पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी परे पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

यसअघि वैशाख ७ गते पनि उनको पेसी 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा परेको थियो । मनाङेविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

०७४ सालमा मनाङ ‘ख’बाट निर्वाचित भएका मनाङेले तत्कालै शपथ पनि लिन पाएका थिएनन् । उनी त्यतिबेला ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको खोजी सूचीमा थिए ।

०७५ वैशाखमा मनाङे कारागार चलान भए । उनलाई ७ वैशाखमा काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो । मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए । 

मनाङेको समूहले ०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोग लागेको छ । त्यही घटनामा प्रहरीले उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाएका थिए ।

त्यो फैसला उल्टाउँदै पुनरावेदन अदालत पाटनले ०६९ मा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा ठहर गर्दै मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । 

अदालतको आदेश आए पनि मनाङे ६ वर्षपछि ०७५ मा पक्राउ परि कारागार चलान भएका थिए । सोही वर्षको पुस पहिलो हप्ता सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । 

अदालतको आदेशसँगै थुनामुक्त भएका मनाङे अहिले पनि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य छन् । अझै पनि उनको मुद्दा किनारा लागिसकेको छैन ।