यसपालि भारतीय निर्वाचनपछि उत्तर प्रदेशका एक विजयी नेता र उनको परिवारजनले निर्वाचनपश्चात् जनता जनार्दनहरूसँग भेटघाट गर्ने क्रममा एउटा दृश्य देखियो । नेताका परिवारका सदस्यहरू पिता–माता पूर्व नेता तथा पूर्व नेतृ, विजयी पुत्र पुत्रबधु, छोरी ज्वाइ, नाति नातिनाहरूसमेत राम्रा सोफामा लहरैसँग विराजमान थिए ।

नेताका सपरिवारहरू मोटाघाटा खाता–पिता चिल्ला राम्रा, आधुनिक पहिरनमा बस्नु स्वभाविक हो । उहाँहरूलाई दर्शन गर्न आउने जनता जनार्दनहरू भने गरिबीको मारमा परेका मैलो धोती–कुर्ता वा खादीको कुर्ता पाइजामाको पहिरनमा कोही लठ्ठीको साहरामा, कोही हिँडेर लक्सरै एकपछि अर्कोले आफ्नो पालो आएपछि विजयी नेतालाई अभिवादन गरेको र नेताको परिवारजनले पनि उनीहरूसँग भलाकुसारी गरेको देखियो ।

तेश्रो विश्वका मुलुकहरूमा राजनीतिमा नेताहरूले उच्च पद हासिल गरेपश्चात् परिवारको हैसियत बढाउने गर्छन् त्यो सर्वविदितै छ । पहुँच पुगेपछि छोरा–छोरी सन्तानहरूलाई विदेशमा पढाउनु वा तिनलाई राम्रो नोकरी सेवामा नियुक्ति गराउनु, राम्रो हैसियत भएको परिवारमा प्रशस्त धन खर्च गरी विवाहवारी लेनदेन गर्नु, आफ्नो हैसियतमा उच्च वृृद्धि गरी राम्रो मूल्यवान घरको बसाई, महँगो सावारी साधनमा गुड्नु त्यति ठूलो आलोचना हुने गरेको पनि छैन ।

भारतमा केही वर्ष पूर्व निर्वाचनमा यति ठूलो धाँधली र मारकाट हुने गरेको थियो कि जनता जनार्दनले नचाहेको व्यक्तिले गैरक्रियाकलाप र निर्वाचनमा बुथ कब्जा गरेको आधारमा निर्वाचित हुने गरेका थिए । किनकि निर्वाचित भएर पदमा आसीन हुनु भनेको समाजमा बलियो भएको मानिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण सन् १९९० को  १२ डिसेम्बरमा मुख्य निर्वाचन आयुक्तको रुपमा टी.एन शेशसनको बहालीपछि उनको पालादेखि नियम अनुसार निर्वाचन गराउने पद्धतिको विकास भएको हो ।

यथार्थमा भन्ने हो भने तेश्रो विश्वका मुलुकहरूमा आमराजनीति गर्ने नेताहरूले उच्च हैसियत कायम गरी सर्वसाधारणको भन्दा राम्रो हैसियत बनाएको पाइन्छ । विना श्रमको पैसा विविध श्रोतहरूबाट सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्ने भएपछि र उच्च हैसियतमा बस्ने बानी लागेपछि तेश्रो विश्वका मुलुकहरूमा राजाको सन्तान राजा बने जस्तै राजनीतिमा पनि वंशवाद हाबी भएको पाइएको छ ।

अर्थात् आजभोलि अग्रेजीमा चर्चित शब्द, ‘नेपोटिजम’को विकास लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पनि भएको छ । यस क्षेत्रका मुलुकहरूमा नेताका छोरा–छोरीहरूले बाबुको शेषपछि नेता बनेर पिताको बिँडो थाम्ने गरेका छन् । 

छिमेकी मुलुक भारत आर्थिक क्षेत्रमा उच्च विकास गरेको भएतापनि राजनीतिमा वंशवादको प्रवृत्ति भने पूर्णतः निस्तेज गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसको केही अंश दोष जनता जनार्दनमा पनि जान्छ किनकि त्यसलाई केही हदसम्म तिनले मतदान गरेरै पनि स्वीकार गरेको देखिएको छ ।

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि २०१७ साल पुस १ मा अपहरण भएको थियो । २०४६ मा पुनस्थापना भयो र ०५९/०६० मा बहुदल एक पटक फेरी समाप्त भएको पनि हो । 

२०६३ सालमा पुनः लोकतन्त्र स्थापना गरेपश्चात अर्थात् २०४६ देखिको करिब यो पैतीस वर्षको अवधिभित्रमा करिव चार वर्षको समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालको समयलाई कटाउँदा बाँकी तीस वर्षभित्रमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको शासन मुलुकमा निरन्तर कायम रहेको देखिएको छ । 

