काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट दुई भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी (डिजिटल मोबाइल वालेट) मार्फत अवैध रकम कारोबार गरेको देखिएपछि दुवै कम्पनीका सञ्चालक पक्राउ परे ।

सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा पे–वेल नेपाल र सजिलो पे कम्पनीले नेपालमा बैंकिङ च्यानल नै प्रयोग गरेर अवैध कारोबार गरेको खुलेको हो ।  पे–वेलबाट करिब ७० अर्ब र सजिलो पेले करिब २४ अर्ब बराबरको अवैध कारोबार भएको खुलेको छ ।

सीआईबीका अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार पे–वेल र सजिलो पे मार्फत अवैध हुन्डीको कारोबारदेखि सुन तस्करीको रकमको समेत प्रयोग भएको पाइएको हो ।  सीआईबीले दुवै कम्पनीका सञ्चालन तथा कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ ।

सीआईबीले विभिन्न मितिमा पे–वेल नेपालका अध्यक्ष भीमप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रज्ज्ववल आचार्य तथा सजिलो पे का सञ्चालक सुनील जाकिबन्जा तथा कार्यकारी प्रमुख कश्यप मानन्धरसहित ६ जना लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

दुवै भुक्तानी कम्पनीले अवैध कारोबार गरेको खुलेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत दुवै कम्पनीका सम्पूर्ण खाता रोक्का गरिसकेको छ ।  राष्ट्र बैंकले जेठ २१ मा एक सूचना जारी गर्दै अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि खाता रोक्का गरिएको जानकारी गराएको हो ।

पे–वेल नेपाल र सजिलो पे बाहेकका अन्य भुक्तानी कम्पनीका अकाउन्टसमेत ठगीको रकम भुक्तान गर्नमा प्रयोग हुँदै आएको छन् ।  पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत हुने अधिकांश ठगीमा पे–वेल नेपाल र सजिलो पे जस्तै ई–सेवा र खल्ती एप पनि प्रयोग हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यसरी ठगीमा सबैभन्दा बढी प्रयोग ई–सेवा आईडी प्रयोग हुने गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । केवाईसी अपडेटमा कडाइ नगर्दा विभिन्न व्यक्ति ठगिने गरेको पाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनायतामा मात्रै विभिन्न वालेटमार्फत तीन सय ६० भन्दाबढी ठगीका उजुरी परेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ई–सेवा आईडी प्रयोग भएको देखिन्छ ।

छ महिनामा भएको ठगीको रकम ट्रान्सफर हुँदा दुई सय एक वटा आईडी ई–सेवाको प्रयोग भएको छ । त्यस्तै खल्ती एपका ६७ र आइएमई पे का २६ आईडी प्रयोग भएका छन् ।

कसरी ठगिन्छन् अनलाइनमार्फत ?

प्रहरीका अनुसार ठगी गर्ने समूहले विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर ठगीको धन्दा चलाएका छन् । त्यसरी ठगीको रकम अनलाइनमार्फत ट्रान्सफर गराउन भने उनीहरुले विभिन्न वालेटका माध्यम प्रयोग गर्ने गरेका हुन् ।

ठगी गर्ने गिरोहले चिठ्ठा परेको प्रलोभन, विभिन्न महंगा सामग्री पार्सल, ओटीपी कोड सेयर, विज्ञापन तथा वैदेशिक रोजगारीमा लगाउने प्रलोभनमा ठगी पर्ने गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी अंगुर जीसीले जानकारी दिए । यसरी ठगी गर्ने समूह पछिल्लो सयम सक्रिय रहेको प्रहरीको भनाई छ ।

कसरी हुन्छ वालेटको दुरुपयोग ?

अनलाइनमार्फत हुने ठगीमा अधिकांश भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरु जोडिएका छन् । एसपी जीसीका अनुसार भुक्तानी कम्पनीहरुले ठगी धन्दा रोक्न केवाईसी अपडेट प्रणाली मजबुत बनाउन नसक्दा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भएका हुन् ।

त्यसरी ठगी गर्ने समूहको अनुसन्धान पनि जटिल हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । अकाउण्ट खोल्दा नम्बर भेरिफाई नै नगरेको पाइएको प्रहरीको दाबी छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरेको पछिल्लो एक ठगी घटनामा त्यसको पुष्टि भएको एसपी जीसी बताउँछन् ।

केही दिनअघि प्रहरीमा ...३९५९.. नम्बरको ई–सेवा आइडी प्रयोग भएर ठगी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी आयो ।  उक्त आईडी प्रयोग भएर एक महिलाको २८ हजार रुपैयाँ ठगी गरिएको थियो । ई–सेवा आईडीमा उक्त नम्बर भएको व्यक्ति दैलेखका गौरबजंग शाही थिए ।

तर, अनुसन्धान गर्दै जाँदा उक्त नम्बर भएको व्यक्ति प्रवेश घिमिरे भएको खुल्यो ।  ई–सेवा प्रयोग गर्दा प्रवेशको नम्बरबाट ठगीमा संलग्न व्यक्तिले नम्बर र गौरबजंग शाहीको नागरितासमेत दूरुपयोग गरेर ई–सेवा खोलेको देखिएको छ ।

यद्यपी प्रहरीले अनुसन्धान जारी नै राखेको छ । ठगी गर्ने समूहले अरु नै व्यक्तिको मोबाइल नम्बरबाट नागरिकतासमेत दुरुपयोग गरेर खाता खोल्ने र विभिन्न बहानामा खाता एक्टिभ गर्दा आवश्यक पर्ने ओटीपी कोडसमेत मागेर खाता सञ्चालनमा ल्याएर दुरुपयोग गर्ने गरेको कार्यालयका एसपी अंगुर जीसीको भनाइ छ ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको तथ्यांकले पछिल्लो ६ महिनामामात्रै विभिन्न भुक्तानी प्रदायक कम्पनीमा मार्फत १५ करोड ७७ लाख ४४ हजार ५६५ रुपैयाँ बराबरको रकम ठगी भएको उजुरी प्रहरीमा आएको छ । यसरी ठगी पर्नेहरुमा युवादेखि बृद्धासम्मै छन् ।

१८ कम्पनीमाथि राष्ट्रिबैंकको निगरानी

विभिन्न ठगी धन्दामा भुक्तानी प्रदायक कम्पनी जोडिन थालेपछि नियमनकारी निकाय राष्ट्रबैंकले समेत विभिन्न कम्पनीमाथि निगरानी गर्न थालेको छ । पछिल्लो समय कारोबारका लागि राष्ट्रबैंकले अनुमति दिएका कुल २७ कम्पनीहरुमध्ये १८ कम्पनीमाथि छानबिन समेत गरेको छ ।