काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिँदा फ्लोर क्रस गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही सिफारिस गरेपछि गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखले पत्र पढेर उनलाई पदमुक्त भएको घोषणा गरेका छन् । 

गत ०७९ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा देवकोटासहित नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरू माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा चिह्नमा चुनाव लडेका थिए । त्यही आधारमा माओवादीले देवकोटा आफ्नो संसदीय दलको सदस्य रहेको र उनले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । 

त्यसविरुद्ध आफू समाजवादी पार्टीको सांसद रहेको र विश्वासको मत दिन स्वतन्त्र रहेको दाबीसहित देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले आफूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको मनोनयनपत्रदेखि सम्पूर्ण कागजात नेसपाकै रहेको, निर्वाचन आयोगको दस्तावेज र नेपाल सरकारबाट प्रकाशित राजपत्रको अभिलेखमा पनि नेसपा रहेको र गण्डकी प्रदेशसभाले रिटपूर्वकको अभिलेखमा पनि नेसपा नै भनेर उल्लेख भएको उनको दाबी छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाले प्रकाशित गरेको सांसदहरूको टेलिफोन डायरी र आफूले पाएको परिचयपत्रमा समेत नेपाल समाजवादी भनेर उल्लेख भएको भन्दै निर्वाचन आयोगकाे व्यक्तिगत विवरण फारममा समेत नेपाल समाजवादी पार्टीकै नाममा सुरक्षित रहेको उनको दाबी छ । 

प्रमाण ऐन २०३१ ६(ग) ले सरकारी अभिलेखले सुरक्षित दस्तावेजलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरेको दाबी गरेका छन् । देवकोटाले आफ्नो दल कुनै दलको छाँया दल नभएको भन्दै आफूलाई नेसपाबाहेक अन्य माअ‍ोवादी केन्द्र वा अन्य दलले कारबाही गर्न नसक्ने दाब गरेका छन् ।

उनले आफ्नो दलको सदस्य नै रहेको व्यक्तिलाई गरेको कारबाही कानुनसम्मत नभएको भन्दै अन्तरिम आदेशबाट तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । 

माओवादी केन्द्रले ०८१/२/२९ गतेको पत्राचार  प्रदेशसभाका सभामुखले जेठ ३२ मा गरेका घोषणा तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा संविधानको प्रमुख विशेषताको रूपमा रहेको राजनीतिक दलको अवधारणा र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को दुई वा सो भन्दा बढि ददलहरुले संयुक्त रूपमा एकल निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न सक्ने विशेष व्यवस्थाको अवधारणा नै अन्त्य हुन गई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वमा नै अपूरणीय क्षति हुने भन्दै उनले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आफूलाई पूर्ववत् कामकाज गर्न अवरोध नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।