काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गुरुङले गणतन्त्र स्थापनापछि यतिका वर्ष आइसक्दा पनि राज्यका संयन्त्रहरू लोकतान्त्रिक हुन नसकेका बताएका छन् । 

उनले राज्यका सबै संयन्त्रहरुलाई गणतन्त्रमैत्री बनाउनुपर्नेमा सबै राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले नेपालको कर्मचारीतन्त्र ब्रिटिस लिगेसीमा हुर्केको र राणा, शाह तथा पञ्चायत शासनले हुर्काएको भन्दै अझै परिवर्तन हुन नसकेको बताए । 

नेपाल प्रहरीमा चरम राजनीतिकरण भएर नेतापिच्छेका प्रहरीका हाकिम भएको उनको भनाइ छ । प्रहरीले आफ्नो औचित्य, सान्दर्भिकता र श्रेष्ठता, पुष्टि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यसबारे उनले थप भने, “गणतन्त्र स्थापनापछि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र नयाँ बनाउन सकेका छैनौँ । ३००/४०० वर्ष अगाडि ब्रिटिस लिगेसीमा हुर्केको कर्मचारीतन्त्र, राणा शासनले, शाह शासनले, पञ्चायतले हुर्काएको यो ब्युरोक्रेसीमा तात्विक फरकपन ल्याउन सकेको छैन । त्यसमा लोकतान्त्रिकरण हुन बाँकी छ । त्यसलाई क्रान्तिकारी बनाउन बाँकी छ । जनमुखि, गणतन्त्रमैत्री बनाउन बाँकी छ । नेपाल प्रहरीमा यति धेरै राजनीतिकरण भयो । बहुदलीय कालमा र अहिलेसम्मको अवधिभित्र । हामी राजनीतिक दलहरूले प्रहरीलाई पंगु बनाएका छौँ । यतिधेरै राजनीतिकरण भयो, पार्टीकरण भयो । गुटकरण भयो । व्यक्तिकरण भयो अहिले । नेता–नेताको प्रहरीको हाकिम छन् । प्रहरीले आफ्नो स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने परिस्थिति बनेको छैन अहिले । प्रहरीले आफ्नो औचित्य, सान्दर्भिकता, श्रेष्ठता, पुष्टि गर्न सकेको छैन । किनभने प्रहरीलाई ध्वस्त बनाएका छौँ हामीले । नेपाल प्रहरीलाई वा सशस्त्र प्रहरीलाई लोकतान्त्रिकरण नगरिकन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आफ्नो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन । एउटा प्रहरीले कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्यो भने प्रहरीले उजुरी लिन सक्दैन । नेतासँग सोधेर मात्रै । मन्त्रिहरूसँग सोधेर मात्रै । सांसदहरूसँग सोधेर मात्रै लिने कि नलिने भनेर फैसला गर्छ । कति धेरै राजनीतिकरण भयो ? कति धेरै भ्रष्ट बनाइयो ? यो चिजबाट नेपाल प्रहरीलाई उठाइएन भने नेपाल प्रहरीमाथि उठ्न सक्दैन ? सुशासनको अभिष्ट पूरा गर्न सक्दैनौँ । शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न सक्दैनौँ । नेपाली सेनालाई गणतन्त्रमैत्री बनाउन सकिएको छैन । यो सबैभित्र लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ । सरकारका पुराना संयन्त्रहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमैत्री बनाऔँ ।”