यस अवधिमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य मान्यता र सैद्धान्तिक पक्षलाई मुलुकमा कायम गर्न के–के प्रयास भएका छन् यी कुरा विचारणीय छन् । लोकतन्त्र वा बहुदलीय व्यवस्थामा विधिको शासनलाई अक्षरस कायम गरिने गरिन्छ । 

जनता जनार्दन मालिक हुन् । राष्ट्रसेवक कुनै पनि तहका किन नहुन ती जनसेवक कहलिन्छन् । यही कुरालाई मन्न गरेर अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंङ्कनले भनेका थिए, प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा, जनताका निम्ति जनताको लागि हो । 

लोकतन्त्रको अर्को राम्रो पक्ष हो, राजनीति दलहरू चाहे सत्ताधारी हुन् वा विपक्षी दलका किन नहुन् मुलुकको कुनै पनि प्रकारको विकासमा दुवै पक्ष जिम्मेवार रहन्छन् । सत्ताधारी दलले सरकारमा रहँदा मुलुकको विकासका निम्ति योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्छ भने विपक्षीले सरकारको कार्य र योजना कार्यान्वयनमा नियमित अनियमित के भएको छ त्यसको निगरानीको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको हुन्छ ।

प्रतिपक्षले सरकारको कार्यको आलोचना निश्चय नै गर्छन्, तर त्यो स्वस्थ आलोचना हुनुपर्छ । अर्थात् विरोधका लागि विरोध मात्र गरिँदैन । सरकारमा हुनेहरूले भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय, अत्याचार र पक्षपात गरेको छ छैन, त्यसमाथि निगरानी गर्ने कार्य हो प्रतिपक्षको धर्म । 

यदि सरकारमा भएकाहरूले अनियमित कार्य र भ्रष्टाचार गरेको छ भने जनतासमक्ष त्यसलाई उजगार गर्ने, प्रस्ट्याउने प्रयास प्रतिपक्षले गर्छ । तर प्रतिपक्षी दलबाट मुलुक र जनताको नाममा बाहलवाला सरकारले गरेको विकास, राम्रा योजनाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा लागू हुन नदिने गरी अवरोध भने गरिनु हुँदैन ।

तेश्रो विश्वको केही मुलुकमा सरकारले गर्न लागेको यस प्रकारका प्रगतिलाई प्रतिपक्षी दलले कार्यान्वयन गर्नलाई अवरोध यसकारण खडा गरेको देखिएको छ ताकि सत्ताधारीले आफ्नो पालामा राम्रा कार्य गरी जनतामा लोकप्रियता हासिल गर्न नसकोस् ।

परिणामतः कहिले काहीँ केसम्म देखिन्छ भने एक दलले सत्तामा रहेको बखत उसले सोही काम गर्दा प्रतिपक्षले आलोचना गर्ने, प्रस्ताव संसदमा पारित हुँदा घेराउ गर्ने कुर्सी भाँच्ने गर्छन् । तर आफूले स्वयम्ले गर्दा जायज मान्ने गरेको पाइएको छ । हाम्रो मुलुकमा वर्तमान अवस्थाको राजनीति र नेतृत्वमा यो प्रवृत्ति व्यापक रुपमा देखिएको हँुदा, राम्रो योजना लागू हुन र कार्यान्वयन हुन समय समयमा असफल हुने गरेको पनि हो ।

उदाहरण नै लिन सकिन्छ, काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारको बीचमा एक प्रकारले द्वन्द्व नै देखिएको छ । नगरप्रमुख बालेन शाह इन्जिनियर, पढेलेखेका, दुरदृष्टि भएका व्यक्तित्व देखिएका छन् ।

उनले नगरप्रमुखको रुपमा ऐतिहासिक शहर काठमाडौंलाई सफासुग्घर राख्न, यसको परम्परागत कलात्मक शैलीलाई यथास्थितिमा राख्ने प्रयास गरेको सरकारलाई यस अर्थमा मन परेको छैन कि, विगतमा दलीय नेतृत्वमा निर्वाचित भएर पदासीन भएका मेयरहरूले यस्तो काम कहिले गरेका थिएनन् र गर्न पनि कहिले चाहेनन् । 

बालेन शाहको पदस्थापनापछि काठमाडौं शहर सफा भएको छ । रुख विरुवाबाट हरियो बन्ने प्रयासमा छ । मिचेको या थिचेको सरकारी भूमिलाई महानगरपालिकाले पुनः कब्जामा लिएर सार्वजनिक प्रयोगमा लगाएको पनि देखिएको छ ।

उनको प्रयासबाट कति कुराको उजगार भएको छ भने प्रशस्त मात्रामा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जमिन, सरकारी र सार्वजानिक हकको जग्गा जमिन, मन्दिर, नदीनालाको जग्गा जमिन ठूला ठालु र सुकुम्वासीहरूको नाममा हडपिएको पाइयो । ती जग्गा जमिनहरू कब्जामा लिने मानिसहरू पनि कुनै गरिब नभई राजनीतिक पहुँचको आधारमा कब्जा गरेको देखिएको छ ।

