काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका पक्षमा भएको अदालती आदेश सच्याउन माग गरेका छन् । 

डा. केसीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधि र मापदण्ड नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश पुनरावलोकनको माग राखेका हुन् । 

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको झापाको विर्तामोडस्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन बिहीबार सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो ।

विज्ञप्तिमा “झापाको एक अराजक व्यापारीको मेडिकल कलेजको लागि मापदण्ड  र प्रक्रिया दुवै नपुगेको अस्पतालको पक्षमा भएको आदेश चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपादेयतामा ठेस पुग्ने निर्णय भएको” उल्लेख छ । 

सरकारले बजेटमार्फत पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गर्नु सकारात्मक कदम भएको र यसमा ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

फैसला पुनरावलोकनसहित सातबुँदे माग राखी डा. केसीले सात दिनभित्र पूरा नभएमा पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

यी हुन् मागहरू 
१. विधि र मापदण्ड नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनी भएको फैसलाको पुनरावलोकनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् र फैसला तुरून्त सच्याइयोस् ।

२. चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक सिफारिस छनोट समिति गठन गरी यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् । निर्देशकबिना आयोग चलाउने चेष्टा नगरियोस् । चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका नियमनकारी निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता, निजी संस्थामा कार्यरत तथा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिीट अफ इन्ट्रेष्ट) भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्त नगर्न पुनः स्मरण गराउँदछौँ । 

३. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ को उपदफा २ मा दश वर्षसम्म उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएअनुसार ऐन बमोजिम गर्नु गराउनु हुन जिम्मेवार निकाय, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदछौँ ।

४. काठमाडौं उपत्यकामा हाल सात वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्यापन भइरहेको र उपत्यकाभित्र एमबीबीएस कार्यक्रम थप सञ्चालन हुँदा उपत्यका बाहिरका प्राज्ञिक जनशक्ति तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा राजधानी केन्द्रित हुने भएकोले उपत्यका बाहिरका ठाउँमा विशेषज्ञ सेवासहितको सरकारी शिक्षण अस्पताल र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा कुठाराघात हुन्छ । ऐनको मर्मविपरीत कार्य गर्ने कुचेष्टा कसैबाट नहोस् ।

५. सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरू दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रूपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याइयोस् । र, सो अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पदबाट राजिनामा ।

६. चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेखित र हामीसँग बारम्बार विभिन्न सरकारको पालामा सम्झौता भए अनुरुप गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा तुरुन्त सञ्चालन गर्ने, मधेस प्रदेश (बर्दिवास), इलाम, उदयपुर र डढेल्धुरामा तुरुन्त निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।  विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहित तत्काल उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान  ऐन तुरुन्त जारी गरियोस् ।  

७. सबै नेपालीलाई निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर ।