघीय संरचना होइन तिनका पदाधिकारीलाईराज्यको ढुकुटी दोहन गर्न रोक्नुपर्छ ।

यसरी नै बढी केही राजनीतिक नेताहरूले अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणका रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई औँल्याउन थालेका छन् । तिनका अनुसार - समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउन सकेन । बहुमत नहुँदा सरकार अस्थिर भयो ।  

निकट अतीतलाई नियाल्ने हो भने संसद्मा ३ पटक एउटै पार्टीको बहुमत आएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले २०४८ र २०५६ मा बहुमत पाएको थियो । पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का रूपमा एकीकृत र विभाजित कम्युनिस्टहरू एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा २०७४ मा बहुमत पुगेको थियो । 

यी तीनवटै संसद्ले पूरा अवधि चल्न पाएनन् । बाहिरी कारणले नभएर एउटै पार्टीका नेताका कारण संसद् विघटन गरियो । विसं २०५१ मा त मध्यावधि चुनाव भयो तर २०५६ को प्रतिनिधि सभा जनआन्दोलनका बलमा पुनःस्थापित भयो भने २०७४ को संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्जीवन दियो । त्यसो त २०५१ को प्रतिनिधि सभालाई पनि अकाल मृत्यु वरण गराएपछि सर्वोच्च अदालतले नै सञ्जीवनी बुटी सुँघाएको थियो । यी सबै बुझेर पनि एकल बहुमतका लागि संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक हटाउन खोज्नेहरूको नियतमै सन्देह गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान होइन राजनीतिक नेताको नियतमा खोट छ । समानुपातिक भन्दै पत्नी, ढोके, हुक्के, बैठकेलाई सांसद बनाउने अनि समानुपातिकले समस्या भयो भन्ने ?

नेताको बदमासीमा मुख खोल 

सभामुख र उपसभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटै दलको हुन नमिल्ने संविधानमै व्यवस्था छ तर संवैधानिक परिषद्को त कतिपटक हुर्मत लिइयो गनेरै सकिँदैन । नेताका बदमासी र गल्तीका सूची अनगिन्ती छन् । पार्टी जोगाउन संसद् भङ्ग गरेँ भनेर हाकाहाकी भन्ने आँट गर्छन् । अरू दल वा पूर्वन्यायाधीशले त्यसलाई भने सहजरूपमै लिन्छन् । 

एकपटक संविधानको होइन नेताका खोट खोजौँ । पार्टी जोगाउन संसद् भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री,  नेकपा (नेकपा) फुट्न नदिन भरमग्दुर प्रयास गरेको घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिलाई तिनको नियतका सम्बन्धमा प्रश्न नगर्ने तर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने संविधानमाथि आक्रमण गर्नुलाई बहादुरी ठान्ने ?