काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मन्त्री फणिन्द्र देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सभामुखको निर्णयविरुद्धको रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ हुँदै छ ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजालसमा आइतबार रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो । गण्डकी प्रदेशको पछिल्लो सरकार गठन हुँदा देवकोटाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा लिएर उनी निर्वाचित भएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने पार्टीको ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलले गएको जेठ २९ गते कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसबमोजिम गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उनलाई दल त्याग गरेको आधारमा सांसद पदबाट मुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।

०७९ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा देवकोटासहित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का प्रतिनिधि माओवादी केन्द्रको चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

देवकोटाले आफू माओवादीको सदस्य नै नभएको जिकिरसहित रिट दायर गरेका हुन् । नेसपा कुनै दलको छाया नभएर स्वतन्त्र रहेको भन्दै आफूले विश्वासको मत दिन सक्ने उनले जिकिर गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको मनोनयनपत्र, नेपाल सरकारबाट प्रकाशित राजपत्र, गण्डकी प्रदेशसभा वेबसाइटको अभिलेख र सांसदहरूको टेलिफोन डायरीसहित आफूले पाएको परिचयपत्रमा नेपाल समाजवादी उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रमाण ऐन, २०३१ ६(ग) ले सरकारी अभिलेखले सुरक्षित दस्तावेजलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने भन्दै माओवादीको दाबी र कारबाहीले आफ्नो पद नजाने उनको जिकिर छ ।

देवकोटाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको एकल चुनाव चिह्नमा एकभन्दा बढी दल लड्न पाउने व्यवस्था निष्क्रिय हुन नदिन र संविधानको बहुलवादलाई प्रभावित नपार्न भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । उनले माअ‍ोवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दल, संसदीय दलका नेता हरि चुमान, माअ‍ोवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय र सभामुख धिताललाई विपक्षी बनाएका छन् ।