विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालत दायर गरेको रिट आइतबार ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ । रिटमामाथि आजदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको थियो ।

न्यायाधीशत्रय प्रकाशकुमार ढुंगाना, अब्दुल अजिज मुसलमान र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुने तय थियो । न्यायाधीश पोखरेलले यसअघि कोसीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा कानुन व्यवसायीका रूपमा बहस गरेका थिए । उक्त मुद्दामा कार्कीको पक्षमा फैसला भएको थियो । कार्की परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

यसबीचमा पोखरेल सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भए । कानुन व्यवसायी छँदा हिक्मतकुमारविरुद्ध बहस गरेका उनले न्यायाधीशका रूपमा सरकारबारेको सोही प्रकृतिको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी संविधानविपरीत अर्को नियुक्त गरिएको भन्दै सरकार गठन प्रक्रिया बदर गरिनुपर्ने मागसहित कार्कीले गएको वैशाख २८ गते रिट दायर गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव पारित गरी ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएका थिए । त्यो नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले नेकपा (एमाले)का हिक्मतकुमार कार्कीलाई सोही धाराअनुसार वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कोसी सरकार गठनविरुद्ध दायर रिट गएको बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले परेको थियो । रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो ।

कोसीका ५२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका एमालेका हिक्मतकुमारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत समेत लिइसकेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले भने उपधारा ५ अनुसार एकपटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म लिनु नपर्ने भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया खारेज गर्न र आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।