काठमाडौं । अपांगता भएका व्यक्तिलाई देख्नेबित्तिकै धेरैको मनमा ‘विचरा’को भाव नै पहिले आउने गर्छ । ‘केही सहयोग गर्न सकिन्छ की...’ यस्तै विचार उत्पन्न हुनु स्वभाविक पनि हो । तर, के अपांगता भएका व्यक्तिलाई यस्तै दयामुखी भावको मात्रै अपेक्षा हुन्छ त ? या उनीहरूमाथिको दृष्टिकोण त्यति नै पर्याप्त हो त ? 

पूर्ण दृष्टिविहीन व्यक्ति तथा नेपाल नेत्रहिन युवा संघका सल्लाहकार कलाधार भण्डारी भन्छन् “दयामुखी भाव र अतिशयोक्ति होइन हामी राज्यको नीतिगत तहमा पहुँच र समावेशीता आवश्यक छ ।” 

त्यसो त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न मात्रै नेपालको संविधान २०७२ मा आधा दर्जन बढी ऐन, महासन्धि, रणनीति र निर्देशका छन् । तर, तोकिएका अधिकारको कार्यान्वयन र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ । अपांगता एउटा अवस्था हो र राज्यका हर संरचना अपांगतामैत्री भए उनीहरू सामान्य व्यक्तिसरह जीवनयापन गर्नसक्छन् भन्ने तथ्य स्थापित गर्नुपर्ने उनको जोड छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता रहेको जनाएको छ । पुरुष जनसंख्याको २.५ र महिलामध्ये दुई प्रतिशतमा अपांगता भएको पाइएको छ । 

२.५ भित्रको व्यापकता सबैभन्दा धेरै ३६.७५ प्रतिशत शारीरिक अपांगताको छ । यस्तै, दृिष्टसम्बन्धी अपांगताको १६.८८ प्रतिशत छ । यीबाहेक सुनाइ, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइ, मानसिक वा मनोसामाजिक, वौद्धिक, हेमोफिलिया, अटिजम, बहुअपांगतासम्बन्धी र अन्य  अपांगताको अवस्था ०.७५ देखि ७.८७ प्रतिशतसम्म छ । अपांगता भएका नागरिकलाई सरकारले वर्ग छ्ट्याइ रातो, निलो, पहेँलो र सेतो कार्डसहितको परिचयपत्र र निश्चित भत्ता तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

राज्यले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको प्रयोगमा पनि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइ रहेको नेत्रहिन युवा संघका कोषाध्यक्ष सुनिलमान सिंह बताउँछन् । अपांगता भएकामध्ये एक तिहाइ बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मात्रै विद्यालय शिक्षाको दायरामा रहेको तथ्यांक छ । 

पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा अपांगता भएका १९ वर्षमुनिका किशोरकिशोरी तथा बालबालिकाको संख्या एक लाख ६७ हजार ४२९ छ । तीमध्ये ५५ हजार ६६ जना मात्रै बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरिरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक छ । अर्थात् दुई तिहाइ बालबालिका अझै औपचारिक शिक्षाको पहुँचमा नरहेको देखिन्छ । 

किशोर–किशोरीमा बृहत् यौनिकता शिक्षाको अभाव हुनु अर्को चुनौती बनिरहेको सिंह बताउँछन् । जसको असर उनीहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य र सामाजिक व्यवहारसम्मै परेको छ । औपचारिक तथा व्यवहारिक ज्ञानको कमी, सूचनाको पहुँच कमलगायतका अवस्थाले उनीहरूमा समस्या थपिएको सिंहको भनाइ छ । 

उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा अपांगतामैत्री विद्यालय, स्वास्थ्य तथा तथा सेवा केन्द्रहरूको संरचना अपांगतामैत्री नहुनुले पनि समस्या थपेको छ । यस्तै, अपांगतामैत्री अध्ययन सामग्रीको अभाव, बालबालिकाको सिकाइ, आवश्यकता र तिनको पहुँचबारे अनुसन्धान नहुनु पनि अर्को समस्या बनेको छ । 

कतिपय अवस्थामा अभिभावक र स्याहारकर्ताबाटै अपांगता भएका बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार तथा हिंसाका घटना हुने गरेकाले यसमा पनि राज्यको बलियो नीति हुनुपर्ने सल्लाहकार भण्डारी बताउँछन् । 

“सरकारमार्फत बन्ने हरेक योजना तथा कार्यक्रममा अपांगता भएका नागरिकको समावेशिता हुनुपर्छ, जसले उनीहरूलाई अरुजस्तै आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्नेछ,” भण्डारी भन्छन् । अपांगता भएका नागरिकको सवालमा हाल देखिएका समस्या समाधानको प्रभावकारी उपाय पनि समावेशिता र सामाजिक सचेतना रहेको उनको भनाइ छ ।   

हालको संविधान जारी भएयता अपांगता भएका नागरिकका पक्षमा केही नीतिगत र सामाजिक परिवर्तनहरू देखिए पनि ती प्रयास अझै पर्याप्त नभएको ‘राइट हेयर राइट नाओ’ कार्यक्रमका संयोजक निर श्रेष्ठले बताए ।