काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अवस्था, कार्यक्रमको प्रगति र चुनौतीबारे छलफल गरियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवले आफ्ना केही सुधारका योजना बैठकमा प्रस्तुत गरे । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा नसमेटिएका केही कार्यक्रम थप गर्न र रकम बढाउन आफूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष आग्रह गरेको उनले बताए । त्यसमा अर्थमन्त्री सकारात्मक रहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए ।

ठूला अस्पतालमा सेवा सुविधा सहज बनाउने, नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पुनर्जागरण गर्ने, हालको जनशक्ति व्यवस्थापन र नयाँ थपलगायत कार्यलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको उनले सुनाए । अस्पताल र सेवा शुल्कमा अनियमितताको अन्त्य गर्न आफू रातको समयमा समेत अनुगमनमा निस्कने उनले बताए ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा झन्झटिलो रिफर प्रणाली, औषधि प्रयोगशालाको कमजोर अवस्था, कर्मचारी सरुवामा अटेरीपन, औषधिको गुणस्तर नियमनलगायत समस्यालाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको र समाधानतर्फ अघि बढेको उनले उल्लेख गरे । उक्त कार्यमा साथ र सहयोग गर्न उनले समिति सदस्यहरूलाई आग्रह समेत गरे ।

समिति सदस्यहरूले मन्त्री यादवलाई यही ऊर्जा र हिम्मतका साथ अघि बढ्न सुझाव दिए । त्यस कार्यमा समितिको पूर्ण सहयोग रहने उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आकस्मिक र विशिष्टीकृत सेवाको वर्गीकरण गरी तिनको उपभोग गर्ने माध्यमबारे मन्त्रालयले स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुझाव दिए । राम्रो कार्यमा समितिको सहयोग रहने उनले बताए ।

सांसद डा. तोसिमा कार्कीले प्राथमिकता छुट्ट्याएर अघि बढ्न मन्त्री यादवलाई सुझाव दिइन् । जनशक्ति, उपकरण, रोगको प्रकृतिलगायत तथ्यांक संकलन गरी सोहीअनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

सरकारी र निजी क्षेत्रबाट दिइने स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । त्यसो गरे नागरिकको खल्तीबाट ठूलो रकम स्वास्थ्यमा खर्च हुने अवस्थाको अन्त्य हुने सांसद कार्कीको भनाइ थियो ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले स्वास्थ्यमा अहिले भएकै जनशक्तिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिए सेवा केही सहज बनाउन सकिने बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति समितिले मन्त्रालयलाई आवश्यक परामर्श, निर्देशन तथा सुझावका माध्यमबाट सहयोग गर्ने उनले उल्लेख गरे ।