काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मैना कार्कीले बजेटमा लेखिएको ‘जनयुद्ध’ शब्दको कडा आलोचना गरेकी छन् । उनले ‘मर्न र मार्न सक्छु’ भनेर द्वन्द्वमा होमिएकालाई आत्मसम्मान गरे पनि द्वन्द्वसँग सरोकार नभएका नागरिकलाई भने जनयुद्ध शब्दले सम्मान नगर्ने उल्लेख गरेकी छन् । 

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथिको सामान्य छलफलमा बोल्दै उनले बजेटबाट जनयुद्ध शब्द हटाएर सशस्त्र द्वन्द्व भन्ने शब्द राख्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । “बृहत् शान्ति सम्झौतामा पनि यही लेखिएको छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,” उनले भनिन् । 

सांसद कार्कीले बजेटमा शान्ति प्रक्रिया वा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँँकी काम सम्पन्न गर्ने तथा क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता पुर्नस्थापनका लागि एक अर्बको कोष बनाउने “कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको पालामा एक अर्ब ४० करोड छुट्याइएको बजेट कुनै पनि एक द्वन्द्वपीडितले एक हजार पनि प्राप्त गरेनन् । राहत र परिपूरण पनि पाएनन्,” उनले भनिन्, “खाली बजेट वक्तव्यमा मात्र सीमित भयो । यो बजेट पनि यसैगरी हराउने होला भन्ने द्वन्द्वपीडितको शंका र चासो छ ।” 

उनले द्वन्द्वपीडितको माग, आवश्यकता, जिविकोपार्जन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासको खाँचो रहेको आंैल्याइन् । “पीडितको आवश्यकताभन्दा पनि कनिका छरेजस्तै जनआन्दोलन अन्य आन्दोलन द्वन्द्वपीडित घाइते अपांगता भएकालाई जीवन निर्वाह गर्नका लागि भत्ता दिने विषयमा एउटै डालोमा हालेर भुलाउने प्रयास गरिएको छ,” उनले थपिन्, “सहिद र बेपत्ता पारिएकी व्यक्तिको श्रीमतीलाई जीवन निर्वाह भत्ता नदिने गरी कोष स्थापना गरेको देखियो यसरी सम्झेर मात्र पुग्छ अर्थमन्त्रीज्यू ?”

सांसद कार्कीले १७ हजार सहिद, तीन हजार बढी बेपत्ता पारिएका हजारौँ हजार घाइते, अपांगता तथा यौनजन्य हिंसामा परेकालगायत यो बजेट कसलाई छुन्छ भन्ने प्रश्न उनको थियो । “कसलाई कसरी वितरण गर्ने हो ? पारदर्शीता के हो ? द्वन्द्वपीडितको चासो छ,” कार्कीले थपिन् ।