भक्तपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले सरकार छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत रकम बाबुआमालाई दिनुपर्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको बताएकी छन् ।

शनिबार भक्तपुरमा सामुदायिक विकास तथा सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गठ्ठाघरको २०औँ स्थापना दिवस एवं सामुदायिक दर्पण लोकार्पण कार्यक्रममा उनले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको संशोधन पारित भएसँगै यस्तो नीति कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरिन् ।

आफ्नो आमाबाबुको सुरक्षा र संरक्षण हरेक छोराछोरीको दायित्व रहेको उनले बताइन्। तर, आमाबाबु आफ्नै घरबाट अपहेलनामा परिरहेको र ऐन पारित भएसँगै कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीले भनिन्, “आमाबाबु आफ्नै छोराछोरी वा हकवालाबाट अपहेलित भएर कोठामै बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब छोराछोरी वा हकवालाले आफ्नो औपचारिक वा अनौपचारिक जुनसुकै क्षेत्रबाट हुने कमाइको १० प्रतिशत रकम आफ्नो बाबुआमलाई दिनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।”

विधेयक पारित भएसँगै ऐनले दिएको अधिकारलाई ७५३ वटै पालिकामा पठाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताइन् । उनले संविधानले दिएको हकलाई अब ज्येष्ठ नागरिकले उपभोग गर्न पाउने उल्लेख गरिन् ।

सबै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको उनले सुनाइन् ।

विभिन्न कारणले बेचिएका बालबालिका र महिलालाई फर्काएर देशमा ल्याएपछि अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । मन्त्री चौधरीले भनिन्, “कतिपय बेचिएका महिला तथा बालबालिकालाई फर्काएर ल्याएपछि फर्केर घर वा माइती जाने र उनीहरूले स्वीकार्ने अवस्था नरहँदा उनीहरूलाई कहाँ लाने भन्ने अन्योल छ । राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण नगर्दा बाध्य भएर निजी संस्थालाई गुहार्नुपर्छ । तर, उनीहरूले बजेट नभएको गुनासो गर्छन् । त्यसैले यस्ता महिलालाई राख्न सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक/एक सुरक्षित आवास निर्माण गर्नुपर्छ ।”

निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिलाको प्रवेश हुनु खुसीको कुरा रहेको उनले बताइन् । तर, जनप्रतिनिधिमा नेतृत्वमा तीन प्रतिशत महिला मात्र पुग्नु कमजोरी रहेको उनले औँल्याइन् । रासस