अर्को पक्ष के पनि छ भने मेयर बालेन शाहले महानगरपालिकाको आय श्रोतले विकासको काम गर्न रकम पुगेन भनी आजसम्म गुनासो पोखेको कतै सुनिएको छैन । बरु कतिपयले राजनीतिक दलको आडमा व्यापार–व्यवसाय ठेक्कापट्टाको सञ्चालन गरी महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर नै नतिरी स्वयम् दलीय नेता कार्यकर्ताले नै सञ्चालन गरेको जानकारीमा आएको छ । जसलाई महानगरपालिकाले कानुनबमोजिम ती कर उठाएको पनि छ ।

तथापि जति हाल काठमाडौं महानगरपालिकाले काम गरेको देखिन्छ, त्यो आजसम्म दलीय पक्षधर मेयरहरूले त्यति सक्रिय भई गरेको देखिएको थिएन । महानगरपालिकाले आफ्ना योजना र कार्यक्रमको खर्च पुर्याएर पनि मुलुकका अरु नगरपालिकाहरूलाई बरु पटक–पटक विविध कुरामा सहयोग पुर्याएको देखिएको छ ।

यही क्रममा काम गर्दै जाने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाले ठूलो फड्को मार्ने र काठमाडौं महानगरको कायापलट हुने अवस्था देखिएको छ । जसकाविरुद्धमा सरकार र सत्ताधारीले अवरोध नबने हुने हो र जहाँ जुन क्षेत्रमा राम्रा कामहरू भएका छन्, त्यसलाई सबै राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

अर्को कुरा लोकतन्त्रमा जनताको नै सहभागिता हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा एउटै अनुहारका व्यक्तिहरूले नयाँ पिँढी त्यो पनि शिक्षित दिक्षीत वर्गलाई प्रवेश गर्न निषेध गरी बाटो छेकेर वर्षौ वर्षदेखि रोकेर बसेको देखिन्छ ।

राजनीतिमा भाग लिन पाउने, सेवा गर्न पाउने सबै जनताको मौलिक हक हो । बहुदलको स्थापनाकालदेखि हालसम्म भए जतिका युवा शक्तिलाई बेरोजगार बनाइ विदेशमा लखेट्न र वैदेशिक रोजगारमा फँस्न बाध्य बनाएको देखिएको छ । यसरी युवा वर्गलाई सदा–सदा लाचार बनाएर मुलुकको हालीमुहाली आफू र आफ्ना सन्तानलाई गराउने प्रवृत्ति केही राजनीतिक नेताहरूमा भएको रहेको प्रस्ट छ । यो प्रवृत्तिले गर्दा आमनेपालीका सन्तान परदेशमा गएर उतै बिलाउने र बाहिरबाट आएकाहरूले मुलुकमा हालीमुहाली गर्ने लक्षण पनि देखिएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको हुनाले मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अवस्थामा छ । ललिता निवास काण्ड, बासवारी जुत्ता कारखाना, जुध्दोदय स्कूलको जग्गा, बालमन्दिरको जग्गा, गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा मिचिनेदेखि अनगिन्ती सार्वजानिक सरकारी सम्पत्ति बिक्री भएको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा मानिस पठाउने नाममा नेपाली जनता भूटानी शरणार्थी पनि बनाइएको देखियो । अरु कति भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरू छन् ती प्रकट नभएका पनि हुन सक्छन् ।

पञ्चायती शासनकालीन समयमा भ्रष्टाचार मुलुकमा पटक्कै छँदै थिएन भन्न सकिन्न, केही हदसम्म थियो । तर यो ३० वर्षमा जति खुलेआम अनियमितता भएको छ यो बेला भएको भ्रष्टाचारको रकम र वारदातको संख्याको तुलना त्यस बेलासँग कतै हुन सक्दैन । 

त्यसबेला भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन्थ्यो । यतिखेर कारबाही भन्ने हो भने खरदार–मुखिया, सुब्बा शिक्षकसम्मलाई सजिलै हुन सक्छ । ठूलालाई छोएकोसम्म पनि देखिँदैन । 

यो सबै देख्दा के कुरा प्रस्ट हुन जान्छ भने यति ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू गर्न सानो आडभरोसा र साना मुटु भएकाहरूबाट सम्भव हुँदैन । यो त लिने/दिने वा कारबाही गर्ने वा गराउने सबै वर्ग एउटै छातामुनि भए मात्र सम्भव हुने हो । यो सब हेर्दा लोकतन्त्रको उपयोग सही मानेमा भएको छ भनी प्रश्न उठनु स्वाभाविक हो ।