काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सरकारको निर्णयले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक न्यायको हकमा गम्भीर असर पर्ने दाबी गरिएको छ । उनले भोटका लागि घरघर पुग्ने सरकारको नेतृत्वले देश र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था ख्याल नगरी हचुवामा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनयोग्य नरहेको तर्क गरेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि महिनौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै उनले सरकारले आफ्नै क्षमता विचार नगरी निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको उल्लेख गरेका छन् । रिटमा टोलटोलमा अभियान चलाएर सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइसकेको यकिन भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदेशको माग गरिएको छ ।

सरकारले जेठ २५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभाग जेठ ३० गते निर्णय कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको थियो ।